फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका थिए सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, यस्तो थियो बयान !

काठमाडौं । फौजदारी अपराध कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडिया पक्राउ समेत परेको पाइएको छ । उनलाई जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले पक्राउ गरि हाजिरी जमानीमा छाडेको हो ।

केडिया र उनकी श्रीमतीसमेतको लगानी रहेको वि.एस सिमेन्ट उद्योग विरुद्ध राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको अभियोगमा मुद्दा चलेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका केडियाले दिएको बयान समेत दियोपोस्टले प्राप्त गरेको छ । उनले डिभिजन वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकारी समक्ष राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्वीकृत क्षेत्रमा उत्खनन् गरेबापत ४ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिरेको समेत स्वीकार गरेका छन् ।

तत्कालिन डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका अनुसन्धान अधिकृत सिद्धान्त बरालले उनलाई पक्राउ पछि बयान लिएको खुलेको छ । उनले आफू वि.एस. सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लीमा वि.स. २०६३ साल भदौ महिनाबाट संचालक र अध्यक्ष बनेको बयान दिएका छन् । उनले पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ धामिगास्थित उद्योगले २०७५ सालदेखि नै उत्खनन् कार्य गरेको बताएका छन् । उनले भोगाधिकार प्राप्त भएको क्षेत्र नै ४.८८ हेक्टर रहेको बताएका छन् । ‘हामीले भोगाधिकार प्राप्त क्षेत्रमा मात्रै उत्खनन् गर्दै आएका छौँ । थप क्षेत्रमा कसले गर्यो थाहा भएन,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

केडिया दम्पत्ति विरुद्ध नै जिल्ला अदालत पाल्पामा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरु दुवै जना रहस्यमयी रुपमा धरौटीमा छुटेका छन् । केडिया अध्यक्ष तथा श्रीमती सविता केडिया संचालक रहेको वि.एस सिमेन्ट उद्योग र मनोज केडिया, पशुपति मुरारकासहित संचालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स उद्योगले गैरकानुनी रुपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि उत्खनन् गरेको पाइपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्ला अदालत पाल्पामा दुई मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अभियोग पत्र अनुसार दुवै मुद्दामा केडिया दम्पत्तिलाई प्रति मुद्दा ७ वर्षका दरले १४ वर्ष र एक मुद्दामा डेढी सजाय हुने गरि अभियोग पत्र दर्ता भएको छ । दुवै मुद्दामा गरि १६ वर्ष कैद सजाय माग भएपनि आश्चर्यजनक रुपमा दुवै मुद्दामा केडिया र उनकी श्रीमती धरौटीमा छुटेका छन् । वि.एस सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित वन मुद्दामा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडिया पक्राउ परेका थिए । उनी शक्तिको आडमा हाजिरी जमानीमा छुटेका हुन् ।

कालिमाटी १३ स्थित ठेगाना रहेको केडिया संचालक रहेको वि.एस. सिमेन्ट ईन्डस्ट्रिजले पाल्पाको कसेनी गाविस हाल माथागढी नगरपालिका ५ धमिगामा पर्ने खानी क्षेत्रमा भोगाधिकार भन्दा ८.२४ हेक्टर क्षेत्रमा गैरकानुनी उत्खनन् प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । भोगाधिकार लिएको जम्मा ४.८८ क्षेत्रफल भन्दा बढी ८ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन् गरि दोहन गरेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले अनुसन्धान थालेको थियो । अदालतमा अअभियोग पत्र पेश हुँदै गर्दा भने ९.६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी उत्खनन् गरेको र चुनढुंगा उत्खनन गरेको निष्कर्ष वन कार्यालयको छ । अभियोग पत्र अनुसार ९३ लाख १५ हजार ६ सय घनफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरि वन नियमावली अनुसार १० करोड ३३ लाख ३२ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । तर, स्विकृत माइनिङ स्किम अनुसार भने बिगो रकम ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रसँग चलखेलकै आधारमा विगो रकम समेत पटक पटक संशोधन गरि अन्तिममा ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । पक्राउ पछि हाजिरी जमानीमा छुटेका केडियाले चलखेल गरेरै वन ऐन समेत परिवर्तन गरि विगो रकम घटाएको अर्को रहस्यमयी तथ्य समेत फेला परेको छ । त्यसका लागि ४४ करोड बिगोबाट ४ करोड बिगो कायम गराउन एक वन मन्त्रीले आकर्षक घुस रकम लिएको समेत स्रोत बताउँछ । सुरा र सुन्दरीप्रति निकै मोहित ती मन्त्रीले केडिया परिवारलाई बिगो रकम घटाउन निकै चलखेल गरेर ऐन नै परिवर्तन गरिदिएका थिए ।
डिभिजन वन कार्यालयद्वारा पक्राउ गरिएका उक्त सिमेन्ट उद्योगका मालिक केडियाले भोगाधिकार भन्दा बाहिर उत्खनन् गरेकै कारण ४ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिरेको समेत स्विकार गरेका थिए ।

अभियोग पत्रअनुसार केडिया नेतृत्वको यो सिमेन्ट उद्योगले स्विकृत क्षेत्रभित्र उत्खनन् नै नगरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ९.६४ हेक्टर जमिनमा गैरकानुनी उत्खनन् गरेको थियो । तत्कालिन डिभिजन वन कार्यालयले संचालकहरु मनोजकुमार केडिया उनकी श्रीमती सविता केडिया, अर्घाखाँची सिमेन्टका मालिक तथा वि.एस सिमेन्टका संचालकहरु जगदिश कुमार अग्रवाल र राजेश कुमार अग्रवालको आपारधिक दायित्व रहने भन्दै प्रतिवादी ठहर गरेको थियो ।
उनीहरु विरुद्ध वन पैदावर उत्खनन्, ओसारपसार तथा विक्रिवितरण गरेको भन्दै वन ऐन २०७६ को दफा (४९) को खण्ड (ग) अनुसार कसुरमा ५ वर्ष र दफा (४९) खण्ड (च र छ) अनुसार वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । साथै विगो दोब्बर हुने हुनाले ८ करोड ३१ लाख ३९ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ विगो मागदावी सरकारी वकिल कार्यालय पाल्पाको थियो । त्यतिमात्रै होइन केडियाको समुहले एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरेको देखिन आएकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा (४३) को उदफा (१) अनुसार एकिकृत कसुर समेत गरेको देखिएको र थप डेढी सजाय समेत माग गरिएको छ । त्यो भनेको कुल सजायको थप आधा सजाय पनि हो अर्थात सात वर्षमा थप साढे ३ वर्षको सजाय । यो मुद्दामा केडिया समुहलाई साढे ९ वर्ष कैद सजाय माग भएको छ । तर, जिल्ला अदालत पाल्पाले साढे ९ वर्ष कैद सजाय माग भएको मुद्दामा केडियासहितको समुहलाई धरौटीमा छाड्ने रहस्यमयी फैसला गरेको छ ।

एकै अदालतमा केडिया विरुद्ध दुई मुद्दा

सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडियाकै संलग्नतामा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित श्रीडाँडामा भएको वन अपराध मुद्दामा केडिया विरुद्ध मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा देखिन्छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै सिद्धार्थ मिनरल्सका संचालकहरु पशुपति मुरारका, मनोज कुमार केडिया, राजेश कुमार अग्रवाल,जगदिश कुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठ श्रेष्ठ विरुद्ध अर्को मुद्दा केहीदिन अघि मात्रै दर्ता भएको हो । सो मुद्दामा केडियासहित सबै अभियुक्त धरौटीमा छुट्न सफल भएका छन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा सप्लाई गर्ने कम्पनि सिद्धार्थ मिनरल्सका संचालकहरु रहेका यी अभियुक्त विरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालत पाल्पामा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । उनीहरुलाई जनही ७ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो ।

५ हेक्टर भोगाधिकार लिएकोमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको करिब ७ हेक्टर अवैध उत्खनन् गरि वन पैदावर गरेको अभियोग उनीहरुमाथि छ ।
जिल्ला वन कार्यालयको अनुसन्धानमा ७.१२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि सो मध्ये १.३० हेक्टरको चुनढुंगा उत्खनन गरेको खुलेको छ । बयानका क्रममा पशुपति मुरारकाले इन्कार गरेपनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चुनढुंगा उत्खनन् भएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ मिनरल्सले बिना ईजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र फँडानी गरि खनिज पदार्थ उत्खनन्, ओसार पोसार तथा बिक्री वितरण गरेकाले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) र (च) आकर्षण हुने निष्कर्ष वन कार्यालयले निकालेको छ ।

विज्ञ टोली तथा अनुसन्धानमा सम्मिलित अधिकारीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किम, आइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित भोगाधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर चुनढुंगा उत्खनन् तथा निकासी गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा कुल ७.१२ हेक्टर उत्खनन् गरिएको भनेपनि चुनढुंगा भने १.३० हेक्टरको मात्रै निकालिएको तथ्य पेश गरिएको छ । जसमा ८ लाख ४७ हजार ५ सय ५१ घनफिट चुनढुंगा उत्खनन् गरि निकासी गरिएको र ५.८२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाटो तगा उत्खनित क्षेत्रबाट निस्किएको काम नलाग्ने वस्तु भण्डारण गरि राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रण गरेको पुष्टि भएको छ । वन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन २०८० बमोजिम चुनढुंगा राजश्व प्रति टन ६० रुपैयाँका दरले बिना इजाजत ओसारपोसार तथा बिक्री गरेको बिगो रकम ३७ लाख ४६ हजार १ सय ८२ कायम गरिएको छ । रुख कटान गरेबापत भने २ लाख १७ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । कुल गरि ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । ऐन संशोधन भएका कारण यो विगो रकम ३९ लाखमा झरेको हो । वन ऐन संशोधन नभएको भए यो बिगो रकम ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँथ्यो ।

त्यस्तै फौजदारी मुद्दा भएका कारण मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (३०) बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुर गर्ने गराउनेलाई अपराधिक दायित्व समेत हुने भएका कारण मुरारका, केडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदिश कुमार अग्रवाल विनोद श्रेष्ठलाई प्रतिवादीको रुपमा ठहर गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता अनुसार प्रतिवादीहरुलाई ५/५ वर्ष कैद सजाय समेत माग भएको छ । त्यस्तै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड च र छ अनुसारको कसुरमा पनि थप सजाय माग भएको छ । जसमा उनीहरुलाई थप २ वर्षको सजाय पनि माग गरिएको थियो । एकै स्थानमा पटक पटक अपराधको मुद्दा खेपेका अध्यक्ष केडियासहितका अभियुक्तहरुलाई अदालतले रहस्यमयी रुपमा धरौटीमा छाडेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।