कार्यस्थलमै सुरक्षित छैनन् महिला, यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको बढ्दो ग्राफ

प्रहरीले उजुरी लिन नमान्ने, पीडितले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

खुमा वली  

काठमाडौं । गत कार्तिक १९ गते नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) मा कार्यरत चिकित्सक अजयकुमार साहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । कारण हो सहकर्मी चिकित्सकमाथि यौन दुर्व्यवहार । साहले अस्पतालमा कर्यरत महिला चिकित्सकले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । जाहेरीपछि प्रहरी वृत्त बानेश्वरले अहिले साहमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यता सहकर्मी महिला प्रहरीलाई कार्यालयभित्रै यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एसएसपी योगबहादुर पाल निलम्बनमा परे । गत वर्ष (२०८०) जेठमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय कन्चनपुरको प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहँदा उनले महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

बिदामा घर जान लागेकी ति कर्मचारीलाई उनले ‘तिमी मलाई मन पर्यो, आज गुड फ्राइडे मनाउनुपर्छ’ भन्दै आफूसँगै बस्न प्रस्ताव गरेको छानबिनका क्रममा खुल्यो । त्यसअघि पनि अन्य महिला प्रहरीलाई यसैगरी दुव्र्यवहार गर्दै आएको आरोप लागेका पाललाई निलम्बन फुकुवा गरेर राजीनामाको अवसर दिइएको थियो । यद्यपी राजीनामा दिलाएर उनलाई यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा उन्मुक्ति दिइयो ।

कार्यलयस्थलमा हुने यस्ता घटनाहरु पछिल्लो समय सतहमा आउने क्रम जारी छ । कार्यस्थलमै यौन दुव्र्यवहार भएको भन्दै आधा दर्जन बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी न्यायको खोजीमा छन् । कार्यस्थलमै वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट युद्धराज ओलीले सहकर्मीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्दै ७ जना युवतीले न्यायको याचना गरिरहेका छन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना प्रशिक्षार्थी विगत ६ महिनादेखि ओलीको फर्ममा पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी (इन्ट्रनसिप) को रुपमा कार्यरत थिइन् । उनका अनुसार सोही क्रममा गत असोज १५ गते आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको ओजलीमाथि आरोप छ ।

युद्धराज ओली

काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहेको एकजना सेवाग्रहीको कार्यलयमा ओलीले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको उनको भनाइ छ । यो घटनाको भोलिपल्ट अर्थात् असोज १६ गते उनले ओलीको फर्ममा पुगेर सम्झौता रद्धको निवेदन दिएर काम छाडेकी थिइन् । चाटर्ड एकान्टटेन्ट पढ्ने विद्यार्थीको हक हितमा काम गर्ने संस्था नेपाल चाटर्ड एकान्टटेन्ट्स विद्यार्थी संगठन (एनकासा) ले यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ओलीबाट थप कोही पीडित भए सम्पर्कमा आउन आह्वान गर्यो ।

सीए अध्ययनका क्रममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको फर्ममा अनिवार्य प्रशिक्षार्थीको रुपमा एक वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही क्रममा पीडित युवतीहरु ओलीको फर्ममा पुगेका थिए । ओलीको पुतलीसडकस्थित इकोभिस पीवाईसी एण्ड एसोसिएट्स फर्ममा फरक फरक समयमा काम गर्दा ओलीबाट आफूहरु पीडित भएको पछि एनकासाको सम्पर्कमा आएका थप ६ जना युवतीको आरोप छ ।

अहिले ओलीबाट पीडित ७ जना युवतीले एकाउन्टेन्ट तथा यसका सरोकार राख्ने निकाय र महिला मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुसँग सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । एनकासाले पीडितको न्यायको माग गर्दै विवरणसहित आइक्यानमा निवेदन दिएको छ ।

घटनाबारे के भन्छ आइक्यान ?
कार्यस्थलमै प्रशिक्षार्थी विधार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहारको घटनालाई लिएर एनकासा गत कात्तिक १२ गते नेपाल चाटर्ड एकान्टटेन्ट संस्था (आइक्यान) आइक्यान पुगेको थियो । तर त्यतिबेला आइक्यानले गैर–जिम्मेवार जवाफ दिएको एनकासाका पदाधिकारी बताउँछन् । यद्यपी आइक्यानले अहिले उक्त घटनामा आवश्यक छानबिन गरिरहेको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का सहायक प्रवक्ता विनोद प्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार उजुरी दिनेको संख्या ७ पुगेको छ ।

‘यसमै काउन्सिलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि जाँचबुझ कार्यदल गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ’, न्यौपाने भन्छन्, ‘यसको सबै जिम्मा गठन गरेको इन्भेस्टिगेटिभ कमिटीलाई नै दिएको र यसबारे अनुसन्धान चलिरहेकोलले यो विषयमा हामीलेलाई त्यती जानकारी हुँदैन ।’

घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएकाले आफूहरु धेरै बोल्न नमिल्ने उनको जवाफ छ । पीडक युद्धराज ओली (आइक्यान) का पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । चाटर्ड एकान्टटेन्ट नियवाली २०६१ को दफा ३७ मा यस्तो व्यवहार गर्नेलाई दण्डीत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहायक प्रवक्ता विनोद प्रसाद न्यौपाने

प्रहरीले किन लिएन उजुरी ?

गत कार्तिक १२ गते ओलीबाट पीडित ती युवती कार्यस्थलमै यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिन प्रहरी बृत्त सिंहदरबार पुगेकी थिइन् । तर प्रहरीले उक्त उजुरी अहिलेसम्म पनि दर्ता नगरेको प्रहरी स्रोतले दियोपोष्टलाई बतायो ।

उजुरी किन दर्ता गर्नु भएन भन्ने ? भन्ने प्रश्नमा एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘पक्ष वा विपक्ष जो भए पनि यहाँ पठाइदिनु होला । अहिलेसम्म त उहाँ (ओली) विरुद्ध त्यस्तो कुनै उजुरी आएको छैन ।’ यद्यपि ति युवती भने गत कार्तिक १२ गते सोमबार न्याय माग्दै प्रहरी कहाँ पुगेकी थिइन् । नेकपा एमाले निकट ओली आफूलाई प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छे भनेर चिनाउने गर्छन् ।

बढ्दै बलात्कारका घटना

कार्यकक्षमा हुने यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटना बढ्दो क्रममा छन् । सरकारी होस वा निजी कार्यलयका महिला कर्मचारीमाथि यस्ता घटना हुने क्रम रोकिएका छैनन् ।

पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा जबरजस्ती करणी र यौन दुव्र्यवहार सम्बन्धी उजुरी दिनेहरुको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम् डीआइजी दान बहादुर कार्कीका अनुसार एक दशकको अवधिमा बलात्कारसम्बन्धी १८ हजार ८ सय ६१ मुद्दा परेका छन् भने बलात्कार प्रयास भएको भन्दै ५ हजार ४ सय ९९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

कानुन बलियो, कार्यन्वयन कमजोरः अन्सारी
अधिवक्ता एवम् महिला मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले कानुन बलियो भएको तर यसको कार्यन्वयन भने फितलो रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यस्ता घटनालाई बेवास्ता गर्दा पनि हिंसा बढिरहेको देखिन्छ ।

उनी भन्छिन्, ‘कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कानुन त बलियो छ, तर यसको कार्यन्वयन कमजोर भएकोले पनि पीडितले न्याय पाउन मुस्किल छ ।  यसका लागि राज्यका संयन्त्र नै बलियो हुनुपर्छ ।’

न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरु पीडित हुनुपर्ने र घर, समाज र राज्य पक्षले पनि साथ नदिने अवस्थाका कारण पनि हिंसाका घटना गुपचुप हुने गरेको उनले बताइन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ अनुसार कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरूपयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्ग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा र यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिने छ ।

कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्रहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहर भएमा कसुरको प्रकृति हेरेर ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

TATA ADD