न्यायिक समितिमा उजुरीको लर्को,स्थानीय निकायको पनि ताल उस्तै !

न्यायिक समितिमा उजुरीको लर्को,स्थानीय निकायको पनि ताल उस्तै !

काठमाडौं, असोज १६ । मुलुकभरका ६ बटा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम उच्च देखिएको छ । बिगतमा जिल्ला तथा क्षेत्र तहका अदालतमा आउने ती उजुरीहरु अहिले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा आउन थालेका छन् ।
६ वटा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ६ सय ४५ थान उजुरीहरु न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये दुई सय ९ थान उजुरीहरुको मात्र निर्णय प्रकृया सम्पन्न भएका छन ।

म्हानगरपालिका मध्ये सवैभन्दा बढि काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा तीन सय ८४ थान उजुरीहरु दर्ता भएको काठमाडौ महानगरपालिकाले जनाएको छ । ती मध्ये ४७ थान उजुरीको मात्र निर्णय प्रकृया सम्पन्न भएको महानगरपालिकाका सुचना अधिकारी बसन्त आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

क्र.सं महानगरपालिका उजुरी संख्या फर्छौट संख्या
१. काठमाडौं १८४ ४७
२. पोखरा ७८ ६६
३. वीरगञ्ज १३५ २५
४. ललितपुर ६९ ९
५. विराटनगर ७१ २१
६. भरतपुर १०८ ४१

उहाँले भन्नुभयो–‘महानगरपालिकासंग सन्बन्धित चार सय नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन । ती निवेदन मध्ये मेयर, प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृतसंग सम्वन्धित रहेका छन । ’ महानगरपालीकाको न्यायीक समितिमा सवैभन्दा बढी घरबहाल कर नतिरेको, सम्बन्ध बिच्छेदसंग सम्बन्धीत मुद्दाहरु दर्ता भएका छन ।

यस्तै, पोखरा महानगरपालिकामा ७८ वटा निवेदनहरु दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये ६६ वटाको निर्णय प्रकृया सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेद, श्रीमानले व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरेको, अंशवण्डा लगायतका मुद्दा आएको बताइएको छ ।
यस्तै, विरगञ्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक सय ३५ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका निवेदन मध्ये २५ वटाको मात्र फर्छौट भएको विरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयर शान्ता कार्कीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकामा ७१ वटा निवेदनहरु दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये २१ वटा उजुरीको निर्णय सुनाईएको महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिकामा एक सय ८ वटा उजुर दर्ता भएकोमा ४१ व्टा उजुरीको निर्णय प्रकृया सम्पन्न भएको छ । सम्बन्ध बिच्छेद, श्रीमानले व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरिदिएको लगायतका उजुरीहरु महानगरपालिकामा दर्ता भएका थिए । न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनुभएकी सो महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती गुरुङ भन्नुहुन्छ–‘इजलासको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । कानुन सम्बन्धी प्रष्ट निर्देशिका प्रदेश सरकारले नपठाएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएकोे छ ।’

ललितपुर महानगरपालिकामा दर्ता भएका ६९ वटा निवेदन मध्ये ९ वटा मात्र फछ्र्यौट भइसकेको सो महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभागाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । मंगलबारको नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

Trending News