काठमाडौँ, ३० चैत । विनासकारी भूकम्पको पीडा, नयाँ संविधान प्राप्ति, अघोषित नाकाबन्दीको दुष्प्रभाव र राष्ट्रिय स्वाभिमानको चर्चासँगै वर्ष २०७२ व्यतित भएकोे छ ।
जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान जारी भई लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणत्रन्त्रले संस्थागत स्वरुप धारण गरेको यो वर्ष सीमाङ्कनको सवालमा तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, मित्रराष्ट्रका प्रतिक्रिया र संविधानमाथिका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोले उत्तिकै स्थान पाए । संविधानसँगै नयाँ युगको आरम्भ भई मुलुकलाई स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराएको छ । यही बेला रोटीदेखि र बेटीसम्मको बहुआयामिक परिचयबाट स्थापित नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको उतारचढाव, नाकाबन्दीको सास्ती र यसको सामनाका लागि सरकार र जनताले प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमान अविस्मरणीय रह्यो ।
संविधान जारी भएपछि अधिकांश वामपन्थी दल सहभागी नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीनको भ्रमण र सरकारले देखाएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अडान गौरवयोग्य छ । जनजीविकाका सवाल, कालोबजारी नियन्त्रण र भूकम्प प्रभावितका लागि आवास निर्माणमा भएको ढिलाइबारे आलोचना भएपनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको अडान र आत्मनिर्भरताको सोच सकारात्मक मानिएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र मुलुकलाई आधारभूतरुपमा विद्युत् कटौती मुक्त पार्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा महत्वाकांक्षी देखिएपनि यसले रोजगारीका लागि खाडी धाउने युवामा नयाँ आशा जगाएको हुनुपर्छ ।
गत असोज ३ मा संविधान घोषणा हुनुपूर्व नै छिमेकी भारतले हतारमा संविधान जारी नगर्न र असन्तुष्ट तराई मधेसका दललाई समेट्न आग्रह गरेपनि त्यसलाई संविधानसभाले स्विकार गरेन । विश्वका धेरै मुलुकले स्वागत गरेपनि भारतले संविधानलाई ‘नोटिस’ मा मात्र लिएकोे प्रतिक्रिया दियो । विसं २०६२ सालमा तत्कालीन सात र दल नेकपा (माओवादी) सँगको १२ बुँदे सहमतिको साक्षीका हैसियतले भारतले सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान बनोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन तर संविधानसभाका करिव ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले ध्वनि मतबाट संविधानका धारा पारित गरिरहँदा आफ्ना विदेश सचिव एस जयशङ्करलाई नेपाल पठाएर अवरोध तेस्र्याउन खोज्नु नेपालको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन थियो । प्रमुख दल र नेताले त्यो आशय बुझेर आफ्नो पूर्व निर्धारित समयमा आपसी सहमतिमा संविधान जारी गरे । केही मधेसी दललाई सन्तुष्ट पार्न नसक्नु नेपालको आन्तरिक समस्या हो ।
यस मामिलामा भारतले आफूलाई चिढाएको ठानेर नेपालसँगको बीरगञ्जलगायतका नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सामग्री आवागमनमा बाधा हुने गरी अघोषित नाकाबन्दी गर्नु असल छिमेकीको व्यबहार थिएन । मधेसी दलले पनि आम हड्ताल र नाका अवरोधका कार्यक्रम सञ्चालनलाई जारी राखेका थिए । यसको प्रभाव करिव छ महिना रहँदा आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भयो । राजधानी काठमाडौँलगायत देशका सबै स्थान र तराई क्षेत्रका जनतामा दैनिक गुजाराको समस्या प¥यो । भूकम्पबाट आहत जनता नाकाबन्दीबाट थप पीडित भए । भारतले नाका खुलाउनुपर्छ भन्ने दबाब देशभित्र र बाहिरबाट आएकैै थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि तराई मधेसका दलका आन्दोलनको शैली र नाकाबन्दीको विरोध गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न जोड दिएकोे थियो ।
‘नेपालको भारतवेष्टित होइन भूपरिवेष्टित मुलुक हो’ भन्ने अडानको निरन्तरतासहित नेपालले त्यस हैसियतमा आफ्नो पारबाहन अधिकारको माग गरी यो सवाल राष्ट्रसङ्घलगायत विश्व सामु पु¥यायो । यद्यपि भारतले नेपालको तराईमा आन्दोलन भएकै कारण सीमामा अवरोध आएको र आफूले नाकाबन्दी नथोपरेको स्पष्टीकरण दिँदै आयो । यसबीचमा सम्बन्ध विस्तार र वस्तुस्थिति बोध गराउन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको दुई पटक भारत र एक पटक चीन भ्रमण भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नाका अवरोध नहटेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभयो । अन्ततः मधेसी मोर्चाले औपचारिकरुपमा आन्दोलन फिर्ता नलिँदै नाका खुला भयो । यो घटना नेपालीे स्वाभिमानको जित हो । भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन हक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क बडापत्रको भावना, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र दुई देशका जनताबीचको युगौं पुरानो मित्रता र सद्भाव विरुद्धका ती कदम अघोषितरुपमै अन्त्य भए । यसबाट नेपालले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा अनुचित चासो र हस्तक्षेप वाञ्छनीय र ग्राह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पछिल्लो समयमा भारत र युरोपेली आयोगले ब्रसेल्समा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारेमा उल्लेख भएको सन्दर्भमा पनि नेपालले कडा आपत्ति जनाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनमुखी संविधान निर्माण गर्दा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय र कठोर स्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति अप्रत्यासित, बिडम्बनापूर्ण र सर्वथा अनुचित रहेको’ भनेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने नाकाबन्दीका विरुद्ध सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एकतावद्ध भयो । अत्यन्त कष्टका बीचमा पनि जनताले अभूतपूर्व एकता, सुझबुझ र स्वाभिमान प्रकट गरे र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सरकार, दलहरू र नेतृत्वलाई उर्जा प्रदान गरिरहे । इतिहासको यस कष्टपूर्ण क्षणमा प्रकट भएको राष्ट्रको एकता र जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना स्वाधीन, सवल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एउटा अमूल्य पुँजीका रूपमा सधैभरि स्मरणीय रहनेछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ फागुन ७ देखि १२ सम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत तथा चैत ७ देखि १४ सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम पनि थप्नुभएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र चीनसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सम्झौता जस्ता विषयले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार क्षेत्रमा पनि स्थान पाए ।
सीमाङ्कनलाई लचिलो र परिवर्तनशील विषयका रूपमा ग्रहण गर्दै आयोगका माध्यमबाट पुनरवलोकन गर्न सकिने ढोका खुल्लै राखिएको जनाएको सरकारले असन्तुष्ट मधेसी दललाई समेटी राजनीतिक समस्याको निकास दिनु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगमा राष्ट्रिय सहमतिको यात्रा प्रारम्भ गर्नु नयाँ वर्ष २०७३ को कार्यभार हुनेछ ।
