काठमाडौं । तराईका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा सञ्चालित ‘नवीनतम यान्त्रिक सिंचाई आयोजना’ अन्तर्गत ५०० वटा डिप ट्युबवेल निर्माणका लागि आह्वान गरिएको करिब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता र कीर्ते कागजातको प्रयोग भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका कर्मचारीहरूले दर्ता गराएको उक्त उजुरीमा आयोजनाका निमित्त निर्देशक अजय अधिकारी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाबीचको मिलेमतोमा नक्कली कागजात पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन लागिएको दाबी गरिएको छ ।
नक्कली अनुभव पत्र र काल्पनिक कम्पनी कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवासँग ’जेभी’ गरेको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ टिम्स इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स एण्ड टेक्निकल कर्पोरेसनले पेश गरेका अनुभव पत्रहरू पूर्णतः नक्कली रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
कसरी भयो किर्ते कागजात पेश ?
कम्पनीले २०१४ मे मा सुरु भई २०१५ मे मा परियोजना सम्पन्न भएको दावी गरेको छ । जुन प्रकृतिको आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनु प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिन्छ ।
कम्पनीले २०१४ मे १७ मा पुरस्कार पाएको दाबी गरेको छ, जबकि उक्त दिन शनिबार (सार्वजनिक विदा) परेकाले उक्त दाबी झुठो देखिएको छ ।
झेजियाङले ‘झेजियाङ वाली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’लाई आफ्नो रोजगारदाता दाबी गरे पनि चीनमा सो नामको कुनै कम्पनी अस्तित्वमा नरहेको र उक्त नाम काल्पनिक रहेको खुलेको छ ।
बैंक ग्यारेन्टी समेत किर्ते पेश
सीआईटीआईसी बैंक अफ निङ्बोले झेजियाङले पेश गरेको ढाँचामा कुनै पनि ग्राहकलाई क्रेडिट लाइन पत्र जारी नगरेको स्पष्ट पारिसकेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
एडीबी र आयोजना प्रमुखको मिलेमतो
उजुरीमा आयोजना प्रमुख अजय अधिकारीले निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी करोडौँ कमाउने लक्ष्य राखेको आरोप लगाइएको छ । यसबारे एशियाली विकास बैंक (एडिबि) को मनिलास्थित मुख्यालयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत कुनै चासो नदेखाएकाले एडीबीका अधिकारीहरूको समेत यसमा मिलेमतो हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया रोक्न माग यसअघि पनि कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले आफैँ बेनामी उजुरी हालेर छानबिनलाई तामेलीमा राख्न लगाएको भन्दै निवेदकहरूले यसपटक गम्भीर अनुसन्धानको माग गरेका छन् । १० अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोकी पारदर्शी रूपमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख आयुक्त समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
यस उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सिंचाई विभाग र एडीबीको नेपाल कार्यालयलाई समेत दिइएको छ ।
