भद्रपुर, कार्तिक १५ । स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ ।
झापाका १५ स्थानीय तह मध्ये दमक नगरपालिकाले मात्र तीन महीना अघिदेखि छुट्टै इजलास कक्ष तयार गरी न्यायिक सम्पादन गर्दै आएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहको आफ्नै भवन छैन । भवन भएकामा कोठा अभावका कारण छुट्टै इजलास कक्ष बन्न सकेको छैन । न्याय सम्पादनकै क्रममा कतिपय बेला पीडित र पीडकबीच हात हालाहालकै अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठले इजलास कक्षभन्दा बाहिर न्याय सम्पादनमा गोपनीयताको समस्या आउने बताउछन् ।
अधिवक्ता समेत रहेकी श्रेष्ठले नगरपालिकाको बन्दै गरेको भवनमा व्यवस्थित इजलास कक्ष बनाइने बताईन ।
“इजलास कक्षमा बसेर न्याय सम्पादन गर्दा अनुशासित, मर्यादित र सुरक्षित हुँदोरहेछ”, दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले भनिन्, “बैठक कक्षमा इजलाश बस्दा गर्दा पक्ष र विपक्षबीच कहिलेकाहीँ हात हालाहालकै अवस्था सिर्जना हुने, अपशब्द बोल्ने, हुलहुज्जत हुने गथ्र्यो, इजलास कक्षमा न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि सबै रोकियो ।”
उनले मुद्दाका प्रकृतिअनुसार पीडितले न्याय पाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले अधिवक्ता नै राखेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको बताईन । उपप्रमुख अधिकारीले सानातिना मुद्दा कोठामै मिलाउने गरे पनि सम्बन्ध विच्छेद, घुरेलु हिंसा, मानाचामल भराउने र जग्गाका विवाद प्रायः इजलास कक्षबाट समाधान गर्दै आएको बताईन ।
साउनबाट शुरु इजलास कक्षबाट न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि मात्र ६४ मुद्दा नगरपालिकामा दर्ता भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “५० प्रतिशत किनारा लगायौँ अरु प्रक्रियामा छन् ।”
बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतराले जग्गा अभावका कारण व्यवस्थित र आवश्यक कक्ष कोठासहितको भवन नहुँदा इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न नसकेको बताईन ।
आफ्नै कार्य कक्षमा मुद्दाको छलफल गराउने गरेको बताउँदै उपप्रमुख महतरा भन्छिन्, “कतिपय कुरा पीडितले सबै सामु भन्न अप्ठ्यारो मान्ने हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।” इजलास कक्षविना मुद्दाको छलफल गर्दा आपूmलाई तथा आरोपित र पीडित पक्षलाई असहज भएको गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवालले बताईन ।
