पप्पुले ठेक्का नपाउने, पर्ला कालो सूचीमा ?

diyopost.com
Diyo post  बुधबार, मंसिर ०५, २०७५ | ७:२७:०६

काठमाडौं, मंसिर ५ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कोस्टाल पप्पु जेभी कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समयैमा ठेक्का नसकेको र गुणस्तरहीन काम गरेकाले पप्पुलाई नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन रोक लगाइएको हो ।

पप्पुले नेपालगन्जमा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पत्र पठाएको थियो । पत्रका आधारमा पप्पुलाई तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा मुलुकलाई थप नोक्सानी भइ विकासमा अवरोध सिर्जना हुने ठहर गरिएको छ ।

त्यसबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा समेत नराम्रो असर पर्नसक्ने सम्भावना देखिएकाले कार्यालयले कालोसूचीसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भागलिन नपाउने गरी रोक लगाइएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीधर पन्थीले कालोसूची राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको कम्पनीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताए । पप्पुले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाए पनि पुराना ठेक्कासम्बन्धी कार्य भने गर्न पाउँछ ।

पप्पुले कन्स्ट्रक्सनसँग राष्ट्र बैंकको भवनसहित ४० वटा आयोजनाको ठेक्का छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको भावन निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको छैनन् । पप्पुले बालुवाटारको भवन निर्माण गर्न दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । भवनको लागत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो ।

बोलपत्र प्रक्रियामा सबैभन्दा न्यून अंक कबुल गरेकाले उक्त भवनको ठेक्का पप्पुले पाएको थियो । पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसबीचमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता नभएकाले उसले ठेक्का पाउने छैन ।

उसले ठेक्का लिएको २४ आयोजन सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद ग्रुजिसकेको छ । ती आयोजनको लागत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । सम्झौता अवधि सकिएका आयोजना कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका कम्पनीको ठेक्काका विषयमा कुनै प्रावधान नभएको सूचना अधिकारी पन्थी बताउँछन् । ‘त्यस विषयमा निर्णय लिने अधिकार ठेक्का लगाउने सार्वजनिक निकायको प्रमुखको मातहतमा हुन्छ । उनलाई उपयुक्त लागेमा ठेक्का सम्झौता खारेजी गर्न सक्छन्’, पन्थी भन्छन् ।

पप्पुका मालिक बाबु–छोरासहित १२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
पप्पुका पुलको दुर्दशा
‘शक्तिशाली पप्पु, निरीह सरकार’
यसअघि बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै हरिनारायण रौनियार वर्तमान अध्यक्ष एवं उनका छोरा सुमितबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । उनीहरूसहित १२ जनाबिरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । सिक्टाको मूल नहरको काम भने कालिका कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटना पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण ३० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन गरिसकेको छ । कार्यालयले उक्त आयोजनामा सम्झौता बमोजिम कार्य नगरेको भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ६३ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ग० बमोजिमको कसुरमा कालो सूचीमा राख्न लागेको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ९५० बमोजिम कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार÷प्रमाणसहित एक महिनाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न कार्यालयले आदेश दिएको छ । सूचना अधिकारी पन्थीका अनुसार एक महिनाको अवधिमा पप्पुले चित्तबुझ्दो लिखित जवाफ पेश नगेर कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

सम्बन्धित खबर