काठमाडौं, असोज २९ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकारको अहिले चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै नागरिकहरको गुनासो छरपष्ट छ । महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नागरिकहरुको आक्रोश सरकारमाथि खनिएको छ ।
सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारले सफलता हात पार्न सकेको छैन । सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
सरकार गठन हुँदा भएको तीन बुँदे प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै राजपाले चेतावनी पत्र बुझाएको छ । छठसम्म पनि माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा बस्ने उसको चेतावनी छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राजपाको अवको भुमिकाको विषयमा दियो पोष्टका प्रयास पराजुलीले राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशोर यादवसँग गरेको कुराकानीः
सरकारले संविधान संशोधनको औचित्य छैन भनिरहेको छ । राजपाले चाही पुनः संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ नि ?
संविधान संशोधन गरिएन भने यो संविधानको दशा पनि अरु संविधान जसरी नै सुरु हुन्छ । जसरी अरु संविधान फालेर नयाँ संविधान लेख्नु प¥यो । यसको नियती पनि त्यही हुन्छ । यो संविधानलाई बचाइ राख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन ।
राजपासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको लागि कुनै गृहकार्य गरेको देखिएन । हामीले बारम्बार सरकारलाई यस बारेमा अवगत गरायौ । संविधान संशोधन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गराउन सकेन भने छठपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ।
राजपाले चेतावनी मात्र दिएको हो कि साच्चिकै समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो ?
–हामीले संविधान सशोधन गर्ने प्रबिद्धता पूरा नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हामीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीमा आशा भन्दा पनि बढी निराशा देख्यौ । प्रधानमन्त्री आफैले संविधान र कानुनले हात खुट्टा बाधिदिएकाजस्तो असन्तुष्टि हामीसँग व्यक्त गर्नुभयो ।
राजपासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधान संशोधन, विगतमा लगाइएको राजनीतिक मुद्दाहरु लगायत, अहिलेको विकास, सुशासन, नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याको समाधानको विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको विषय राखेका छौं ।
हामीले यदी सरकारले यो रवैयामा परिवर्तन ल्याएन, यो सरकार जनताको पक्षमा केन्द्रीत हुन सकेन भने यो अपजसको भारी राजपाले बोक्न सक्दैन र हामी दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाँध्य हुन्छौ भेनका छौं ।
राजपाले त संविधान स्वीकार गरेर नै निर्वाचनमा भाग लिएको होइन र ?
–संविधान संशोधन गरिएन भने यो संविधान कार्यान्वय हुन सक्दैन । हामीले निर्वाचनमा जादा संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर गएका थियौ र आज पनि हाम्रो एजेण्डा त्यहीँ हो ।
राजपाको नजरमा सरकारको कामलाई कुन रुपमा हेरेको छ ?
–प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनभएपछि जसरी नेपालाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लिएर जान्छु भन्ने उदघोषबाट पछि हटेको अनभूति भयो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सरकार आन्तरिक समस्यामा फसेको देखिन्छ । यो सरकार विगतको सरकार भन्दा फरक हो ।
केही गर्छ भन्ने आशा थियो । सोचेकोजस्तो काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले सुस्तावासीलाई भेट नदिएको गुनासो सुस्तावासीले गरेका छन नि ?
–प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली हो । भारतलाई गाली गर्ने वित्तिकै राष्ट्रवादी हुने प्रचलन छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुस्तावासीलाई भेटनु पर्दथ्यो । नभेटेर बेठिक गर्नुभयो । सुस्तावासीको सबाल, अमुक दल वा नेताको मात्र विषय होइन ।
यो त देशको विषय हो । सुस्ताको समस्या सरकारले भारत सरकारसँग कुटनैतिक रुपमा कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्छ । राजपाले सुस्ताको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ । सरकारले यो समस्या समाधान गरेर छिटो भन्दा छिटो राहत देओस भन्ने राजपाको चाहना हो ।
सरकारलाई समर्थन दिएपछि सहयोग गर्नु राजपाको पनि दायित्व हो नि ? किन दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु भएको ?
–यो सरकार चौथर्फी रुपमा असफल भइरहेको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेतर्फ तत्पर्ता नै देखाएको छैन् । माफियातन्त्रलाई रोक्न सरकार असफल भएको छ । सरकार रुपमा दुई तिहाईको सरकार छ तर सारमा परिणाम निकाल्न सकेको छैन् ।
यो सरकारको सफलता र असफलता मूलुकको भविष्य पनि जोडिएको छ । सरकार जति छिटो यी कुराहलाई ध्यान दिएर अगाडि बढन सक्यो भने यो सरकार र मूलुकको लागि पनि हित हुन्छ । अन्यता यो सरकार धेरै लामो जान सक्दैनजस्तो लाग्छ ।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको विकल्प पनि त छैन नि ?
–जनतामा जुन प्रकारको निराशा छटपटाहट छ । यसले गर्दा दलभित्र अन्तरविरोध बढेर जान्छ र स्वमं पार्टीले नै नेतृत्वको विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ।
यो सरकारले कामै गर्न सकेन । जनताले विगतमा पनि विकल्पहरु खोजेका छन् । यसको पनि विकल्प होला । विकल्प विहीन अवस्था त हुँदैन नि ।
सात महिना नवित्दा विकल्पको कुरा गर्न मिल्छ भन्या?
–दशैको मुखमा महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई चार बर्ष चाहिदैन नि । तरकारीमा सिन्डिकेट छ, यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ, त्यसलाई हटाउनको लागि चार बर्ष चाहिदैन । पूर्वाधारको कार्यहरुमा समय लाग्न सक्छ । तर सामान्य जुन काम १५ दिनभित्र हुन्छ, सात दिनमा हुन्छ ।
एक महिनामा हुन्छ । त्यो काम पनि सात महिनामा हुन सकेन । सात दिनमा गर्न सकिने काम पनि यो सरकारले सात महिनामा पनि गर्न सकेन । रवैया हेर्दा सरकार आफैमा समस्याग्रस्त छ । सरकार टिमवर्कमा हिसाबमा काम भइरहेको छैन् । राष्ट्रिय महत्वको निर्माणको कार्यहरु, सुशासनको सबाल, भ्रष्टचार निवारणको कार्यमा सरकारको प्रभावकारी भूमिका देखिन ।
तर राजपाभित्र विवादको छ भन्छन नि ?
–पार्टीभित्र कुनै पनि विवाद छैन् । छ वटा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी हो । त्यहाँ छलफल हुनु, वैचारिक बहस हुनु कुनै नौलो विषय होइन । लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हिसाबमा बहस र छलफल हुन्छ ।
राजपा निर्वाचनपछि अलमलमा प¥यो भन्छन नि ?
–राजपा आगामी महाधिवेशनको लागि जुटेको छ । गाउँदेखि क्षेत्र, जिल्ला हुँदै कन्द्रसम्मको संरचना कसरी सुस्त दुरुस्त गर्ने भन्ने अभियान लिएर नेतादेखि कार्यकर्ता सबै गाउँगाउँमा पुगेको अवस्था छ । छ वटा पार्टी मिलेर बसेको राजपालाई पार्टीएको एउटै संरचनामा ढाल्नु पर्ने भएको हुनाले संगठनको कार्यमा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेका छौं ।
अहिलेको सरकारलाई सरकारलाई जसरी हामीले प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेका थियौ । जनताको पक्षमा बढी भन्दा बढी केन्द्रीत भएर सरकारले राम्रो काम गरोस भनेर दबाब सृजना गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
