त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाही : तलब सरकारी, पढाउने निजीमा

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाही : तलब सरकारी, पढाउने निजीमा
अढाई दशकअघिकै राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी
सामग्री खरिदमा नियम उल्लंघन
आयोग फेल भए पनि म्याद थपेर काम

काठमाडौँ, कार्तिक १९ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक(कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
थ्बmबजब

सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३र४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमशस् १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थायी प्राध्यापकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायीरकरारमा नियुक्ति बढाउँदा त्रिविलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको केन्द्रले औंल्याएको छ ।

त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापक छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’

सेवा आयोग फेल भएका शिक्षक, कर्मचारीसमेत म्याद थपेर बसिरहेका छन् । ‘अस्थायी र करारमा नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी सेवा अयोगको परीक्षामा असफल भएका पनि म्याद थप गरी कार्यरत छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘म्याद थप गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान पालना भएको छैन ।’ २०र२५ वर्षअघिका प्राध्यापकले दिएको राजीनामा अझै स्वीकृत नगरिएकाले रिक्त दरबन्दीसमेत यकिन हुन सकेको छैन ।

केन्द्रको ४ सदस्यीय टोलीले केन्द्रीय कार्यालयसहित विज्ञान संकाय, अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अनुसन्धान गरेको थियो । विश्वविद्यालयले आफैंले बनाएको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना नहुँदा विद्यार्थी भर्ना, नतिजा प्रकाशनलगायत गतिविधि प्रभावित छन् । कर्मचारी, शिक्षक नियुक्तिको क्यालेन्डर अहिलेसम्म बनेकै छैन ।

बजेटमा समेत आर्थिक अनियमितता र लापरबाही देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा मनपरी खर्च गरिएको केन्द्रको दाबी छ । ‘रकम खर्च गर्दा स्वीकृत बजेट र शीर्षकरउपशीर्षकअनुसार गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘कुनै मतलब नगरी अनियमित तरिकाले खर्च गरिरहेको भेटियो ।’ आवश्यक सामग्रीसमेत खरिद योजनाअनुसार किनिएको छैन । ‘लेखा परीक्षण समयमा हुने गरेको छैन, पेस्की पछ्र्योट पनि हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खरिद योजना तथा खरिद एकाइबिनै सामग्री किनेर आर्थिक ऐनरनियमको उल्लंघन गरिएको टोलीको ठहर छ । क्याम्पसको भौतिक संरचना जीर्ण रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ । टोलीले ल्याब, कक्षाकोठा, डेस्कबेन्च समयानुकूल नभएको र सरसफाइको अवस्था अत्यन्तै कमजोर पाएको हो ।

केन्द्रका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ संस्थान, त्रिचन्द्र र अमृत क्याम्पसको प्रयोगशाला जीर्ण र सामग्री पुराना छन् । यी क्याम्पसका शिक्षक अध्ययन र स्वाध्ययन बिदामा बस्दा पढाइमा बाधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिचन्द्रका १० उपप्राध्यापक अध्ययन बिदामा छन् । क्याम्पसले सेवा अयोगलाई जानकारी नदिई १ सय ५० जनालाई शिक्षण सहायक करारमा नियुक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमृत क्याम्पसका ५३ जनाले अन्य निजी शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । यसबाहेक १० जना प्राध्यापक स्वाध्ययन बिदामा छन् ।

क्याम्पसले नियमविपरीत विभिन्न संगठनलाई २ लाख ५८ हजार सहायता दिएको, विभिन्न शीर्षकमा पेस्की पछ्र्योट नगरेको, पेस्की दिएको रकमको स्रोत नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुल्चोक क्याम्पसले २०४९ देखिका ३६ राजीनामा अझै स्वीकृत गरेको छैन । केन्द्रका अनुसार क्याम्पसले ३ करोड ९४ लाख पेस्की पछ्र्योट गरेको छैन । त्यस्तै निकासाभन्दा ६ लाख बढी रकम खर्चिएको भेटिएको छ ।

त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले केन्द्रले गरेको अध्ययनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयमा असर नपर्ने गरी अन्यत्र काम गर्न अनुमति पाउने उनले बताए । ‘समग्रमा त्रिविमा बेथिति छैन, कुनै निकायमा बेथिति भए मिडियाले सार्वजनिक गर्दा कुनै आपत्ति हुँदैन,’ उनले भने ।

कक्षा नभएकै कारण प्राध्यापकहरूले तोकिएभन्दा कम पिरियड पठनपाठन गराएको भन्दै उप्रेतीले बचाउ गरे । ‘कतिपय समस्या पहिलेदेखिकै छन्,’ उनले भने, ‘एउटादुइटा समस्या देखाएर समग्र विश्वविद्यालयलाई दोष लगाउन मिल्दैन, सरकारको लगानी कम्ती छ, त्रिविको पूर्वाधार निजी शैक्षिक संस्थाको जस्तो हुन सक्दैन ।’ सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Trending News