काठमाडौं, असोज २९ । संसदका कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्नुपरेको भन्दै सरकारसित विशेष भत्ता माग गरिरहेका बेला त्यहीं सञ्चालनमा रहेको क्यान्टिनमा सञ्चालकले श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि नदिएका हुन् ।
सरकारले अदक्ष कामदारलाई न्यूनतम १३ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रिजेन्सी बैंक्वेट अनमोल हाउस ज्ञानेश्वरले सञ्चालन गरेको संसद् क्यान्टिनका ३५ कामदारले १० हजार रुपैयाँभन्दा कम तलब पाएको बताएका छन् ।
‘धेरैलाई ७ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएर आठ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने गरिएको छ,’ एक कामदारले भने, ‘हाम्रो पीडा संसदका पदाधिकारीलाई पनि थाहा छ तर उहाँहरूले चासै दिनुभएन ।’
संसदको क्यान्टिनमा ५० भन्दा बढी कामदार छन् । तीमध्ये १५ जनाले मात्रै १३ हजारभन्दा बढी तलब पाउँछन् । ‘अरूको तलब १० हजारभन्दा कम छ,’ अर्का कामदारले भने । क्यान्टिनका कामदारले दसैं पेस्कीसमेत पाएका छैनन् ।
रिजेन्सी बैंक्वेटले तीन वर्षदेखि संसद्मा क्यान्टिन चलाइरहेको छ । श्रम ऐनअनुसार औषधि उपचारबापत वार्षिक एक लाख वा सात लाखको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम श्रमिकलाई प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकमलगायत सुविधा दिनुपर्छ ।
क्यान्टिन सञ्चालक गोपाल जोगाइले सरकारले तोकेको भन्दा बढी तलब दिएको दाबी गरे । ‘कसलाई कति तलब दिएको छ, तपाईंलाई भन्नुपर्ने जरुरी छैन । सरकारले तोकेको भन्दा बढी दिएर राखेको छु,’ उनले भने । सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
