‘कर्णाली आत्मनिर्भर थियो, एनजिओले मागी खाने भाँडो बनाए’

काठमाडौं, २३ मंसिर । प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना पुगेको छ । प्रदेश सरकारले विकासको योजना अगाडि सारेपनि केन्द्र सरकारले समयमा नै कानुन र कर्मचारी नपठाउदा भने प्रदेश सरकारालाई निकै सास्ती परेको छ ।

आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका कैयन योजनाहरु आलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारसँग बजेट नीति तथा कार्यक्रम भएपनि कानुन नहुँदा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन् । यसै विषयमा कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीसँग दियोपोष्टले गरेको कुराकानीः

चुनौती र अन्यौलता हटाएर अगाडि बढदै छौ

संघीयता संस्थागत हुनुको हैसियताले तितोमिठो दुवै अनुभव गरेका छौं । हाम्रो लागि धेरै अवसर र चुनौतीहरु पनि छन् । केन्द्र सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा अधिकार बाँडफाँडमा अन्यौलता देखिएको छ ।

साझा अधिकारको बारेमा केन्द्रले तयारी नगरिकन प्रदेशले मात्र गर्न सक्दैन । केन्द्रले नीति नबनाउँदासम्म प्रदेशले चाहेर मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन् । आवश्यक कानुन र कर्मचारी नहुँदा ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छौं ।

प्रदेश सरकारले सक्ने काम अगाडि बढाएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने खाका बनाइसकेका छौं । सकेसम्म प्रदेशमा कर्मचारी नै आउन मान्दैनन् । आएपनि कर्मचारीले नै असहयोग गरेको अनुभूति भएको छ । अटेर गर्ने कर्मचारीलाई विधि अनुसार चलाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।

संविधान अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएर काम त गरिरहेको छ । कानुन र कर्मचारी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रदेश सरकार हो भन्ने हामीलाई अनुभूति नहुनेजस्तो भएको छ । सरकार छ , व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छ । तर पनि अलग स्वायत्त सरकार हो भन्ने अनभूति हुँदैन । केन्द्र सरकार भन्दा अलग ढंगले अगाडि बढदा काम नै गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारको गति अचानक रोकियो । हाम्रो अगाडि अहिले केन्द्रको आवश्यकतामा बनाएका, थोपरिएकाजस्ता सिस्टमलाई लिएर काम गर्नुपर्ने बाँध्यता छ । हामीले आफैले आफैलाई शासन गर्ने विधि निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभाव

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु बसेर प्रदेशलाई दिने अधिकार, प्रदेशलाई दिने कर्मचारी व्यवस्थापन भयो भने हामी ढिला नगरी हाम्रो बाटोमा हिडन पाउँछौ । बिडम्ना यस बीचमा बस्नु पर्ने बैठक बस्न सकेन ।

ढिलै भएपछि अन्तर प्रदेशिय समन्वय समितिको बैठक बसेको छ । संघीयता भनेको त नजिकबाट नागरिकहरुले सेवा सुविधा लिने व्यवस्था हो । तर झन सास्ती दुःख हुने गरी कार्यालयको व्यवस्थापन भएको छ । केन्द्र सरकारको आवश्कयता र प्रदेश सरकारको आवश्यकता फरक हो । केन्द्रले बनाएको संरचनाले प्रदेशको संरचना चलाउन गाह्रो छ ।

केन्द्र सरकारले प्रदेशको हात खुट्टा बाँध्यो

कानुन र कर्मचारीको अभावको बीचमा पनि हामीले कोशिस गरिहेका छौ । काम त गर्न खोजेका छौ । तर काम गर भनेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको हात खुट्टा बाँध्ने काम गरेको अवस्था छ । हातखुट्टा बाधिदिएपछि त स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकिदैन ।

संघीयताको मर्म अनुसार काम अगाडि बढाउन केन्द्र सरकारले सकेन भने अब हामी हाम्रो बाटो लिन बाँध्य हुनुपर्छ । अब हामीले प्रदेश निजामति ऐन, लोकसेवा आयोग, प्रदेशभित्र नै सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर अगाडि बढनु पर्छ ।

अब विकासको सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म नेपाल किन विकास हुन सकेन ? के कारणले पछाडि प¥यो ? प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न चाहेको छ ।

अर्गानिक कृषि मार्फत प्रदेशको मुहार फेछौं

कर्णाली प्रदेशको पहिलो बैठकबाट प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने आधार तयार गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यो निर्णय नै ऐतिहासिक छ । यसले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका छौ । हरेक जिल्लाका एक स्थानीय तहलाई नमूनाको रुपमा विकास गर्दै लैजानको लागि कार्यक्रम र बजेट नै बनाएका छौं । अब बजेटमा आँखा लगाएर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने होइन कि परिणाम देखाएर पारदर्शी काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषि पेसालाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न चाहेका छौं । युवा, विपन्न समुदाय,द्धन्द्ध पीडित लक्षित कार्यक्रम पनि बनाएका छौं ।

कर्णाली आत्मनिर्भर थियो एनजिओले मागी खाने बनाए

कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने कर्णालीबाट गरिबी भगाउने काममा लागेका छौ । गरिबको देश भनेर माइनस सूचाङ्कमा देख्नु पर्ने त्यो भनेको पीडा हो । अब कसैले पनि गरिबी नबेचौ भनेर हामीले अभियान चलाएका छौ । अब धनी प्रदेश बनाउनको लागि अभियान सुरु गरेका छौ । डेढ दशकमा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । प्रदेशको विकासका लागि गुरु योजना निर्माण गरिरहेका छौ । कति बर्षभित्रमा गरिबी हटाएर समृद्ध बनाउन सकिन्छ, भू उपयोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयलाई ध्यान दिएका छौं । प्रदेशभित्र छरिएर रहेका वस्तीहरुलाई एकीकृत वस्तीको रुपमा विकास गर्ने, जोखमयुक्त वस्ती हटाएर सुरक्षित स्थानमा राख्ने । काम गर्दा सकिन्छ, असम्भव भन्ने केही पनि छैन् ।

कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भनेको प्रदेशभित्र रहेको स्रोत र साधनको उचित परिचालन र उपयोग नै हो । कर्णाली प्रदेशमा त सुन नै सुन छ ।

जलस्रोत, प्राकृतिक खानी, जडिबुटी ठूलो स्रोत हुन् । पहिला कर्णाली धनी थियो मागी खादैन्थ्यो । कर्णाली आत्मनिर्भर थियो । कर्णालीवासीले उन बेच्थे ।

कर्णालीले खाद्य पदार्थ विक्री गर्दथ्यो । जब कर्णाली प्रदेशमा एनजिओको प्रवेश भयो त्यसपछि मागेर खानेतर्फ गयो । पहिला आत्मनिर्भर कर्णाली एनजिओको प्रवेशसँगै परनिर्भर हुँदै गएको तथ्य देखिन्छ ।