जेनजी अभियान्ता विकास रसाइलीसँग [अन्तर्वार्ता] : ‘शिर्ष नेता ग्याङस्टरका नाइके भए’

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक जेनजी पुस्ताको विद्रोहले नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएको छ । यो पुस्ताले गरेको विद्रोहबाट हिजो विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, क्रान्ति र विद्रोहबाट उपलब्ध भएका उपलब्धिहरु गुम्ने हो की भन्ने चिन्ता र चासो पनि छ । जेनजी पुस्ता भित्रै एउटा समुहले समावेशीता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतको मुद्दामा आवाज उठाइरहेको थियो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत अधिकार समेत गुम्ने हो की भन्ने चिन्तामा त्यो समुह विभिन्न छलफलमा थियो । यसरी छलफलहरुमा सहभागी भएका मध्ये विकाश रसाइली अग्रस्थानमा छन् । उनै रसाइलीसँग दियोपोस्टले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ रसाइलीसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

गत भदौ २३ गते अघि जेनजी पुस्ताले के सोचिरहेको थियो ? वा के विषयहरुमा असन्तुष्टि थियो ?

पुस्ता भन्ने वित्तिकै एउटा कालखण्डमा जन्मिएका सबै नागरिक पर्दछन् । यो पुस्ताको हरेक नागरिकले के सोच्यो वा सोचेन भन्दा पनि सचेततापूर्वक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि लागेका साथीहरुले यो सत्ता र नेपाली समाजको अन्तर्विरोधलाई हल गर्नुपर्छ, सबै नागरिकलाई हुनेगरि सम्मुनत समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले सोचेको थियो । यो सत्ताले यतिधेरै उत्पीडन दियो की तपाई हेर्नुसक्नुहुन्छ की जातीय उत्पीडन आजपनि कायमै छ । आर्थिक उत्पीडन हेर्नुहुन्छ भने माइक्रो फाइनान्सदेखि मिटरब्याज सम्मको समस्या आजपनि बढेर गएको छ । हामी त्यसमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यो सँगै भ्रष्टाचारको समस्या विकराल छ । प्रत्यक्ष न्यायाधीशले खुलमखुल्ला यति पैसा दिनुस् तपाईंको काम हुन्छ भनेर आएको छ । त्यो मालपोत, यातयातको त कुरै छोडिदिनुस् । अन्य संरचनाको पनि कुरै छोडिदिनुस् । अरु संस्थाले राज्य भएको अनुभूति दिलाउन नसकेपनि न्यायलयले दिलाउँछ भन्ने भाष्य थियो तर, न्यायधीशले नै घुस माग्नु भनेको नेपाली संरचना कहासम्म पुगेको रहेछ त ? नेपाली सत्ता कुन जालोमा अड्किएको रहेछ वा कुन गाँठोमा अड्किएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाली समाजमा सामान्य नागरिकले ४५ डिग्रि तापक्रममा ४० हजार रुपैयाँ कमाउँदा पनि उसको परिवार पाल्न धौधौ छ ।

राजनीतिमा के के समस्या देख्नु भयो ? र नेपालका नेताहरुमा के पाउनु भयो ?

देशका राजनेता भनिएकाहरु कुनै ग्याङ्गको लिडर जस्ता मात्र भए । ग्याङ्गको लिडरले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्छ । आफ्नो सानो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि उसले सारा ग्याङ्गलाई परिचालन गर्छ । यो देशका लिडर भनिएकाहरु ग्याङ्गको लिडरमा परिणत भए । साँच्चिकै यो देशमा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाती तथा आधारभुतको वर्गको नेतृत्व गर्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । उनीहरुले आफ्नो अस्तित्व नै विलय गराए । लामो समय क्रान्ति तथा परिवर्तनका लागि नेतृत्वका गरेकाहरु त्यसलाई बिर्सिए । उनीहरु आफ्ना मुद्धाहरुबाट स्खलित भए । उनीहरुमा आएका बिचलनका कारण नयाँ आन्दोलनको निर्माण हुन पुग्यो ।

राजनीतिक पार्टीको संरचनाभित्र के समस्या देख्नुभयो ?

उनीहरुको पार्टीको संरचना नै कर्पोरेट हाउस जस्तो छ । यो देशमा तीन चार वटा मुख्य पार्टी छन् । नेपाली काँग्रेसले आफुलाईलोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ, तर पार्टीभित्र निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिइएको छैन । कम्युनिष्ट भनिनेहरुमा त झन बोल्न पनि नपाइने अवस्था छ । पार्टीका नेताको कुनै विषयमा बोल्यो कि उसलाई कारवाही गर्ने र आफ्नो निर्णय लागु गर्ने गरेको देखिरहेका छौँ । पार्टी संरचना र पार्टी निमार्णको संरचनामै खराबी छ । जस्तै प्रचण्डको पार्टीमा प्रचण्डलाई राम्रो भनिदिए ठिक हुने, नराम्रो भनिदिए बेठिक हुने अवस्था छ । नयाँ तथा बैकल्पिक भनेर जन्मिएको रास्वपामा त्यस्तै छ । रविको भक्तिभाव गाइदिए सबै ठिक, रविको सकरात्मक आलोचना गर्दा पनि सबै बेठिक भन्ने खालको भाष्य निर्माण भयो । त्यसले के देखाउँछ भने, उनीहरुको नेतृत्वमा मात्रै नभएर पार्टीको संरचनामै चुकेका छन् ।

त्यसो हो भने, नेपालमा कस्तो खालको राजनीतिक पार्टी होस् भन्ने तपाइहरुको चाहना छ ?

राजनीतिक पार्टी पार्टीका लागि मात्र, नेताको लागि मात्र र कार्यकर्ताका लागि मात्र हुनु हुँदैन । त्यहाँको सामाजिक आर्थिक, राजनीतक र सांस्कृतिक न्यायको मुद्धाहरु बोक्ने खालको हुनुपर्छ । जसले निरन्तर सडकबाट खबरदारी गर्न सकोस् । निरन्तर, समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न लागि परोस् । सदनमा एक्लै किन नहोस, त्यसका विरुद्ध सधै लडेर बसोस् । आफ्नो आवाज तिखो र प्रवल रुपमा उठाइरहोस । पार्टी संरचना पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ती जनतासंग जाने, जनतासंग भिज्ने, जनताको समस्या बुझ्ने र त्यो समस्या समाधानको बाटो पहिचान गरेर सामुहिक बहस र अन्र्तक्रियामा जानु पथ्र्यो । तर आजका पार्टीहरु त्यतातिर गएनन् । त्यसैले अब हुनु पर्ने पार्टीहरु सामुहिक बहस, सामुहिक अन्तक्रियामार्फत परिवर्तन र अवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि हुनु पर्छ ।

समाज जस्तो छ, त्यस्तै किसिमको पोलिटिकल पार्टी हुन्छन् । त्यस्तै किसिमको न्यायालय हुन्छ अथवा त्यस्तै किसिमको ब्युरोक्रेसी हुन्छ । त्यसमा तपाईहरुले भनेको जस्तो नयाँ खालको हुनको लागि त हाम्रो समाज पनि त्यस्तै हुनुपर्ला नि होइन र?

हो, सोसाइटी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्ने कुरा पहिलो कुरा हुन्छ । सामाजिक संरचनाहरु, विभिन्न संरचनाहरु त्यो आर्थिक संरचना त्यो मानवीय संरचना त्यो राजनीतिक संरचना, त्यो सांस्कृतिक संरचना मिलेर बन्ने समुचित रुप नै समाज हो । त्यो समाजको संरचना जस्तै छ पार्टीहरु पनि त्यस्तै निर्माण हुनेहुन् ।

जस्तै, म कस्तो हुन्छु भन्ने कुराको मुख्य प्रभाव म एउटा व्यक्तिमा भन्दा पनि म कुन समाजमा छु ? म हुर्केको सामाजिक संरचना के हो ? त्यसको आर्थिक संरचना के हो ? त्यसको धार्मिक र साँस्कृतिक संरचना कस्तो छ ? त्यसको सामाजिक संरचना कस्तो छ? भन्ने कुराले भर पार्दछ । पार्टी निर्माण हुने प्रक्रिया पनि सामाजिक र राजनीतिक आर्थिक सामाजिक संरचनाले भर पार्छ । त्यो सामाजिक संरचना कस्तो छ भन्ने कुराको अध्ययन व्यक्तिले गर्नु सक्छ । पार्टीहरुले गर्न सक्छ । त्यो अध्ययन गरेर त्यसलाई बदल्ने तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ । संरचना बदल्न सकिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नयाँ राजनीतिक पार्टीहरु जन्मिने गरेका छन् । जुन समयमा पार्टीहरु जन्मिन्छन्, त्यही समाजकै व्यक्ति, समूह र परिवार त्यहाँ संलग्न हुन्छन् । त्यहाँबाट तपाईले कस्तो किसिमको नयाँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

जेनजी आन्दोलन लगत्तै हामीले यति धेरै समूहहरुसँग छलफल र अन्तक्रिया गरेका छौँ, त्यो सफल र अन्तरक्रियाबाट नयाँ समाजको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्ने खालको कसैको सोँच र विचार त्यतातिर गइरहेको छैन ।

तसर्थमा यी पात्रहरु अहिले भएका हामी सबै पात्रहरु यही समाजबाट निर्देशित छौँ । यही सामाजिक संरचनाद्वारा निर्देशित छौँ । यस अर्थमा यी पात्रहरु पनि त्यस्तै हुन्छन् त्यो स्वभाविक कुरा हो । तर यिनीहरुलाई त्यो छुट छैन । कतै न कतै उनीहरु पनि त्यहाँ चुक्छन् कि भन्ने हाम्रो बुझाई छ । नचुकुन् भन्ने हाम्रो उहाँहरुलाई सुझाव हो ।

यो बीचमा धेरै समूहहरुसँग छलफल गर्दै गर्दा कम्तिमा पनि दिर्घकालिन समाजका लागि समस्याको समाधान के हो भन्ने तर्फ आजको पुस्ता र वैकल्पिक राजनीति अनुहारहरु देखापरेका छन्, त्यो अनुहारको एउटा मात्र भाष्य देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ । आखिर देश भनेको के हो ?

मैले नबुझेको कुरा पनि यही हो, देश भन्या के हो ? देश भनेको सुस्ताको भूगोल मात्रै हो कि सुस्तामा बस्ने सुस्ताली नागरिक पनि हुन् ? देश भनेको झापाको कुनै सिमानामा बस्ने त्यहाँको नागरिक पनि हो कि त्यहाँको भूगोल मात्रै हो ? देश भनेको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्र हो कि, त्यो भूगोलमा बस्ने नागरिक पनि हो ? वीपीले पञ्चायत विरुद्ध लड्दै गर्दा देश भनेको त्यो संरचनाको माटो मात्र होइन, त्यहाँको नागरिक पनि हो भनेका थिए । आज त्यता पट्टि कसैको ध्यान गएको छैन । सातौँ पुस्तादेखि सुस्तामा बसिरहेका आम नागरिकहरु छन्, उनीहरुको पुस्तौँदेखिको नागरिकता त्यहीँको छ, तर त्यहाँको नागरिकलाई भारतीय देख्ने तर सुस्ताको माटोलाई चाहिँ यो देशको भूगोल देख्ने ? मधेशको धान मिठो हुने, मधेशले उत्पादन गरिदिएको उखु यो देशका पहाडी भूगोलका पहाडीयालाई मिठो हुने तर त्यो मधेशमा बस्ने नागरिक देश होइन ? त्यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो ।

त्यसैले आज बहस अन्तै तिर गइरहेको छ । साँच्चिकै बहस जानुपर्ने दिशामा गइरहेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि यो भाष्य निर्माणमा झनै उग्रता देखिन्छ नी ?

हिजो निर्माण गरेको चिजहरु बिचमा घुम्दै गर्दा पुन प्राप्तिको निम्ति लाग्नु चाहिँ त्यो स्वभाविक हो । तर जेनजी पुस्ता अर्थात जेनजी जेनेरेसन जो छ, तिनीहरुमा पनि यो विचार आउनु कतै न कतै उनीहरु त्यहाँबाट प्रभावित र निर्देशित छन् । कि त उनीहरुले बुझेकै छैनन् । तसर्थमा अहिले पनि पछाडी तिर फर्कनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । अझ, उनीहरुले त २०४६ सालको संविधान फर्काउनु पर्छ, राजै फर्काउनु पर्छ र देशको मुक्ति हुन्छ भनेर भनिरहेका छन् । २०४७ सालको संविधान ले मुक्ति हुन्थ्यो भने ६२÷६३ मा किन अन्तरिम संविधान बन्यो र ७२ मा आएर किन नयाँ संविधान बन्यो ?
हिजो खाइपाई आएको र्याल–प्याल आज पनि पाइन्छ कि भन्ने उनीहरुलाई आस छ । त्यहाँ एउटा नबुझेर लागेको समुह पनि छ । जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालिन सरकार ढल्यो र अन्तरिम सरकार निर्माण भयो । त्यो सरकार वरपर रमाउने त्यसमा रुमलिने प्रक्रियामा एउटा समूह छ ।

र, अर्को समूह यस्तो छ, जसले बिगतका परिवर्तनलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिकोे निम्ति नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरुलाई हल गर्नका निम्ति नेपाली समाजलाई थप विकसित र समुन्नत ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति सानै भएपनि त्यो समूह लागिरहेका छन् । जसमा हामीहरु छौँ । त्यसकारण पनि हामीलाई बिभिन्न आरोपहरु प्रत्यारोपहरु आइरहेका छन् ।
अहिले हामी आजको ठाउँबाट क्रान्तिकारी भनिने भन्ने ठाउँ अर्थात प्रगतिशील ठाउँबाट थप नयाँ ठाउँमा जान नसकौँला, त्यो एउटा विषय हो । तर, हामी पछाडी फर्कन सक्दैनौँ । र पछाडी फर्किन दिदैनौँ पनि । त्यो सक्ने स्थिति उनीहरुको ताकतले पनि भ्याउदैन ।

तपाईंहरुको आवाज कत्तिको मुखरित भएको छ ?

केहि समय त उनीहरुले यति धेरै आफुलाई स्थापित गराए त्यो न्यारेसन निर्माण गर्न थाले अबको विकल्प भनेको त्यही नै हो भन्ने ठाउँ उनीहरु थिए । तर त्यो न्यारेसन चाहिँ बिस्तारै त्यो कम हुदै गएको छ । त्यो चिरिदै गएको छ । अबको विकल्प त्यो पुरानो ठाउँ हैन नयाँ ठाउँ हो भन्ने कुराको न्यारेसन निर्माण हुदैँछ ।

यो आन्दोलनपछि स्थापित नेतृत्वले समावेशीता र संघीयता लगायतको मुद्दालाई कसरी बुझेको छ ?

आज जेनन्जी लिडर भनेर जसलाई समाजले चिन्छ, ति लिडरहरु कम्तिमा पनि पुरानो ठाउँले हाम्रो समाजको मुक्ति हुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ । नयाँ ठाउँमा जान कतिको तयार छन् त्यो भोलिको दिनले चुनाव पछि देखाउला । तर, पुरानो ठाउँ चाहिँ नेपाली समाजको समुन्नत ठाउँ होइन ।

त्यो ठाउँ चाहिँ नेपाली समाजले छोडेर आएको ठाउँ हो । यसअर्थमा त्यता जानु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हो । जेनजी लिडरहरु त्यो गलत भाष्य हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छन् । त्यसमा चाहे त्यो सुदन गुरुङ होस् चाहे त्यो रक्षा बम होस् चाहे त्यो युजनराज भण्डारी होस् ।

तपाईंहरुकै बलका कारण अहिले संघीयता खारेज र समावेशीतासम्मका खारेजका आवाजहरु मत्थर हुँदै गएको हो ?

हो । केहि साथीहरु अन्यौलमा अर्थात केहि बुझाईमा कमजोरी थियो होला तर यो बीचमा हामी लगायत विभिन्न समूहहरुले यो कुरालाई अलि मज्जाले स्पष्ट रुपमा बुझाउने, चिनाउने अवसर पाउनु भयो । र आजको नेपाली समाजको समस्याको समाधानको विकल्प के हो ? भन्ने कुरालाई अझ मज्जाले बहस गर्ने अवसर पाइसकेपछि त्यो बुझाईबाट साथीहरुमाथि उठ्नु भएको छ । तसर्थ, हिजोको पुरानो न्यारेसनहरु आज कमजोर र मत्थर बन्दै गएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार वैध वा अवैध भन्ने बहस पनि छ । तपाईंहरुले यो संविधान भित्र पनि नयाँ सुधार गर्नुपर्छ नयाँ संविधान लेख्नु पर्छ पुरानो संविधान च्यात्नु पर्छ भन्ने खाल कुराहरु पनि उठाउनु भएको हो ?

नेपालको संविधानले नेपालको संविधानको संरक्षकत्व राष्ट्रपतिलाई मान्दै आएको छ । राष्ट्रपति यो देशको संविधानको रक्षक हुनुहुन्छ । देशमा भइपरि आएको खण्डमा आपतकालिन समयमा स्वविवेकले सहि निर्णय लिन पाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ । जेजनी आन्दोलनपछि त्यो अधिकार र आपतकालिन धाराको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्नुभएको हो । यसअर्थमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय असंवैधानिक छ भन्ने कुरा गलत छ । यो, केही सरकार बनाउन नचाहेर नेपाली समाजलाई तरल अवस्थामा राखिरहेर धमिलो पानीमा माछा मार्न पाए हुन्थ्यो भनेर दाउ हेरेर बसेकाहरुको कुरा हो । र अर्को कुरा, हामीले आजको संविधान पूर्ण छ भनेर कहिले पनि भन्या छैनौँ भन्दा पनि भन्दैनौँ ।

आजको संविधान अपूर्ण छ । त्यो हामीले मात्र नभएर संविधान निर्माण हुने बेला संविधान निर्माण हुने दिन असोज ३ गते डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै भन्नु भएको थियो । उहाँले ‘संविधान आधा गिलास जस्तो छ । आधा गिलास पछि भर्दै जाउ । यसलाई घोप्टाउन तर्फ होइन, थप्न तर्फ लागौँ,’ भनेर भन्नु भएको थियो ।

त्यसैले हामीले पनि संबिधान पूर्ण छैन भनेर भनिरहेका छौँ । यो संविधानको विकल्प खोज्नुपर्छ पनि भनेका छौँ । तर, यो संविधानको विकल्पको अर्थमा ४६ सालमा फर्किने अथवा ३६ सालमा फर्किने भनेको होइन ।

यो भन्दा अगाडिका ठुल्ठुला आन्दोलनहरु जस्तै, ०६२/६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, मधेशी पहिचानको आन्दोलन, त्यो भन्दा अगाडिको १० वर्षे जनयुद्ध र क्रान्तिद्वारा भएको परिवर्तनको रक्षा गर्दै थप विकासका निम्ति थप नयाँ चिजहरु निर्माणका निम्ति हामी अलि बढी चिन्तित छौँ ।

संविधानमा खोजिएको नयाँ कुरा के हो ?

संविधानको एउटा धारामा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर संविधानको अर्को धारामा निजी सम्पत्तिको रक्षाको विषय छ । जस अन्र्तगत, हरेक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रक्षा राज्यले गर्दिने भन्या छ । त्यो भनेको स्कुल खोल्न पाउने अधिकार, राज्यले प्राइभेट व्यक्तिहरुलाई प्राइभेट संस्थाहरुलाई दिने भनेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यको ९ प्रतिशत संख्या दलितको छ । जनसंख्याको आधारमा यो देशमा हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । जनजाति, आदिवासी, मधेशी, दलित, खसखार्य, बाहुन क्षेत्री हरेकले आफ्नो जनसंख्याको आधारमा उसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित पूर्ण रुपमा हुनुपर्छ भनेको छौँ । र, अर्को कुरा समानुपातिक समावेशिताको कुरा जो छ त्यो पूर्ण समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्छ, त्यो दलबिहीन समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भनेका छौँ ।

आज दलको कोटाबाट समानुपातिक समावेशिताको निम्ति जाँदै गर्दा महिला कोटामा आरजु राणाहरु गए । दलको उपकोटामा समानुपातिक समावेशिमा दलित कोटामा को गयो त भन्दा रणेन्द्र बरालीहरु गए । दलितको कोटामा जगत विश्वकर्माहरु गए । मिन विश्वकर्माहरु गए । यसरी यो देशका वास्तविक दलितहरुको मुक्तिको प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । देशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । आरजु राणले के यो देशका मधेशी, पहाडी महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छिन त? भन्ने प्रश्न छ ।

यसो हुनुमा संविधानको केही दोष छ र ?

संबिधान संसोधन नगरि कसरी हुन्छ त ? दलीय संरचनामा दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व उसको पपुलर भोटका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । दलीय कोटामा जस्तै, माओवादीलाई आएको पपुलर भोटमा उसको समानुपतिक समावेश निर्धारण गरिन्छ । कांग्रेसलाई आएको पपुलारिटी भोटको आधारमा उसलाई समानुपतिक समावेश गरिन्छ । तर त्यो दलको आधारमा नभएर यो देशको वास्तविक ति नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्न स्वतन्त्र तरिकाले त्यसको छनोट प्रक्रियाले गरिनु पर्छ ।

यस्तोमा छनौट प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

जस्तै, दलित कम्युनिटीको १३ प्रतिशत नागरिकहरुले जस्तै उनीहरुको विभिन्न समुह हुन्छ, त्यो समुहले योग्य नागरिक पठाउछ । त्यो दलित दलित भित्र प्रतिष्पर्धा गर्छ । त्यो दलित समानुपातिकमा अर्को बाहुनसँग होइन हैन । जस्तै ३६% आदिवासी जनजाती छन् उनीहरुले स्वतन्त्र तरिकाले कुनै जातीय संगठन कुनै पार्टीगत संगठन होइन कि स्वतन्त्र तरिकाले उनीहरुले मान्छे पठाउछन् । त्यो जनजाति जनजाति भित्रै प्रतिस्पर्धा गर्छ ।

अहिलेकोे संविधानमा दलको पपुलारिटीको आधारमा त्यो दलले कसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व छानेर पठाउने भन्ने निर्णय दलले गर्दछ । यस्तो परिपाटीले यो देशको उत्पीडित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

अर्को कुरा, यो देशका नागरिकहरुले ६४ प्रकारका कर तिर्दै आएका छन् । नागरिकहरुले कर तिरेको ६४ प्रकारको कर बापत नागरिकले कहाँ निर के पायो त ? त्यो संविधानले कहाँ निर के कुरा सुनिश्चित त गरिदियो त ?

यो देशमा १७ लाख भन्दा बढी भूमिहिन किसानहरु छन् । उनीहरुलाई जमिनको सुनिश्चितता भयो त ? सुकुम्बासीकै कुरा गर्ने हो भने पनि दुई प्रकारका सुकुम्बासी छन् यो देशमा । कोहि रोजगारी गर्न आएको सुकुमबासी छन् । उनीहरुलाई रोजगारको निम्ति के के अवसर प्रदान गर्ने हो ? बस्ने व्यवस्था कसरी गर्ने हो ? त्यता तर्फ सोच्नुपर्छ । अर्को, वास्तविक भूमिहिन किसान जसलाई भूमि नै चाहिएको छ । उ खेती किसानी मान्छे हो, उसलाई भूमि नै चाहिएको हो । त्यसको निम्ति आजको संविधानले केही बेलेको छैन ।
आजको संविधानले आर्थिक उत्पीडनमा परेको, असमानताका बिरुद्धमा केही बोलेको छैन । तसर्थमा संविधानको परिवर्तनका कुराहरु थप्न खोजेका हौँ ।
आज धेरै मान्छेहरु शिक्षाबाट बन्चित हुनुपरेको छ । हामीले शिक्षा गुणस्तर छैन भनेका छौँ । तर शिक्षा गुणस्तर छैन भन्दै गर्दा यही शिक्षाको पहुचमा कति मान्छे छन् भन्ने कुरा पनि त हेर्नु पर्ने हुन्छ होला नि ।

आज भन्दा पाच वर्ष अगाडी पाँच कक्षामा पुग्दै गर्दा नौ लाख विद्यार्थी भर्ना हुने बिद्यालयमा एसइ दिने बेला जम्मा ४ लाख ५२ हजार मात्र किन आउँछन ? त्यो बीचको समस्या कहाँ निर छ ? एउटा सामान्य नागरिकले स्वास्थ्य पाउने कुरा गरौँ, बिमामार्फत औषधिमा सामान्य सुगर र प्रेसरको भन्दा अरु औषधि पाउन गाह्रो छ । सामान्य सुगर प्रेसर भन्दा अलि महंगगो औषधि भयो भने बाहिर किन्न पठाइदिन्छ । संविधान, ऐन कानुनमा कहि न कतै त्रुटी छ । त्यो कार्यान्वयनमा कहि न कतै समस्या छ । यहाँको जनताको आधारभूत कुराहरु यो संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र त्यसलाई पूर्ण रुपमा लागु गरिनु पर्छ ।

हाम्रो देशको वार्षिक बजेट जम्माजम्मी १४ देखि १८ खर्बको हाराहारी छ । यति सानो बजेट भएको मुलुकमा तपाईले भने जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अन्य आधारभूत विषयहरु सबै निशुल्क गर्न कतिको सम्भव हुन्छ ?

संभव छ । अहिले १३ प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च भएको छ । विद्यालयको बजेटमै घोटाला हुन्छ । विद्यालयले शिक्षकदेखि कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने कुरामा त्यहाँको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्छ । शिक्षा चाहिँ त्यहाँको कम्युनिटीलाई जिम्मा दिइनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा संचालन गर्ने, त्यो विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, त्यहाँको विद्यालयको आवश्यक सुधार गर्ने कुरा त्यहाँको तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष अथवा शिक्षा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दिइनु पर्छ । अन्य विषयमा पनि त्यहाँको समुदायलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।

तपाईंले भनेजस्तै मुद्दा विभिन्न दलले उठाउने गरेका छन् तर, सरकारमा पुगेपछि मुद्दा विर्सिएका छन् । तपाईंहरु पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । सत्ता फेरिँदैमा यो सबै हुन्छ र ?

यो सत्ता को शासकीय संरचनाको उपरि संरचना अर्थात् सरकार परिवर्तन भएको हो । सत्ता परिवर्तन भएको होइन । जेनजी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गरेको होइन । जेनजी आन्दोलन पूर्ण रुपमा विजयी भएको होइन । जेनजी विद्रोहले सरकार परिवर्तन त गर्यो तर शासकीय सत्ताको सबै संरचना जस्तै आर्थिक, सास्कृतिक, राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्न सकेन ।

कर्मचारी तन्त्रमा हेर्यो भने हिजोका राजनीतिक पार्टीहरु हावी छन् । सेना प्रहरीमा हिजोको राजनीतिक दलको हस्तक्षेप छ । कर्मचारीतन्त्र देखि लिएर न्यायालय, शिक्षालय, सांस्कृतिक र आर्थिक संरचनामा हिजोकै अवस्था छ । यस अर्थमा आजको राज्यले मात्र सबै कुरा गर्न सक्छ त भन्दा केहि पनि सक्दैन । तर परिवर्तनको ढोका चाहिँ खोल्न सक्छ । केहि आशाको दियोहरु बाल्न सक्छन् । यसले कसरी गर्ने भनेर बाटो देखाउन सक्छ । तर यो सरकारले मात्रै पूर्ण काम गर्न सक्ने स्थिति भने बन्दैन त्यसको निम्ति हामीले चुनाव तोक्या छौँ । चुनावमा जानुपर्छ त्यहाँबाट दुई तिहाई ल्याएर संविधान संशोधन र डेलिभरीको कुराहरुलाई पूर्ण रुपमा लागु गर्नुपर्छ ।

जब यस्ता मुद्दा उठ्छन् । कोहि मान्छे नेता हुन्छ । त्यसको उसको स्वभाव अथवा उसको जीवनशैली बदलिन्छ तर यो मुद्दा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ भन्न खोज्नु भएको हो?

हो, त्यो २००७ सात साल देखि २०२२ सालमा पनि आएर भूमि सुधार लागु भो । राजनीतिक पार्टीहरुले अझ कम्युनिस्टले यी मुद्दाहरु आफ्नो भाषणमा मात्रै नभएर घोषणा पत्र मै राखे । आज नयाँ र वैकल्पिक भनिनेहरुले पनि राखे तर उनीहरु आज हिजोको राजा महाराजा सामन्तहरु भन्दा फरक छैनन् । जस्तै, जनयुद्धमा बुर्जुवा शिक्षा च्यातियो । त्यो शिक्षा नेपाली समाजको विशेषता, नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार थिएन । ठिक छ च्यातियो । तर बुर्जुवा शिक्षा च्यातिदै गर्दा वैकल्पिक शिक्षा के दियो त जनवादी शिक्षा के दियो त? प्रश्न यहाँ नेर हो ।
त्यो आन्दोलन कतै न कतै गाँठो पर्न गयो । त्यो गाँठोबाट बाहिर निस्किन सकेन । नेतृत्वहरु त्यो गाँठो भित्र रुमल्लीरहे ।

जेनजी विद्रोह अघि र पछिमा के फरक भयो त ?

नेपालको अर्थप्रणाली निर्माण गर्ने पात्र संरचना प्रवृतिहरु तिनै छन् । अनि यसको निम्ति अब अहिले भएको अर्थमन्त्रीले ठ्याक्कै त्यसको सबै कुरा गरिहाल्न सक्ने स्थिति छैन । तर त्यसको निम्ति केहि न केहि सुधारको प्रयत्नहरु सरकारले चाहे भने गर्न सक्दो रहेछ भन्ने आशाको दियोहरु बाल्नै पर्छ यो सरकारले ।

यो सरकार बनेको करिब दुई महिना कटिसक्यो । सरकारले कुनै त्यस्तो कदम चालेको आभास भा छ तपाईहरुलाई?

अहिलेसम्म त्यस्तो त छैन । तर यो सरकारल आर्थिक समानताको पक्षमा अर्थात आर्थिक असमानताको खाडल पुर्नको निम्ति विभिन्न कानुन तथा ऐनहरु परिमार्जन गर्न सक्नु पर्छ । यसले विभिन्न ऐन संशोधन चाहिँ गर्न सक्छ ।

त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति यो सरकारले के के कार्यक्रम बनाउन सक्नुपर्छ ?

असमान खालको आर्थिक संरचना आजको सरकारले अन्त्य गर्न सक्छ । कम्तिमा पनि यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन । यसको निम्ति ऐन परिमार्जन र ऐनहरु निर्माण गरिदिए पुग्छ । यसको निम्ति विभिन्न आयोगहरु बनाएर विभिन्न कार्यविधिहरु बनाएर काम गरे पुग्छ ।

यहाँ भएका आर्थिक असमानताहरुलाई अन्त्य गर्नको निम्ति यहाँको राज्यले जनतालाई केहि न केहि आवास दिलाउनै पर्छ ।

तपाईंहरु पनि दल बनाएर चुनावमा जाने हो ?

अहिले हामी ठ्याक्कै कुनै राजनीतिक पार्टी बनाउने प्रक्रियामा छैनौँ । पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा पनि छैनौँ । तर यो भन्दै गर्दा राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक पार्टी अलग विषय हो । हामी राजनीतिक फोर्स अर्थात परिवर्तनको नियुक्ति यस्तो राजनीतिक फोर्स बनाउन खोजिरहेका छौँ । जसले जनताको आधारभूत कुराहरुको मुद्दाहरु बोलोस् । जसले सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सबै खालको न्यायको विषयहरुलाई बोलोस । जसले सबै वर्गका आर्थिक, सास्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक असमनतालाई अन्त्य गर्नको निम्ति खुलेर सडकबाट पनि बोलोस् । सदनबाट पनि बोलोस् । बोल्ने मात्र हैन त्यो कार्यान्वयन गर्ने थलोमा पनि योे शक्ति जाओस भन्ने तरिकाले हामीले साँेचिरहेका छौँ । तर यो भन्दै गर्दा अहिले पार्टी निर्माण गर्ने, दल दर्ता गरेर चुनावमा भाग लिने प्रक्रियामा चाहिँ हामी छैनौँ । भाग लिने साथीहरुलाई हामी भित्रकै मान्छेहरुलाई तपाईहरु सहयोग गरेर जिताउने हो । अहिले हामीले दलहरु परिमार्जन हुनुपर्छ भनेका छौँ ।

भिडियाेमा हेर्नुहाेस्