काठमाडौं, असोज २८ । केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरेको सांगठनिक संरचना ओएन्डएम भत्काउँदै प्रदेश ३ को सरकारले मकवानपुर र सिन्धुलीमा डिभिजन वन कार्यालय एक–एक वटा मात्र राख्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसप्रति केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश ३ को केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर र सिन्धुलीमा दुईरदुई वटा डिभिजन वन कार्यालय राख्ने भनी करिब तीन महिना अघि पारित गरेको ओएन्डएम भत्काउँदै एकरएक वटा मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालयले उक्त निर्णय संघीय मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइसकेको छ।
नयाँ संरचना अनुसार कर्मचरीसमेत तोकेर पठाइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हचुवामा डिभिजन कार्यालय खारेज गर्नु कानुनतस् गलत भएको केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए।
‘वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन भूगोल धेरै भएका ७ वटा जिल्लामा दुई–दुई वटा डिभिजन कार्यालय बनाउने संरचना तयार भएको हो’ ढुंगानाले भने, ‘संघीय निजामती ऐनलाई टेकेर ओएन्डएम गरिएको हो, प्रदेशमा ऐन नबनिसकेकाले त्यो अधिकार प्रदेशलाई छैन।’
मन्त्रालयले वन क्षेत्र र भूगोल बढी भएका मकवानपुर र सिन्धुलीसहित प्रदेश ५ का कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत तथा सूदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा दुई–दुई वटा डिभिजन वन कार्यालय रहने गरी ओएन्डएम स्वीकृत गरेको थियो।
त्यसअनुसार केन्द्रको मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने संख्यामा उपसचिवको नाम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो। अरु प्रदेशमा भने केन्द्रको मन्त्रालयबाट स्वीकृत ओएन्डएम अनुसारै डिभिजन वन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्।
प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले भने प्रदेशका जिल्लाहरुको भूगोलबारे आफूहरु जानकार भएकाले मकवानपुर र सिन्धुलीमा एक–एक वटा डिभिजन वन कार्यालय राख्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रतिक्रिया दिए।‘भूगोललाई दुई वटा बनाउँदा झनै जनतालाई अपायक पर्ने भएकाले एउटै बनाउने निर्णय भएको हो’मन्त्री नेपालले शनिबार कान्तिपुरसित भने।
केन्द्रको वन मन्त्रालय स्रोतले भने अहिले भइरहेका डिभिजन वन अधिकृतद्वय मकवानपुरका प्रल्हाद धिताल र सिन्धुलीका भीमबहादुर कालिकोटेले नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको आरोप लगाएको छ।मकवानपुरको हेटौंडा र राप्ती तथा सिन्धुलीमा सिन्धुलीमाडी र मरिनमा डिभिजन कार्यालय रहने संरचना स्वीकृत भएको थियो। आईतबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
