कास्की । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कास्कीका एक नेतालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालिन माओवादीबाट भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष भएका गंगा प्रसाद पोखरेलसहित ५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पोखरेल आयोग कास्कीको प्रमुख भएको समयमा जिल्ला कास्की, साबिक कन्धानीडाँडा गाउँ विकास समिति, वडा नं. ०४ परिवर्तित लेखनाथ नगरपालिका, वडा नं. ४, हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ स्थित सामुदायिक अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक विद्यालय परिसरको कित्ता नं.७२५ को क्षेत्रफल ३–३–०–० रोपनीसमेतको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पोखरेलसहित तत्कालिन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, आयोगका सदस्य, उमा कुमारी थापा, सोमबहादुर नेपाली, आशबहादुर गुरुङ र भिम बहादुर विक विरुद्ध १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो सहित मुद्दा दायर भएको हो ।
‘तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष÷सदस्य मिली व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई पदको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला कास्की, साबिक कन्धानीडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नं.४ हाल कायम पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ स्थित अमरज्योती आधारभूत विद्यालय परिसरको कित्ता नं. ७२५ को क्षेत्रफल ३–३–०–० रोपनीको जग्गाको कायम प्लटरजिष्टर अध्ययन गर्दा कित्ता नं. ७२४ (क्षेत्रफलः १–५–२–२ रोपनी) को लिने व्यक्तिको नाम महलमा प्रतिवादी भिम बहादुर बि.क. को श्रीमती शुक माया कामी, कित्ता नं. ७२५ (क्षेत्रफलः ३–३–०–० रोपनी) को लिने व्यक्तिको नामको महलमा बाँकी भनी उल्लेख भएको देखिएको, प्रतिवादी भिम बहादुर वि.क.ले विगतका आयोगले निर्णय गरी काम बाँकी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पाउँ भनी राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति, कास्कीमा पेश गरेको निवेदनसाथ संलग्न निजको नागरिकता प्रमाण पत्रमा निजको स्थायी बासस्थान जिल्ला कास्की, लेखनाथ न.पा, वडा नं. ४ स्षष्ट देखिए तापनि निजलाई सुकुम्वासी प्रमाणित गर्न निज र निजको परिवारको नाममा जग्गा भए नभएको विवरण मालपोत कार्यालय, लेखनाथ, कास्कीमा हुन सक्ने थाहा हुँदाहुँदै उक्त विवरण असम्बन्धित मालपोत कार्यालय, पोखरा, कास्कीबाट माग गरी गराई बदनियत राखी गैरसुकुम्बासीलाई झुट्टा विवरणका आधारमा सुकुम्बासी बनाएको देखिएको, प्रतिवादी भिम बहादुर वि.क.को श्रीमती सुकमाया कामीका नाममा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, कास्कीले सुकुम्बासीको हैसियतमा जिल्ला कास्की, साविक कन्धानीडाँडाँ गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ को कि.नं. ७२४ क्षेत्रफल १–५–२–२ रोपनी जग्गा मिति २०५२/५/५ मा प्रतिवादी भिम बहादुर वि.क.को श्रीमती सुकमाया कामीका नाममा उपलब्ध गराएको ब्यहोरा एवं जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ताबाट खुल्न आएको कारण सो तथ्यको जानकारी राष्ट्रसेवक र राष्ट्रसेवक बाहेकका प्रतिवादीहरुलाई हुँदा हुँदै एकाघरका श्रीमान् भिम बहादुर वि.क. प्रचलित कानून बमोजिम सुकुम्बासीको परिभाषा भित्रका ब्यक्ति नभएको कुरा जानी बुझी प्रतिवादीहरु बीच गैरकानूनी लाभ लिने दिने उद्देश्यले उक्त कार्य गरे गराएको, तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, कास्कीको मिति २०५२/५/१५ को निर्णय पुस्तिकामा साविक कन्धानीडाँडाँ गाउँविकास समिति, वडा नं. ४ को कि.नं. ७२५ क्षेत्रफल ३–३–०–० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसम्म भै दर्ताश्रेस्ता र पुर्जा जारी नभै सरकारी/सार्वजनिक जग्गाकै रुपमा ऐ. कि.नं. ७२५ कायम रहेको देखिएको, उक्त जग्गालाई मिति २०६२/११/१५ मा कमला सुवेदी (आचार्य) ले भिम बहादुर वि.क.लाई उपलब्ध गराउन घरसारको अनधिकृत, कानूनले नचिनेको÷नजानेको, सरकारी अभिलेखमा नरहेको करारनामा उल्लेख भएको कागज गराएको देखाई उक्त अनाधिकृत कागजलाई आधार लिई बदनियत राखी प्रतिवादी भिम बहादुर वि.क.ले राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति, कास्कीमा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०७८ बमोजिम आफूलाई उक्त जग्गासमेत उपलब्ध गराउन निवेदन दिए दिन लगाएको, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत दफा ३ का खण्ड (क) देखि (द) सम्म गैरसुकुम्बासीलाई विगतमा निर्णय मात्र भएको आधार र घरायसी कागजातबाट प्राप्त भएको जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएकोमा प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी गैरसुकुम्वासी भिम बहादुर वि.क.लाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क. को उपदफा (१), भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम ४१ख. राष्ट्रिय भूमि आयोग, गठन आदेश, २०७८ र यस सम्बन्धी कार्यविधिहरु विपरीत जग्गा दिने निर्णय गरी गराई, जग्गा धनी श्रेष्ता पूर्जाको प्रमाण संकेतमा विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अधुरो काम अन्तर्गत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति, कास्कीले मिति २०५२/५/१२ मा निर्णय गरी कित्ताकाट भई निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी रही अधुरो रहेको झुट्टा ब्यहोरा उल्लेख गरी गराई साविक कन्धानीडाँडाँ गाउँ विकास समिति वडा नं.४ कि.नं. ७२५ क्षेत्रफल ३–३–०–० रोपनी जग्गाको श्रेस्ता÷पूर्जा मिति २०८०/१२/५ मा मालपोत कार्यालय, कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीबाट प्रमाणित गरी गराई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत उपलब्ध गराएकोमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति, कास्कीका अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेलले श्रेस्ता लागू गर्न पत्राचार गरे गराएको देखिएकोले राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थालाई हानी पु¥याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसूर गरेकोले रु.१,४०,२५,०००/–(एक करोड चालिस लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ) बिगो कायम गरी देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
