[अन्तर्वार्ता] ‘दिनभर विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्छ रातपरेपछि शिक्षकमाथि राजनीति शुरु हुन्छ’

काठमाडौं । गत असोज ३ गतेदेखि सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहितका विषयहरू उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आजदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका थिए । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका शिक्षकहरुले सरकारसँगको सम्झौतापछि आन्दोनल स्थगित गरेका थिए ।

सोही आन्दोलनको उपलब्धि के के भए त, यी र यस्तै विषयमा हामीले एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौंः

तपाईहरु शिक्षा ऐन र विधेयकलाई लिएर आन्दालित हुनु भएको थियो, त्यसको उपलब्धि के के भए त?

त्यो आन्दोलनको उपलब्धि परिणाम त आइसकेको छैन । ऐन बनेर बाहिर आउँछ र कार्यान्वयनको प्रकियामा जान्छ त्यो बेला परिणाम स्पष्ट रुपमा देखिने हो । नत्र जुन हामीले ५ दिने ऐतिहासिक आन्दोलन गर्यौं । यसअघि भएका सझौता पनि कार्यान्वयन गरेन । ऐन बनाउने प्रकियामा गएन तर अहिले ऐन बन्ने र कार्यान्वयन पनि हुने प्रकियामा गएको छ । नेपालको शिक्षा र शैक्षिक रुपान्तरणको पक्षमा जुन ढंगले राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको रुपान्तरण प्रकिया हुन सकेन । यसले गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र सधैं गोलचकमा फस्ने, सधैं अराजकता र अस्थिरतातर्फ उद्देलित हुने योसँगै निजीकरण र व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । यो स्थितिमा हाम्रो आन्दोलनले एउटा सही दिशामा ल्याएको छ । राज्यलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । आम नेपाली जनतालाई सोच्न बाध्य बनाएको छ र नेपालको संविधानअन्तर्गत जुन शिक्षा नैसर्गिक अधिकार र मौलिक अधिकारको रुपमा अनिवार्य र निःशूल्क शिक्षा भन्ने छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट पनि त्यो अगाडि बढेको छ । हाम्रो उपलब्धि भनेको यही हो ।

सरकारसँग गर्दा सम्झौताको विषयलाई लिएर तपाईहरु भित्रै पनि विवाद छ नि ! तपाईहरु सत्तासँग नजिक भएर हो त?

आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा गइसकेपछि त्यसलाई हेर्ने कोणबाट विविध प्रतिकिया आउने कुरा स्वभाविक भइहाल्यो । विगतदेखिका थुप्रै सम्झौताहरु र त्यो कार्यान्वयन हुँदा नेपाली शिक्षाकर्मीहरुमा एकखालको आशंका, भ्रम, अविश्वासहरु अहिले मात्रै होइन विगतदेखि नै थिए । एउटा त आन्दोलनकारीहरुमा बुझाईको पनि अस्पष्टता भयो । किन भने त्यो संसदले पास गर्नु पर्थ्यौं । त्यो बाहिर सडकबाट घोषणा गर्ने कुरा पनि होइन र नेपाल सरकारले सम्झौता गर्ने वित्तिकै त्यो कार्यान्वयनमा जाने कुरा पनि होइन । त्यसकारण पनि हामी आन्दोलन किन गर्दैछौं ? कुन प्रकियाका लागि गर्दैछौं? र हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि वा परिणाम कतिबेला आउछ भन्ने कोणबाट हेर्न नसक्नु आन्दोलनकारीहरुमा बुझाईमा समस्या हो । अर्काे विगतदेखि नेपाल सरकारले सधैं शिक्षकहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी जस्तो व्यवहार गरेको छ । निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुबीच ठूलो खाडल छ, विभेद छ । साथै अन्य कर्मचारीहरु र शिक्षक कर्मचारीहरुमा पनि विभेद छ । जस्तै एउटा बालविकासले अहिले पनि १५ हजार तलब पाएका छैनन् । विद्यालय कर्मचारीले अहिले पनि ८ हजार ५ सय तलब भत्ता खाइरहेका छन् । भनिसकेपछि उनीहरुको ग्रेड समायोजन भएको छैन । अस्थाई शिक्षकहरु लामो समयदेखि त्यस्तै छन् । योसँगै अहिले पेन्सन बञ्चित शिक्षकहरुको समस्या त्यस्तै छ । शिक्षक साथीहरुको कस्तो थियो भनेपछि फाइट टु फिनिस् । जस्तो सरकारले संसदबाट उत्तिखेरै घोषणा गरोस् भन्ने कोणबाट शिक्षकहरु बिजय हुने सडकमा बस्ने र सांसदहरुले सिंहदरबारबाट घोषणा गरे मात्रै फर्कने भन्ने कोणबाट सोचिएको थियो । त्यसकारणले पनि त्यही ढंगले शिक्षाकर्मीहरुमा आशंका हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि विधि पद्धति, विधिको शासन, सर्वाेभव संसदलाई हामीले स्वीकारेपछि हामी एउटा विधिबाट जानु पर्छ र राज्यले हाम्रा अधिकांश मुद्दा र मागहरुलाई स्वीकारेको छ । सम्झौता गरेको छ । योसँगै अब कार्यान्वयन पनि गर्छ र संघीय शिक्षा ऐनमा अथवा विद्यालय शिक्षा ऐनमा संबोधन गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यदि सम्बोधन हुन सकेन भने फेरि अस्तिको आन्दोलनभन्दा अझ भयानक खालका आन्दोलनहरु हामी शिक्षकहरु मानशिक रुपमा तयार भएर बसेका छौं ।

३. संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई तपाईहरुले अंगिकार गर्ने तर त्यही संघीयताले दिएको अधिकारलाई किन मान्नु हुन्न ?]

यो भ्रम गलत हो । संघीय गणतन्त्र ल्याउनका लागि हजारौं शिक्षकहरु पेशाबाट विस्थापित भएका छन् । चार सयभन्दा बढी शिक्षकरु सहिद भएका छन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग नेपालका शिक्षक कर्मचारीहरुको न्यानो सम्बन्ध छ । वर्गिय सम्बन्ध छ । त्यसकारणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानविरुद्ध नेपाली शिक्षकहरु जान सक्दैनन् । तर हामीले हाम्रो अधिकार खोजका हौं । हामी संघीय विरोधी छैनौं । हामीले मात्रै भन्न खोजेको के हो भने, शिक्षक कर्मचारीहरुमाथि स्थानीय तहमा जुन ज्यादती र अपहेलना छ । अस्ति भर्खर पनि बाराको सिमरनगढ नगरपालिकामा लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीहरुले तलब पाएनन् । एकजना शिक्षक हृदयघातका कारण निधन भए । यस्ता खालका घटना थुप्रै छन् नि । शिक्षा ऐन २०२८ को ११ औं संशोधन र शिक्षा नियमावली २०५९ ले स्पष्ट भनेको छ कि कुनै शिक्षकको सहमति नभई सरुवा हुन पाउँदैन । तर अहिले त सहमति चाहिदैन । शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरण भएको छ । यस्तोसम्म छ कि दिनभरि शान्ति क्षेत्र भन्ने राति भइसकेपछि मेयरलगायत जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षकहरुलाई बोलाएर आस्था परिवर्तन गर्न लगाउने, आफ्नो आस्था परिवर्तन गर्याै भने ऊ सहि हुने, आस्था परिवर्तन नगर्र्ने वित्तिकै हेडमास्टरबाट तत्काल बर्खास्त गरिदिने, शिक्षकहरुलाई सरुवा गरिदिने र अन्य सेवाबाट बर्खास्त गरिदिने अवस्था छ । हामीले त यही शिक्षकमाथिको आंतक बन्द गर्नुस् भनेका हौं ।

यसरी आस्था, दल परिवर्त गर्न लगाएको कुनै घटनाहरु छ तपाईहरुसँग ?

भर्खरै यही काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको मनमैजु माध्यामिक विद्यालयका हेडमास्टरलाई आस्था फरक भएकै आधारमा बिना स्पष्टिकरण उहाँलाई प्र.अबाट बर्खास्त गरियो । यस्ता घटनाहरु देशै भरि छन् चाहे त्यो मधेशमा होस् या पहाडमा सबै तिर छन् ।

यस्ता घटनाहरुमा तपाईहरु अदालत पनि जान सक्नु हुन्थ्यो नि किन जानु भएन ?

हामीले कानुनी उपचार पनि गरेका छौं । कानुनी उपचारमा जादै गर्दा पनि एउटा शिक्षकको खर्च कति हुने भन्ने कुरा पनि आउला । योसँगै अदालतले एउटा प्रकृतिको अर्काे प्रकृतिको घटनाहरुको मात्रै न्याय दिन्छ । तर हामीले समग्र ट्रेन्ड –लहर) र प्रवृत्तिलाई नै रोक्न चाहान्छौं । नेपालको संविधानको अनुसूची आठ र नौं को विषयमा अलि बढी विवाद छ ।

त्यसको लागि सर्वाेच्चमा रिट पनि दायर गर्न सकिन्छ नि ?

हो हामी रिटहरु त दर्ता गछौं । तर अहिले त ऐन नै परिवर्तन हुने भइसकेपछि त मौजुदा फेरि कानुन बन्ने हो । त्यो कानुनमै हामीले विगतमा भएका विकृति र विसंगतिहरु शैक्षिक अराजकतालाई सहि ट्रयाक (दिशा) मा ल्याउनु पर्छ भन्ने कोणबाट हेरेका हौँ । संविधानको अनुसूची नौं मा साझा अधिकार त्यो कार्यापालिकाले नै व्याख्या गर्ने कुरा हुन्छ । अनुसूची नौंलाई व्याख्या गरेर अहिले भएका समस्याहरुलाई समाधान हुन्छ भन्ने कोणबाट हामीले माननीय सांसदहरुलाई बाटो देखाउन खोजेको हो, सचेत गराउन खोजेको हो । संघीयता, लोकतन्त्रविरुद्ध हाम्रो आवाज उठ्दैन ।

यो तपाईहरुको आन्दोलन मात्रै हो कि राजनीति पनि हो ?

हाम्रो यो शुद्ध आन्दोलन हो । शैक्षिक रुपान्तरण हो । हामी शैक्षिक रुपान्तरणको पक्षमा निजीकरणको विरुद्धमा र सधैं अस्थायी भएर अन्यायमा परिरहने शिक्षक कर्मचारीहरुको पक्षमा हो । यो शिक्षकहरुको राजनीति हो ।

शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाइदैन भन्ने पनि छ नि ?

यो राजनीति गर्न पाउनु हुन्न भन्ने कोण पनि अहिले धेरै उठेको छ । राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिड्दा चाँहि त्यो राजनीति नहुने तर शिक्षकहरु स्वतन्त्र हुने प्राज्ञिक हुने भनेर आवाज उठाउदा चाँहि त्यो राजनीति कसरी हुन सक्छ । मैले अघि पनि भने स्थानीय तहमा त खुल्मखुल्ला राजनीति हुन्छ नि । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आजको भोलि नै बर्खास्त गरेको छ कतिपय ठाउँहरुमा ।

शिक्षकहरु पनि खुल्लमखुल्ला पार्टीको झण्डा बोक्ने, कार्यक्रममा जाने गर्दा पनि त्यस्तो स्थिति निम्त्याएको हो कि ?

कतिपय ठाउँहरुमा त यस्ता खालका विकृत्ति पनि छन् होला । मलाई लाग्छ यो पछिल्लो चरणमा संविधान घोषणा भइसकेपछि हामी अहिले कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाई कियाकलापलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट अत्यन्तै सचेत छौं । हिजो राजनीतिक परिवर्तनको कममा हामी पनि लाग्यौं । तर अहिले राजनीतिक परिवर्तनले एउटा चक पार गरिक्यो नि त । अब हाम्रो शिक्षक कर्मचारीहरुको काम भनेको शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने एनुभेसन हुने हो । अहिले त एआइको जमाना आइसक्यो नि । शिक्षण सिकाई कियाकलापमा एआइको प्रयोग हुन थालिसक्यो योसँगै विभिन्न प्रविधिहरु भित्रिसकेका छन् । त्यसकारण हामी अब विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी तयार गर्न सक्नु पर्याे । हाम्रो त वरेन्टेशन –अभिमुखिकरण) त्यता हुनु पर्छ । हिजो पो पञ्चायतकाल थियो हामी लड्यौं । तर यो भन्दै गर्दा हाम्रो मौलिक अधिकार नै हनन हुने गरेर, नैसंर्गिक अधिकारै हनन हुने गरेर अस्था राख्नै नपाउने भन्ने कुरा त होइनन नि । विचार अभिव्यक्ति गर्नै नपाउने, शिक्षकहरुले बोल्नै नपाउने भन्ने कुरा त सम्भव छैन नि । आस्था त हामी राख्छौं । भोलि पनि जुनसुकै सरकार आउँदा पनि आस्था त रहन्छ । तर आस्था राख्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता हुने कुरा फरक हो । हामी राजनीतिक कार्यकर्ता चाँहि हुँदैनौं । हामी शिक्षा क्षेत्रको कार्यकर्ता हुन्छौं, शैक्षिक कार्यकर्ता हुँन्छौं । हामी २१औं शताब्दीको इनोभेटिभ (उत्पादनमूखी,परिवर्तन) शिक्षक बन्न हामी तयार छौं ।

तपाईले भने जस्तो इनोभेटिभ शिक्षक बनाउन नेपालमा त्यस्तो शैक्षिक प्रणाली छ त ?

हामीले त्यता तिर अभिमुखिकरण हुनुपर्छ भनेका छौं नि त । जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउने कुरा होला । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा कूल जीडिपीको बजेट ६ प्रतिशत हुुनु पर्ने हो । र बजेटको चाही झण्डै २० देखि २४ प्रतिशत हुनु पर्ने हो । तर अहिले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट १० प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा तेस्रो प्राथमिकतामा छ । शिक्षा क्षेत्रलाई त पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छैनन नि । तर विकसित देशहरुमा हेर्दा चाहे त्यो अमेरिका होस् वा बेलायत होस् अथवा विश्वका ठूला देशहरुमा पहिलो प्राथमिकता त शिक्षा नै भन्छन् । त्यही अनुसार विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई परिचालित गरिएको हुन्छ । तर हाम्रो कक्षा कोठमा हेर्दा कम्प्युटर टिचर आइटी टिचर भनेको छ तर आइटी टिचर एजना पनि छैन नेपालमा । जेनतेन कम्प्युटर लिएको छ तर त्यो चलाउने पढाउने मान्छे नै छैन । न त्यहाँ पढाई हुन्छ । यो त राज्यले सोच्नु पर्ने हो तर खोइ त राज्यले सोचेको । एकोहोरो शिक्षकले राजनीति गर्याे भनेको छ, झोला बोक्यो भन्या छ , ध्यान विकेन्द्रित गर्र्या छ । अन्तिममा सार्वजनिक विद्यालयलाई ड्यामेज (बर्बाद) बनाउने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने । आफ्ना छोराछोरी निजी क्षेत्रमा पढेकै छन् । यो त एउटा ठूलो विकराल समस्या हो । यदि अहिले नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण गर्ने कोही एउटा पात्र छन् भने, त्यो शिक्षकहरु छन् । सार्वजनिक विद्यालयको पक्षमा बोल्ने, लेख्ने, त्यसलाई बलियो बनाउने भनेको त शिक्षकले हो । शिक्षको आन्दोलन त नेपालमा मात्रै छैन । यो विश्व भरिनै छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा पनि शिक्षकहरुको माग र मुद्दा जे छ नेपालमा पनि त्यै छ । समग्र शिक्षकहरुको वर्ग त्यही छ ।

तपाईले शैक्षिक रुपान्तरणको कुरा गर्नु भो, नेपालमा जति नै शैक्षिक प्रणालीको विषयमा जति बहस गर्दै आयौं त्यति नै विद्यार्थीहरु विदेशिने संख्या बढ्यो यसमा शिक्षा प्रणालीको दोष के पाउनु हुन्छ ?

यो शिक्षासँग मात्रै पनि जोडिएको छैन र शिक्षा नीतिसँग मात्रै पनि जोडिएको छैन । यो त राज्यको आम नीतिलाई नै सिप्ट गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रले मात्रै यस्तो भएको होइन । यहाँ त उद्योग, कलाकारखाना खाल्नु पर्यो । शिक्षालाई श्रम, रोजगार, सिप, उद्योगसँग जोड्न सक्नु पर्यो ।

उसो भए उद्योग, कलाकारखाना जे–जे खुल्छ त्यहाँ फिट हुने जनशक्ति तपाईं हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा छ त ?

त्यही त मैले अघि पनि भने, राज्यको पोलिसी (नीति) नै परिवर्तन हुनु पर्छ । जस्तै कर्णालीमा कस्तो जनशक्ति आवश्यकता पर्छ, शिक्षा त्यही किसिमको हुनु पर्यो नि ।
यहाँ त कस्तो भयो भने, खाडी मुलुक होस वा युरोप होस् त्यो देशहरुमा चाहिने कामदार उत्पादन गर्ने खालको भयो हाम्रो शिक्षा । हामीले यहाँ उत्पादन गछौं त्यो पनि काँचो हुन्छ । उसले त्यहाँ गएर दुःख पाउछ । त्यसैले एउटा त राज्यको आम नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो भनेको बजेटिङदेखि पहुँचसम्म परिवर्तन हुनु जरुरी छ । जस्तो एउटा बच्चा एमविविएस पढ्नु पर्यो । एकदमै ट्लेन्ट (जेहेन्दार) छ, अब एमविविएस पढ्नलाई झण्डै करोडको हारहारीमा पैसा लाग्यो । उसले त पढ्न सक्दैन । प्लस टू मा ए प्लस ल्याएको हुन्छ । बाहिर छात्रावृत्तिमा त जो पायो त्यसले पढ्न सक्दैन नि । अनि उसलाई तनाब हुन थाल्छ । त्यसपछि उ कहाँ जान्छ, विदेश ।

तपाईहरु आफ्नो तलब, सरुवाको मुद्दामा यति ठूलो आन्दोलन गर्नुहुन्छ , तर शैक्षिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरामा चाँहि किन बोल्नु हुन्न ?

नेपाल शिक्षक महासंघले लिएका जुन माग र मुद्दा छन् । हामीले ५१ बुँदे सहमति नेपाल सरकारसँग गर्याैं । त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने पनि देख्न सक्नु हुन्छ । हामीले त्यहाँ शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणको कुरा गरेका छौं ।

तर त्यसका लागि आन्दोलन चाँही गर्नुभएन की ?

आन्दोलन गरेका छौं । आन्दोलन हाइलाइट कहाँ भयो भन्ने कुरा हो । हामी पेशाकर्मी भएका कारण हाम्रो आन्दोलनको हाइलाइट पेशामा भयो । नत्र हाम्रो माग र मुद्दा ५२ बुँदे सहमतिमा छ नै ।