दुई दशकमा  पूरा हुँदै पनौतीको प्रहरी तालिम केन्द्र

diyopost.com
दियो पोस्ट  बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७२ | ९:४५:२२

काठमाडौँ, १३ फागुन । नेपाल प्रहरीले अत्याधुनिक तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने योजनासहित विसं २०५२ मा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा जग्गा अधिग्रहण सुरु गरे पनि २० वर्षपछि अहिले बल्ल त्यसले मूर्तरुप लिन थालेको छ ।

हाल महाराजगन्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्थानान्तरण गर्दै पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रतिष्ठानको लागि पनौतीमा ४२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन खरिद र अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिए ।

सत्र वर्षअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले पनौतीमा अत्याधुनिक प्रहरी तालिम केन्द्र बनाउन भारतीय पक्षसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए । तर भारतीय पक्षले तालिम केन्द्रको ‘फ्याकल्टी मास्टर’ भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्नेलगायतका विभिन्न सर्त राखेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन । बोहोरापछिका महानिरीक्षकले पनि तालिम केन्द्र निर्माणका लागि प्रयास गरे पनि त्यसले पूर्णता  पाएको थिएन।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को बैठकमा सहभागी हुन गत वर्ष मङ्सिर १० गते नेपाल आउँदा तालिम केन्द्र निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

परियोजनाका लागि भारतले रु आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार सहयोग गर्ने सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा भारतले दुई अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार परियोजनाको नाममा पठाइसकेको छ ।

सहयोग रकमको कर नतिर्ने भारतीय सरकारको सर्तअनुरुप सो रकमको कर स्वरुप रु ११ करोड नेपाल सरकारले तिरेको छ । तालिम केन्द्र निर्माण तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा परियोजनाका संयोजक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताए  ।

गुरुयोजनामुताविक पहिलो चरणमा विद्युतीकरण, दोस्रो चरणमा खेलकुद परिसर, फाइरिङ रेन्ज, सभाहल र व्यापारिक भवन निर्माण तथा तेस्रो चरणमा स्विमिङ पुल, पार्किङ क्षेत्र र पर्खाल बनाइने छ । गुरुयोजनाको विस्तृत नक्सा प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्जिनियर हरि डङ्गोल नेतृत्वको टोलीले ६ वर्षअघि नै तयार पारिसकेको छ ।

परियोजनाको गुरुयोजनाको लागि परामर्शदाता नियुक्त प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुरुयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा ११ कम्पनीले आवेदन दिएकामा अन्तिम चरणमा चार कम्पनी छनोटमा परेका छन् ।

ती चार कम्पनीमध्ये ‘शाह एसोसिएट्स’ ले सबैभन्दा कम मूल्यमा बोलकबोल गरे पनि सो कम्पनीको सम्बन्धमा भारतीय पक्षले आनाकानी गरेपछि छनोट प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि गृहमन्त्रालयका सचिव नारायण गोपाल मलेगोको अध्यक्षतामा भारतका तर्फबाट पाँच र नेपालको तर्फबाट पाँच गरी १० सदस्यीय टोली रहने गरी ‘जोइन्ट प्रोजेक्ट मोनिटरिङ कमिटी’ गठन भएको छ  । यसमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रुपमा अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयका सहसचिव र भारतीय पक्षबाट परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयका सहसचिव, प्रतिनिधिका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

कमिटीको अध्यक्ष तथा गृह सचिव मलेगोको अध्यक्षतामा गत माघ १६ गते पहिलो बैठक बसेको थियो जसमा भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले गरेका थिए  ।

बैठकमा भारतीय पक्षले आफूहरुसँग परामर्श नै नगरी ‘शाह एसोसिएट्स’लाई गुरुयोजना बनाउने गरी परामर्शदाता चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोे भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

नेपाली पक्षले भने सार्वजनिक रुपमा पत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट र कम रकम कबोल गर्नेलाई छनोट गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेको थियो ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता कोइरालाले बैठकमा भारतीय पक्षले केही विषय उठाएको स्वीकार गर्दै अहिले छनोट भएअनुरुप ठेकेदार छनोट भए आफ्नो देशको कानुनले भुक्तानी दिन नमिल्ने तर्क भारतले अघि सारेको जानकारी दिए  ।

नेपाली पक्षले सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुरुप छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्दै केही असन्तुष्टि भए सो विषयमा माथिल्लो निकायमा छलफल गर्न तथा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थप समन्वय गर्न आग्रह गरेको थियो ।

बैठकमा सम्झौतापत्रमा केही परिमार्जन गर्ने वा सम्झौतामा नसमेटिएका विषयलाई कूटनीतिक पत्राचारबाट आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउन सकिने विकल्पबारे समेत छलफल भएको थियो ।

बैठकपूर्व सो कमिटीका सदस्यसहितको टोलीले परियोजनाको लागि तय गरिएकोे पनौती क्षेत्रको जमिनको स्थलगत भ्रमण गर्नुका साथै जमिनी प्रकृतिका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

परामर्शदाता छनोटपछि उसले परियोजनाको निर्माण संरचनाको खाका तयार पार्छ जुन खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजान र निर्माण गर्ने ठेकेदार छनोट गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।

बोलपत्रमार्फत ठेकेदार छनोट गरिएपछि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने छ भने चार वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शाहको संयोजकत्वमा गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय प्रहरीकै दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक सम्मिलित ‘प्रोजेक्ट को–अर्डिनेसन युनिट’ समेत गठन गरिएको छ ।

यो तालिम केन्द्र निर्माण भएसँगै विदेशी प्रहरीलाई पनि नेपालमा विभिन्न तालिम दिन सकिने प्रहरीको विश्वास छ । नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा चीन र भारतको हैदरावादमा तालिमका लागि पठाउने गर्छ ।

महाराजगन्जमा रहेको प्रतिष्ठानको पश्चिमतर्फ राष्ट्रपति भवन, पूर्वतर्फ कान्तिबाल अस्पताल र शिक्षण अस्पताल रहेको छ । तालिमको क्रममा बन्दुक पड्काउने सम्मका होहल्लायुक्त कार्य गर्नुपर्छ तर त्यसको आवाजले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अस्पताल क्षेत्रसम्म प्रभावित हुने भएकाले खुलेर त्यस्ता कार्य गर्न पाइएको छैन ।

परियोजनाको सफल कार्यान्वयनपछि नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षणको स्तर र व्यावसायिकतामा उल्लेख्य वृद्धि हुने परियोजनाका संयोजक शाहले विश्वास व्यक्त गरे  ।

प्रहरीको जवान तहका लागि दीपायल, नेपालगन्ज, बुटवल, भरतपुर र विराटनगर गरी पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र छन् । प्रहरी नायब निरीक्षक तहका लागि चितवनको भरतपुरमा र प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा माथिको पदका लागि महाराजगन्जमा रहेको प्रतिष्ठानमा तालिम सञ्चालन भइआएको छ ।

गृहप्रवक्ता कोइरालाले विसं २०४३ देखि प्रहरीका लागि अत्याधुनिक तालिम केन्द्र बनाउने प्रयास गरिएको जानकारी दिँदै अब त्यसको निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए  ।

सम्बन्धित खबर