श्रमजीवी पत्रकार संघद्वारा आन्दोलन घोषणा : प्रेस काउन्सिल घेराउदेखि सांसदलाई सन्देशसम्म

काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा निरन्तर खबरदारी र आन्दोलन गर्दै आएको श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र सरकारले भर्खरै संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध संघले आन्दालनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्वारा जारी विज्ञप्ती अनुसार पछिल्लो समय सरकरा मिडिया प्रति झन् झन अनुदार बन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार फागुन २ गते शुक्रवार सभामुख र विषयगत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, फागुन ५ गते सोमबार प्रतिनिधिसभा सभाका सबै सदस्यहरुलाई मोवाइलमा सन्देश पठाउने, फागुन ८ गते विहिबार सञ्चारग्राममा भएको सबै सञ्चार संस्था घेराऊ गर्ने, फागुन ११ गते आइतबार सिंहदरबारको दक्षिणढोका नजिकै हनुमानस्थान मन्दिरमा प्रदर्शन लगायत रहेका छन् ।

‘मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्यका लागि सरकारले उल्टो भूमिका खेलिरहेको छ । ०७४ सालदेखि पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक बढेको छैन । साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि कुनै नीति बनाउन चाहेको छैन । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस काउन्सिललाई इकाइको रुपमा सीमित राख्दै सत्ताको विरोध र आलोचना गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा सीमित राख्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यसै त अहिले काउन्सिलको गतिविधि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केही आपत्तिजनक प्रावधान छन् । नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने निश्चित छ । सो विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिल, नेपाल जस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक रहनुपर्ने निकायलाई समेत सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि दर्ता भएको छ । त्यसमा बोर्ड गठनदेखि यसको समग्र पुर्नसंरचना र जनशक्तिबारे पनि सीमितता छ । यसलाई बढाउन नचाहनुको कारण पनि सरकारको बचाउ गर्ने इकाइ बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू विधेयकमा राखेर शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक वा बेठिक भनी निक्र्योल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘नागरिकको आवाज दबाउने र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने र नियतका साथ आएको विधेयक विरुद्ध हाम्रो संगठनले चरणबद्ध दबाबमुलक अभियानको घोषणा गरेको छ । यसबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेदार स्वयं नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था रहने स्पष्ट गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।