काठमाडौं, २२ मंसिर । राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा एनसेलको विदेशी साझेदार रेनल्ड होडिङले अर्बौ रुपैयाँ लाभांस लानको लागि स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर नेपालमा नभएको मौका छोपी एक डेपुटी गभर्नरले यस्तो स्वीकृति दिएको जनाइएको छ । पुजीगत लाभकरको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई नहुँदै यसरी केही उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा लाभांस लान स्वीकृति दिएको पाइएको हो ।
एनसेलको विदेशी साझेदार रेनल्डले गत २६ कात्तिकमा यस्तो स्वीकृति पाएको हो । एनसेलले सर्वोच्चले लाभांस लैजान बाटो खोलेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक गएको थियो ।
अर्थमन्त्री र गभर्नर नहुँदा डेपुटी गभर्नरले १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लाभांस भुक्तानी पठाउने गरी सटहीको स्वीकृति दिएको थियो । विवादित र अदालतमा मुद्दाको किनारा नलागे पनि अर्थमन्त्रालयलाई गभर्नरको कार्यालयले अदालतको आदेशमा टेक्दै लाभांस पठाउने स्वीकृतिका लागि पत्र दिएको बुझिएको छ । तर, जिम्मेवारी व्यक्ति नै नहुँदा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा केही सीमित कर्मचारीले लाभांस लान दिने गरी स्वीकृति दिएपछि ठूलो रकमको आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
पहिले पनि लगेको थियो लाभांस
एनसेलको विदेशी साझेदारले यस अघि पनि लाभांस लगिसकेको छ । ११ महिना अघि नै उसले दुई किस्तामा गरी लाभांस लगेको थियो । एकपटक ८ अर्ब ६० करोड र अर्कोपटक १५ अर्ब ९६ करोड गरी लाभांस लगेको थियो । ११ महिनामा रेनल्डले जम्मा ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लाभांस लगिसकेको छ ।
आर्थिक चलखेलका लागि छिटो छिटो काम !
अरु नीतिगत काममा निक्कै अलमलिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अर्थमन्त्री, गभर्नर एक डेपुटी गभर्नर नभएको मौकामा छिटोछिटो प्रक्रिया पूरा गरी लाभांस लग्न बाटो खोलिएको हो । ३७ अर्बभन्दा बढी रकम लाभांसको रुपमा एनसेलको विदेशी साझेदारले लगेपछि देशको शोधनान्तर घाटामा थप बृद्धि भएर अर्थतन्त्रमैं समस्या आएको छ ।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता टेलियामाथि यस अघि ६० अर्व रुपैयाँ लाभकर निर्धारण भएको थियो । त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको क्यास रिप्याट्रिएशन नै रोकिदियो ।
कुनै पनि विदेशी कम्पनीहरुको स्थायी संस्थापन स्वदेशकै कम्पनी हुने प्रावधान छ । त्यसैले त्यस्ता कम्पनीमाथिको कर दायित्व पनि स्वेदशी कम्पनीमाथि आयकर ऐनमा उल्लेख छ । यसै ऐनमा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांस यस अघि विदेश लानबाट रोकेको थियो ।
लाभांस आफ्नो देश लान नपाएपछि यसलाई फुकुवा गरिपाउँ भन्दै एनसेल र रेनल्ड होल्डिङस सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुको निवेदनमा सर्वोच्चले लाभांस नरोक्न भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुले बैंकको स्वार्थी र अवसरवादीलाई प्रयोग गरेर छिट्टै नै लाभांस लगेका हुन् ।
यसरी सुरुमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल बेञ्च अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । आदेशलाई पछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दियो । तर, अझै पनि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई भने सर्दै आएको छ । अन्तिम सुनवाई नै नभइकन लाभांस लान दिंदा ठूलो चलखेल भएको आशंका छ ।
