हरेक वर्ष साइबर अपराध बढ्दै ,अधिकांश पीडित १५ देखि २५ वर्षका महिला

हरेक वर्ष साइबर अपराध बढ्दै ,अधिकांश पीडित १५ देखि २५ वर्षका महिला

काठमाडौं, कात्तिक २६ । साइबर अपराधबाट पीडित हुनेको संख्या २४ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको पाइएको छ । पीडित हुनेमा अधिकांश महिला छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार गएको ४ वर्षमा साइबर अपराधबाट ३ हजार ७ सय ८७ सर्वसाधारण पीडित भएका छन् ।

जसमध्ये ९९ प्रतिशत पीडित १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका किशोरी तथा महिला छन् । बाँकी एक प्रतिशत पीडित सेलिबे्रटी, उच्च तहका अधिकारी र व्यापारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

महाशाखाका प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले साइबर अपराधबाट पीडित हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको बताए । ‘साइबर अपराधबाट पीडित हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

विशेषगरी ११ र १२ कक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी ज्यादा पीडित भएको देखिन्छ,’ एसपी उप्रेतीले भने, ‘केही सेलिब्रेटीदेखि मुलुकका उच्च ओहदामा रहेकाहरू समेत पीडित बनेका छन् ।’

महाशाखाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा महाशाखाले मात्रै साइबर अपराधबाट पीडित १ हजार ४ सय ८२ लाई उद्धार गर्‍यो । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २३ दशमलव ६४ प्रतिशतले धेरै हो । आव ०७३–७४ मा महाशाखाले १ हजार १ सय ९७ पीडितको उद्धार गरेको थियो ।
महाशाखाका अनुसार त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ सय ३ पीडित तथा ०७१–७२ मा ३ सय ५ पीडितको उद्धार भएको थियो ।

महाशाखाले मुद्दा नै चलाएका घटना भने निकै कम छन् । गएका ४ वर्षमा महाशाखाले साइबर अपराधअन्तर्गत जम्मा १ सय ३७ मुद्दा मात्रै अदालतमा पेस गरेको छ । महाशाखा प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले सबै उजुरीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सम्भव नहुने भएर यस्तो भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीकहाँ साइबर अपराधका धेरै पीडित आउँछन् । यस्ता अपराध योजनाबद्धभन्दा पनि क्षणिक उत्तेजनाका आधारमा भएका पाइन्छन् । त्यसैले उजुरी गर्न आएका दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सम्झाइ–बुझाइ गर्छौं । सकेसम्म मेलमिलापमा केस टुंगिन्छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा भने मुद्दा दर्ता गर्छौं ।’

२० प्रतिशत अपराध विदेशबाट

महाशाखाका अनुसार २० प्रतिशत साइबर अपराध विश्वका विभिन्न मुलुकबाट हुने गरेका छन् । जसमा पीडित भने नेपालमा बस्ने सर्वसाधारण हुने गरेका छन् । यस्ता अपराध अनुसन्धानमा भने प्रहरीलाई जटिलता छ ।

एसएसपी सिंहले भने, ‘२० प्रतिशत साइबर अपराध विदेशबाट हुने गरेका छन् । अपराधी विदेशमै रहन्छन् । पीडित भने नेपालमा बस्ने हुन्छन् । यस्तो केस अनुसन्धान गर्न अलि कठिन छ । सबै केसमा प्रहरी परिचालन गरी विदेश पठाउन पनि सकिँदैन । चुनौती यसैमा छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधको हकमा भने हामी त्यसो गर्दैनौँ । प्रहरीले सकेको काम गर्छ ।’

विद्युतीय कारोबार ऐनले छुँदैन समाजिक सञ्जाललाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको ‘मोबाइल कल’ तथा ‘च्याट’को ‘डिटेल हिस्ट्री’सम्बन्धी रेकर्ड सामाजिक सञ्जालको प्रधान कार्यालयबाहेक अन्य ठाउँमा हुँदैन । नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश सामाजिक सञ्जालको प्रधान कार्यालय अमेरिकामा छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका ‘मोबाइल कल’ तथा ‘च्याट’को ‘डिटेल हिस्ट्री’ लिनुपर्दा उक्त कार्यालयमा निवेदन गर्नुपर्छ । तर, मागिएबमोजिमको ‘मोबाइल कल’ तथा ‘च्याट’को ‘डिटेल हिस्ट्री’ उपलब्ध गराउनु उक्त कार्यालयलाई कुनै कानुनी बाध्यता छैन । त्यसो हुँदा उसले मागिएको विवरण दिँदैन ।

विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अभियुक्तविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन ‘मोबाइल कल’ तथा ‘च्याट’को ‘डिटेल हिस्ट्री’ आवश्यक हुन्छ । विवरण नै नभएपछि अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा प्रमाणित गर्ने कुनै आधार हुँदैन । त्यसो हुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका अपराधलाई विद्युतीय करोबार ऐनले छुँदैन । पछिल्ला दिनमा अपराधीले यसैको फाइदा उठाउँदै अपराध कार्यमा समाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव

नेपालका सबै सामाजिक सञ्जाल अमेरिकास्थित सर्भरमार्फत सञ्चालित छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका फोन तथा च्याटको सबै रेकर्ड सर्भरमार्पmत अमेरिका नै पुग्छ । त्यसो हुँदा नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका फोन कल तथा च्याटको रेकर्ड अमेरिकास्थित सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीकै कार्यालयमा हुन्छ । उक्त रेकर्ड उनीहरू जो–कोहीलाई उपलब्ध गराउँदैनन् । उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता पनि उनीहरूलाई छैन ।

प्रविधिको यो पक्षबारे संगठित अपराधमा संलग्न अपराधी जानकार छन् । त्यसैले उनीहरू सूचना संकलन गर्न, धम्क्याउन, चन्दा असुली गर्न, योजना बाँडफाँड गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले यसको सुइँको पाउँछन् । तर, उनीहरूलाई यसका लागि रेकर्ड चाहिन्छ ।

रेकर्ड लिन उनीहरू नेपाल टेलिकम या एनसेलमा पुग्छन् । उनीहरू त्यसको रेकर्ड दिन सक्दैनन् । किनकि, उनीहरूसँग सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रेस’ गर्ने अधिकार छैन, न त्यस्तो प्रणाली नै उनीहरूले प्रयोगमा ल्याउन सकेका छन् । त्यसो हुँदा प्रहरीले अपराधीविरुद्ध लागेको अभियोग प्रमाणित गर्न सक्दैन । सोमबारको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

Trending News