धादिङ । नेपाली कांग्रेस धादिङ २ बाट उम्मेदवार रहेका रमेश प्रसाद धमलाका छोरा रोबर्ट धमलाले धादिङमा जग्गा दृष्टिबन्धक राखी ९५ लाख रुपैयाँ नतिरेपछि अदालतले फैसला गरेको पाइएको छ । जिल्ला अदालत धादिङले धमला पुत्र रोबर्ट धमलाले पीडित देवनारायण श्रेष्ठलाई ९५ लाख रुपैयाँ र त्यसको ब्याज समेत भराइदिन फैसला समेत गरेको पाइएको छ ।
तत्कालिन जिल्ला अदालत धादिङका न्यायाधीश गीता श्रेष्ठको एकल ईजलाशले २०८१ असार २६ मा धमला पुत्र रोबर्ट धमलाबाट पीडितले पाउनुपर्ने ९५ लाख रुपैयाँ र ब्याज समेत भराइदिन फैसला गरेको हो । तर, फैसला भएको २ वर्ष हुँदासम्म पनि उनले रकम बुझाएका छैनन् ।
२०८० पुस २ गते आफ्नो जग्गा दृष्टिबन्धक राखी धमलाले श्रेष्ठबाट ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, धमलाले एक रुपैयाँ पनि रकम नतिरेको भन्दै जिल्ला अदालत धादिङमा लेनदेन मुद्दाको फिराद दर्ता गराएका थिए ।
रोबर्ट आफ्नो चिनजानको साथी रहेको र घरायसी खर्च चलाउन भन्दै रकम माग गरेपछि आफूले धादिङ साङ्कोष गाविस वडा नम्बर ९ को कित्ता नम्बर ३९ र ४०तथा ९ ग को कित्ता नम्बर २, ५ र ८ का जग्गा दृष्टिबन्धक राखी रकम दिनुस् भनेपछि जग्गाहरु २०७८ फागुन २९ गते मालपोत कार्यालय धादिङमा गई दृष्टिबन्धक राखि २०८० साउन २९ गते भित्रमा सावाँ र ब्याज बुझाउने सर्तमा ९५ लाख रुपैयाँ ऋण निकालिदिएका थिए । धमलाका पुत्र रोबर्टले सावाँ ब्याज नतिरेको र दृष्टिबन्धक पास गरिदिएको जग्गा समेत आफैले भोगचलन गरि नदिएकोले सावाँ र ब्याज समेत भराई पाउँ भन्दै फिराद दाबी गरेर उनले निवेदन दिएका थिए । २०८० माघ ०२ गते धमलाको नाममा जिल्ला अदालतबाट म्याद जारी भएपनि प्रति उत्तर समेत नफिराई म्याद गुजारेर बसेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसला अनुसार २०७८ सालदेखि नै पीडित श्रेष्ठको नाममा आउनुपर्ने जग्गामा प्रतिवादी रोबर्ट धमलाले नै भोगचलन गरी त्यहाँ धान, मकै र कोदो जस्ता खेति समेत गरेको सर्जमिन मुचुल्काबाट देखिएको थियो ।
श्रेष्ठको ईजलाशले धमलाबाट ९५ लाख रुपैयाँ र सरकारी नियाअनुसारको ब्याज समेत श्रेष्ठलाई तिराउने फैसला गरेको छ । तर, फैसला भएको एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । जिल्ला अदालतको फैसलालाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उनले रोबर्टले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता गराएको अभिलेखबाट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा २०८१ चैत्र २२ गते दर्ता भएको रिट निवेदनको ७ वटा पेशी भएको देखिन्छ । अन्तिम पेशी २०८२ मंसिर २४ गते भएको देखिन्छ । उनले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीले २०८२ जेठ २ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । रोबर्टले जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेपछि फैसला कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ ।
रोबर्टले रकम नदिएर हैरान भएका पीडित श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गर्ने धम्की दिएपछि केहीदिन अघि मात्रै १५ लाख रुपैयाँ बुझाएको समेत उनीहरुको कारोबारबारे जानकार स्रोतले दियोपोस्टलाई बताएको छ । आफू हुनेवाला मन्त्री धमलाको पुत्र रहेको बताउँदै आएका रोबर्टले शक्तिभरमा अदालतको फैसलालाई समेत लत्याउँदै आएका छन् ।
देव भन्छन्,‘कुनै समय रोबर्टसँगको लेनदेन थियो, अहिले मिलिसकेको छ’
पीडित देव श्रेष्ठले दियोपास्टमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेका छन् । उनले रमेश धमलाका पुत्र रोबर्टसँग कुनै समय लेनदेन भएको र अहिले लेनदेन व्यवहार मिलेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको रकर्डमा भने उनीहरुबीच मिलापत्र भएको देखिँदैन ।
