काठमाडौं । करिब एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व् राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको घटना केहीदिन अघि चर्चामा थियो । मेयर महर्जनले खानी संचालकहरुलाई राजश्व छुट दिएकै कारण अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । तर, यसरी राजश्व नै छुट दिएर राज्यलाई करोडौँ हानी नोक्सानी पुर्याउने एक महानगरका मेयरले भने कानुनी रुपमा छुट पाएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गैरकानुनी रुपमा एक मडिकल कलेजलाई १९ करोड रुपैयाँ छुट दिई राज्यलाई यतिका रकम क्षति गराएका हुन् । महालेखा परिक्षकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार मेयर आचार्यले बतास समुह र व्यापारी नारायण पौडेलद्वारा संचालित मनिपाल शिक्षण अस्पताललाई १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व छुट दिएको पाइएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप प्रा.लिलाई महानगरको २०७९ चैत्र १० गतेको निर्णय अनुसार गैरकानुनी रुपमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ छुट दिएको हो । महानगरको आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसुची १५ अनुसार भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिट भन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्गफिट ६० रुपैयाँ हुने र थप तल्ला प्रति वर्गफिट २० रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । त्यसमा वातावरण शुल्कको नाममा प्रति वर्गफिट २ रुपैयाँ लाग्ने ऐनमा उल्लेख छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै मनिपालले वातावरणीय शुल्क मात्रै १३ लाख ८ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ तिनुपर्ने थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार मणिपाल शिक्षण अस्पतालले २०५५ सालमा घर निर्माण गरेको र २०५९ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको देखिन्छ । तर, २०८० जेठ ८ गतेसम्म पनि नक्सापास नगरेको पाइएको छ । नक्सापास नगरि बनेको उक्त संरचना बनाएबापत मणिपालले महानगरपालिकालाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । तर, महानगरको २०७९ फागुन २५ को राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसको आधारमा वैशाख १० गते छुट दिने निर्णय गरेको थियो । जसमा महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ लाख मात्रै राजश्व दाखिला गर्न लगाई नक्सा पासको स्व्ीकृति लिएको महालेखाले जनाएको छ । नियमानुसार महानगरले ३ गुणा राजश्व लिई नक्सापास गर्नुपर्नेमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
अख्तियारले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय ख बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप छ । यसरी मेयर राजश्व चुहावट गराए राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना र सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार यो मुद्दा पनि लिखित उजुरी आए अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ ।
२०७९ चैत्र १० गते सम्पन्न नगरसभाको निर्णयमा के कारणले राजश्व छुट दिने निर्णय गरिएको भन्ने स्पष्ट प्राविधिक आधार समेत पेश गरेको छैन । दियोपोस्टले प्राप्त गरेको नगरसभाको निर्णयमा मणिपाललाई मालपोत, भूमि कर र सम्पत्ति कर यकिन गरि सो अस्पतालले एक मुष्ठ रकम बुझाएमा जरिवाना मिनाह दिने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले भने यो रकमलाई जरिवाना नभनी राजश्व नै रकम हिनामिना गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मोबाइल छाडेर मेयर काठमाडौंमा
यता पोखरा महानगरको वेभसाइटमा उल्लेखित मेयर धनराज आचार्यको मोबाइल नम्बर ९८५६००३०३५ मा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने व्यक्तिले आफू मेयर आचार्य नरहेको र आफ्नो नाम पुर्ण लामा रहेको बताए । ‘मेयर साप कहाँ हुनुहुन्छ कसरी सम्पर्क हुन्छ’ भन्दै दियोपोस्टले प्रश्न गर्दा उनले मेयर आचार्य काठमाडौंमा रहेको बताए । ‘उहाँ एउटा मिटिङमा हुनुहुन्छ । म तपाईंलाई सम्पर्क गराउँछु,’ उनले भने । तर, उनले सम्पर्क नम्बर भने दिन अस्विकार गरे ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराजको आफन्तवाद : भाईको जग्गामा सरकारी बजेटबाट वाल !
पोखरा महानगरमा ‘भ्रष्टाचार’ र अनियमितताको चाङ : ३ अर्ब बेरुजु, १० औँ करोड खाताबाटै गायब !
