पश्चिम सेती आयोजना बोर्ड र प्राधिकरणबीच समन्वय अभाव
काठमाडौँ, ६ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ ।
चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युइआईसँग सन् २०१२ मा आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी भएको भए पनि बोर्ड र प्राधिकरणबीच रहेको केही असमझदारीका कारण परियोजनाले गति लिन नसकेको हो । डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका १२ गाविसमा विकास निर्माण ठप्प भएको, आयोजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा स्थानीयवासी सकारात्मक रहे पनि सरकारको निर्णय क्षमतामा देखिएको कमजोरीका कारण विगत २० वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना आकाशको फल आँखा तरी मरको स्थितिमा रहेको छ ।
सरकारले सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्वेक्षणको अनुमति पत्र दिएको र काम गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा खारेज गरेको थियो । स्मेकको अनुमतिपत्र खारेजसँगै सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिडब्ल्युइआइको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
चिनियाँ पक्षले आफ्नो लगानीको विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताए पनि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको विषयमा सरकार जमानीमा बस्ने वा अरु कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा प्रारम्भिक समझदारी भएको चार वर्ष बित्न लाग्दासमेत आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुने जनाइए पनि तयारी नपुगेको भन्दै सम्झौता हुन सकेन । तर लगानी बोर्डले उक्त सम्झौताको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले चिनियाँ सरोकारवाला निकायको स्वीकृतिबिना चीनको सरकारी कम्पनीमा निश्चित सीमाभन्दा धेरै पुँजी लगानी गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको शनखए ।
यस्तै व्यावसायिक योजना र बजेटका लागि प्राधिकरणबाट सकारात्मक मतको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सरकारको पनि सकारात्मक सहयोगको जरुरी रहेको बताए । सरकारको तर्फबाट पुँजीगत सहभागिता जनाउँदै संयुक्त लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने, कुल ७५० मेगावाट क्षमताको खपत गर्न सक्ने मुलुकको क्षमता, जलाशयुक्त आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता, खरिद दरबारे नीतिगत व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना, पुनर्वास, प्रसारण लाइन निर्माणको विषय जटिल रहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले भने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ठूलो लगानीको रहेको र जोखिम पनि बढी नै हुने भएकाले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्दा केही समय लागेको बताए । प्राधिकरणले गत चैत ६ गते नै आयोजना अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ ।
कुल रु एक खर्ब ६० अर्बको परियोजना भएकाले रु ४० अर्ब लगानी प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भएकाले सचेततापूर्वक अध्ययन गरिरहेको र कुनै अल्झाउने नियत नरहेको प्रमुख काफ्ले बताए । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको र सरकारले लगानीको स्रोत खोज्ने बताइरहेका बेला आयोजना अगाडि बढ्नेमा विश्वास गर्न सकिने सांसदहरुको भनाइ छ ।
प्रष्ट निर्णय गर्न सांसदको माग
आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने सुन्दै आएका स्थानीयवासीलाई आयोजना बन्छ भन्ने तत्काल अगाडि बढाउन र बन्दैन भने चर्चा परिचर्चा बन्द गर्न प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आग्रह गरेबम छन ।
परियोजनाको नाममा राज्यले आयोजनास्थलका जनतालाई ठगी गरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका सांसदले कुरा कम काम बढी गर्न, प्राधिकरण र बोर्डबीच रहेको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थलतगत अध्ययन गरेर फर्केका सांसद काशीनाथ अधिकारीले भने – “स्थानीयवासी आयोजनाको पक्षमा छन्, तत्काल अगाडि बढाउन चाहन्छन् तर निर्णय गर्नुपर्ने निकायले नै निर्णय नगरिदिँदा समस्या भएको छ ।”
डोटीका सांसद वीरबहादुर बलायरले आयोजना बन्छ भन्ने तत्काल अगाडि बढाउन र बन्दैन भने प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै सांसद भरत साउदले पश्चिम सेती पश्चिमको भाग्य खोल्ने आयोजना भएकाले कुनै कन्जुस्याई नगरिकन अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन
समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका सबै समस्या समाधान गरी तत्काल अगाडि बढाउन र आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा रहेको व्यवधान तथा जटिलताको हल गर्न निर्देशन दिइएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएका सबै समस्यालाई हल गर्न समितिले तदारुकता लिइरहेको भन्दै सभापति थापाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा समेत अध्ययन भइसकेकाले सो सम्बन्धमा सिँचाइ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्ने बताए ।
