राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री ओली
फाल्गुन ७, २०७२- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ६६ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आजको दिनले हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनतासँग मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सहकार्यको लागि हार्दिक आग्रह पनि गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘नेपाली जनताले सङ्घर्षबाट जहानियाँ निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन आज फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यस उपलक्ष्यमा नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दछु ।’’
उनले लोकतन्त्र, न्यायपूर्ण, स्वतन्त्र र समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि २००७ सालअघि र त्यसपछिका जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै जीवनभर प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनुभएका प्रजातन्त्रका सेनानीप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरे ।
विसं २००७ देखि नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्षको परिणाम जननिर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताका आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान जारी भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो संविधानले सबै नेपालीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक समानरुपमा प्रदान गर्नुका साथै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको बताए ।
उनले संविधानको कार्यान्वयनसँगै अब मुलुक आर्थिक–सामाजिक विकासको दिशामा अघि बढेको बताउँदै यस प्रक्रियालाई जति छिटो रफ्तारमा अघि बढाउन सक्यो हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त्यति नै समृद्ध र बलियो बनाउने बताए ।
संविधान जारी भएपछि यसका केही प्रावधानलाई लिएर प्रकट भएका असन्तुष्टि, असहमति र गुनासाको सम्बोधनका लागि वार्ता र संवाद हुँदै आएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको पहिलो संशोधनबाट ती गुनासा र असन्तुष्टि आधारभूतरुपमा सम्बोधन भएको धारणा राखे ।
