बालुवा तस्कर र क्रसर माफियालाई फाइदा पुग्ने कानुन ल्याउँदै प्रदेश ३ सरकार (कार्यविधिसहित)

काठमाडौं, ९ कात्तिक । प्रदेश तीनको सरकारले नदि दोहन र बालुवा तस्कर माफियालाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधि संसदमा समेत पेश गरिसकेको छ । ढुंगा, बालुवा र खानी संचालनका लागि पहिले भएको व्यवस्थालाई प्रदेश नम्बर ३ को संसदमा लचिलो बनाएर यिनीहरुको झन् दुरुपयोग गर्नेगरी प्रस्तावलाई पारित गराउन फेला परेको छ ।

केही समय अघि जिल्ला समन्वय समिति एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागितामा ढुंगागिटी बालुवासम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले पहिलेको मापदण्डमा आधारित रहेर धादिङमा संचालित ढुंगा र बालुवा खानीहरुको अनुगमन गरेर मापदण्डकै आधारमा खानी संचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यस्तो अनुगमन र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले खुकुलो व्यवस्थाको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको हो । मापदण्ड नपुर्याई खानी, क्रसर संचालन गर्नेहरुको उद्योगमा बिजुली आपुर्ति नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लामा संचालित यस्ता खानीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी खुकुलो प्रावधान राख्न खोजिएको हो ।

बालुवा, ढुंगा र नदीजन्य व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने, स्थानीयबासीलाई असर पर्ने र भूगोलमैं असर पर्नेगरी पहिलेको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै प्रदेशबाट पहिलेको मापदण्ड उल्ट्याउन खोजिएको हो ।

पहिलेको क्रसर तथा बालुवा प्रसोधन उद्योगहरुको मापदण्ड, खानी संचालन तथा उत्खनन नियमावली २०५६ को नियम १९, क्रसर उद्योग संचालन घरेलु तथा साना उद्योग विभाग कार्यविधि दिग्दर्शन २०७२, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुको मापदण्ड औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको निर्णय निर्णयहरुमा भएको मापदण्ड विपरीत नयाँ मापदण्ड तय गरिएको हो ।

प्रदेश ३ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधि २०७५ मस्यौदामा पहिलेको मापदण्डको वेवास्ता गर्दै नयाँ खुकुलो मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको हो ।

नेपाल सरकारको २०७२ माघ २० गतेको निर्णय समेतको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदारबाट संचालित विकास आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने ढुंगा गिटी, बालुवा कुनै स्थान विशेषको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी आयोजनामार्फत माग भई आएमा वातावरणीय अध्ययनको आधारमा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिमको राजस्व तोकिएको स्थानबाट सोझै उठाउने निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।

यसरी फरक छ मापदण्ड

यस अघिको व्यवस्थामा यस्ता खानी, उद्योगहरु संचालन गर्न खोला किनारा तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । तर, प्रदेशले व्यवसायीहरुको हित हुने गरी ल्याउन खोजेको मापदण्डमा पहाडमा दुई सय मिटर र भित्री मधेसमा तीन सय मिटरको नयाँ मापदण्ड राखेको छ । पहिले सडकबाट देखिने ठाउँमा यस्ता उद्योग र खानीहरु संचालन गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रदेशले यसबारे केही नबोलेर लचिलो बनेको देखिन्छ ।
सहायक मार्गको राइट अफ वेबाट पहाडमा एक सय ५० र भित्री मधेसमा दुई सय मिटरको दुरी हुुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव छ ।

जबकी पहिलेकोमा आइइइ प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्पूर्ण बुँदाहरु अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनको लागि सेड अनिवार्य रुपले राख्नुपर्ने, वफर जोनमा अनिवार्य रुपले वृक्षारोपण गर्नुपर्ने विषय उल्खेख छ । तर, प्रदेशले यी सबै पहिलेको प्रावधानलाई उल्लेख गरेको छैन । पहाडी र भित्री मधेसमा संचालन गरिने यस्ता उद्योगहरुको दुरी कुनै राजमार्ग वा बस्तीबाट कति टाढा हुने भन्नेमात्र उल्लेख गरेको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा उद्योग स्थपना गर्न नपाइने पहिलेको व्यवस्था भए पनि अहिले नयाँ तह बनेपछि कसरी जाने भन्ने पनि उल्लेख छैन । पहिले गाविसमा घना बस्ती भएका एक हजारभन्दा बढी जनसंख्या वा दुई सय भन्दा बढी घरदुरी बसोबास गर्ने ठाउँबाट कम्तिमा दुई किलोमिटर पर यस्ता उद्योगहरु स्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

तर, अहिले घनाबस्तीबाट एक किलोमिरटको दुरीमा यस्ता उद्योगहरु संचालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिंदैछ । पहिले खोला किनाराबाट पाँच सय मिटर टाढा यस्ता उद्योगहरु संचालन हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि अहिले पहाडमा मुख्य नदीको १५० मिटर, सहायक नदीको सय मिटर पहाडमा र भित्री मधेसमा यसलाई २०० मिटर र एक सय मिटर कायम गरिएको छ ।

शिक्षण संस्थाबाट २ कि.मि, स्वास्थ्य संस्थाबाट २ कि.मि. , धार्मिक ,सास्ंकृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानबाट २ कि.मि, सुरक्षा निकायबाट २ कि.मि. वन, निकुञ्ज र आरक्षणबाट २ कि.मि., र घनावस्तीबाट २ कि.मि. टाढा हुनुपर्ने पहिलेको प्रावधान थियो । तर, अहिले शिक्षण संस्थाबाट पहाडमा ७५० मिटर र भित्री मधेसमा एक किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट एक सय मिटर, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटर टाढा रहने उल्लेख छ ।

कसले बनायो यस्तो कानुन ?

उच्च स्रोतका अनुसार बालुवा तस्कर गिरोहले नै यस्तो कानुन बनाएर ड्राफ्ट प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो । धादिङका सबैभन्दा ठूला बालुवा तस्कर हुन् गणेशलाल श्रेष्ठ । नेकपाका नेता तथा प्रदेश तीनका गृहमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलका विश्वास पात्र मानिने श्रेष्ठले उनै जम्मकट्टेललाई आर्थिक प्रभावमा पारेर यस्तो नीति ल्याउन उक्साएको बताइन्छ ।

‘यो कार्यविधि नै व्यावसायीहरुले तयार पारेका हुन्,’ एक सांसदले भने,‘यो कार्यविधि तयार भएपछि हेटौँडाको चर्चित होटलमा कार्यविधि बारे छलफल भएको थियो । प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल समेत सहभागी थिए । उनीहरुले यो कानुन पास गर्न हामीलाई ब्रिफिङ गरे ।’

प्रवक्ता भन्छन्,‘केन्द्रको नियम अनुसार तीन नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि उद्योग चल्दैन, मन्त्तिपरिषदमा पास हुँदैछ’

प्रदेश नम्बर तीन अन्तर्गत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल प्रसाद गौतमले प्रदेशले बनाएको नयाँ कार्यविधि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिए । ‘केन्द्र सरकारले बनाएको नीति नियम अनुसार प्रदेश नम्बर तीनमा एउटा पनि उद्योग चल्दैनन् । अनि कसरी राज्यलाई राजश्व बुझाउने ?’ प्रवक्ता गौतमले भने,‘हामीले बनाएको नियम अनुसार अब चल्छ । त्यो छिटै पारित हुँदैछ ।’