काठमाडौँ, असोज २९ । दुईतिहाई जनादेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा कमजोर बन्दै गएका छन् । यो कमजोरीको फाइदा लिन राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले चलखेल मज्जैसंग गर्न थालेको स्रोत बताउछ , हुन त नेपालको राजनीतिमा भारतले नियन्त्रित अस्थिरता चाहनछ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । अनि उसको व्यवहारले पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो ।
माधव रष्टपछि एक्लिँदै ओली अहिले भारतले पनि रणनीति परिवर्तान गरेर नियन्त्रिता अस्थिरता खोजेको विश्लेषण सुरु भएको छ । राजनीतिक बजारमा यस्तो विश्लेषण शुरु हुन थालेपछि नेकपाभित्र पनि जोडघटाउ को अनेकन खेल हुन थालेका छन् । त्यसमा भारत वा अन्य शक्ति राष्ट्रभन्दा पहिला आन्तरिक दलिय समिकरणले निकै ठुलो भुमिका निर्वाह गर्न थालेका छ ।
अर्थात्, पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले नसक्दा पार्टीको सञ्चालको डोरी कमजोर बन्दै गएको छ । आफ्ना पुराना मित्र र सहकर्मीलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्था आएका माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सन्तुष्ठ राखेर साथ र विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । निर्वाचनदेखि सरकार गठनको सम्पुर्ण भुमिकामा नेता नेपालको भुमिका अध्यक्ष ओलीका लागि सहयोगी थिए ।
तर, त्यो सहयोगी भुमिकालाई सुरक्षित राखिराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले सकेनन् । यसको कडि भने नेपाल अफ्रिका भ्रमणमा निस्केको बेला प्रदेश इञ्चार्ज तोक्ने निर्णयबाट टुटेको स्रोतको दावी छ । नेता नेपाल र अर्को नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै जना त्यो बेलामा विदेशमा थिए । दुवैजनालाई तत्काल प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने निर्णय हुँदैन भनेर दुवै अध्यक्षले विश्वास दिलाएका थिए । तर, एक्कासी असन्तुलित ढंगले प्रदेश इञ्चार्जहरु तोकियो नेपाल र श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा ।
त्यसको प्रतिक्रियाबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको राजनीतिले निरन्तर अध्यक्ष ओली कमजोर र एक्लो बन्दै गएका छन् । ओलीसंग किन असन्तुष्टि खासगरी प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली भएर पनि कमजोर बननुमा दुइवटा कारण देखिएका छन् । पहिलो सरकारको कार्यशैली र योजना । सरकारले अहिलेसम्म आम जनतालाई राहत महसुस हुने गरी एउटा काम गर्न सकेको छैन ।
जनकल्याणकारी बजेट ल्याउन नसकेको ओली सरकारले योजना र कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गर्न सकेन । मन्त्रालयगत योजना र कार्यंक्रमहरु पनि जनताको पक्षमा भएनन् ।
भएका प्रयास विचौलियाले रोकिदिए । अर्थात विचौलियाहरु प्रधानमन्त्री निवासमा पुग्ने अनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मन्त्रीलाई जनहितकारी कामहरु रोक्न लगाउने काम हुँदै आएको छ । चाहे त्यो बजार अनुगमनको होस् वा यातायात सिन्डिकेट हटाउने कुरा किन नै नहोस् । सुनकाण्डको छानविन नै अर्को उदाहरण पनि हो ।
अनि मन्त्रीको सुराकी सचिवबाट गराउने काम पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेकपाको नौ जनाको शक्तिशाली सचिवालयमा प्रधानमन्त्री अर्थात अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिने एक्लो नेता कोही देखिएका छैन । सरसल्लाह नगरी अध्यक्ष ओलीले प्रदेश इन्चार्ज तोकेपछि असन्तुष्ट रहेका माधव नेपाल संसदमा बोले ।
प्रचण्ड, नारायणकाजी ओलीलाइ विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । अबको विकल्प अबको विकल्प भनेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नै हो । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरुलाई संसदिउ समितिको सभापति नबनाएर अध्यक्ष ओलीबाट कमजोर क्षमता भएका महिलालाई विभिन्न समितिको सभापति बनाइयो ।
प्रदेश इन्चार्ज बनाउने क्रममा पनि त्यस्तै प्रवृत्ती देखाईयो । एमालेका नेताहरुको भनाइ जीवनभर अवसर नपाएका जिम्मेवार र वरिष्ठ नेताहरुलार्य पनि अवसर दिनुपर्नेछ । यसो हुँदा पार्टीको आन्तरिक विवादलाई क मगर्न सकिनेछ । सोमबारको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
