काठमाडौं, कात्तिक २८ । सांसद बन्ने आवेगबाट फिर्ता भएका वामदेवद्वारा राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र नेतृत्व आफूलाई दिन प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार ।
राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन नेकपा नेता वामदेव गौतमले राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । रुष्ट गौतमले गैरनाफामूलक निजी कम्पनी खोलेर विकास अभियानको नेतृत्व गर्ने र सबैलाई चकित बनाउने दाबी गरेका छन् ।
गत संसदीय निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतम सक्रिय भूमिकामा फर्कन आतुर छन् । संसद्मा जान उनले डोल्पा, बैतडी, दैलेख, बाँके, प्युठान, नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । अरू सांसदले अस्वीकार गरे पनि काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धर राजीनामा दिन तयार भएका थिए । तर, पार्टीभित्रकै शक्तिले आफूलाई संसद्मा जान रोकेको उनको गुनासो छ ।
संसद्को मार्ग लगभग बन्द भएपछि गौतमले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको नयाँ पहल सुरु गरेका थिए । गौतमकै नेतृत्वमा लेखिएको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणको नेतृत्व आफूले पाए विकासको महाअभियान सुरु गर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति गराउन खोजेका थिए ।
ठूला विकास परियोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका छन्, तर त्यसको नेतृत्व गौतमलाई दिन असहमत भएका छन् । ठूला विकास परियोजना एउटा नेतालाई जिम्मा दिएर कार्यकारी सरकार अभिभावक मात्र बन्न वैज्ञानिक नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । त्यसैले ठूला सबै परियोजना अब प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लग्ने गरी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै गौतमले चाहेजस्तै स्वायत्त प्राधिकरण गठन हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट दुःखी गौतमले भने अब गैरनाफामूलक कम्पनीबाट विकास निर्माण महाअभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन् ।
२५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको व्यवस्थापक निजामतीभन्दा बाहिरका र विदेशी पनि ल्याउन सकिने ऐन बन्दै
राष्ट्रिय गौरवका तथा २५ अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना निर्माण दु्रत गतिमा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका आयोजना २५ वर्षमा पनि नसकिएपछि छुट्टै ऐनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउन लागिएको हो ।
आयोजना निर्माणको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने, तर प्रत्यक्ष निगरानी प्रधानमन्त्री कार्यालयको रहने गरी ऐन ल्याउन लागिएको आर्थिक पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
‘छोटो बाटोबाट लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिन्छ कि भनेर ऐनको मस्यौदा हुँदै छ । बजेट व्यवस्था, मुआब्जा वितरण, अन्तरमन्त्रालय अवरोधदेखि निर्माण सामग्री अभावजस्ता जटिलता हटाएर लक्ष्यअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न खोजिएको हो । आयोजना भने मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय कार्यान्वयन गर्ने नभई नीति बनाउने तथा सोहीअनुसार काम भएरनभएको अनुगमन गर्ने निकाय हो ।’
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार द्रुत निर्माणसम्बन्धी ऐनको विधेयक तयार गर्न स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । अधिकारीले ऐन मस्यौदाकै क्रममा रहेकाले कतिपय व्यवस्था फेरबदल हुन सक्ने पनि बताए ।
के–के समेट्छ ऐनले ?
आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले छनोट तथा डिजाइन गर्नेछन् । प्रारम्भिक अध्ययन सकेपछि निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी, निर्माण सामग्री र बजेटको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रस्तावित नयाँ ऐनअनुसार मन्त्रालयले लिएको लक्ष्यअनुसार समयमा बजेट उपलब्ध गराउने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित कार्यालयले गर्नेछन् । आयोजनाप्रमुख तोक्ने र आयोजनाप्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार पनि मन्त्रालयले नै गर्छ । यी आयोजनाको काम लक्ष्यअनुसार भए÷नभएको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बन्छ । समितिलाई आयोजना सञ्चालनमा कुनै अप्ठ्यारा आए तत्काल निर्णय गरेर सहज बनाउनेदेखि समयमै काम नगरे कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार समितिले पाउँछ ।
यस्तै, नयाँ ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिभाषासमेत गर्नेछ । रणनीतिक महत्वको २५ अर्बदेखि माथिका आयोजना यसभित्र रहनेछन् । लागत र प्रकृतिका आधारमा यस ऐनअन्तर्गत आयोजना सञ्चालन हुनेछन् ।
व्यवस्थापक बाहिरबाट ल्याउने
प्रस्तावित ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निजामति सेवाभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिने प्रस्ताव छ । आवश्यक पर्दा विदेशी नागरिकलाई समेत कार्यकारी अधिकृत बनाएर आयोजना निर्माण गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा बनिरहेको छ । आयोजनाका कर्मचारी पनि निजामति सेवाबाहिरका ल्याउन सकिनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य जनशक्तिसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने विकल्प राखिएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए । ‘अब त्यस्ता आयोजनालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न मात्र खोजिएको हो, मन्त्रालयबाट खोस्ने र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजिएको भने होइन,’ उनले भने ।
मेरो प्रस्ताव कन्टेनरमा फालियो, कम्पनी खोलेर विकास गर्छु स् गौतम
सांसद बन्ने प्रयास तत्काल असफल भएपछि तपाईंले नयाँ भूमिका खोजिरहनुभएको सुनिन्छ । राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ । यही वेलामा सरकारले ठूला विकास परियोजना प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । अब तपाईंले भूमिका पाउने सम्भावना छ कि छैन रु
त्यस्तो भूमिका दिने कुरा भएको छैन । बरु मैले आफ्नो भूमिका म आफैं तय गर्दै छु ।
कस्तो भूमिका तय गर्दै हुनुहुन्छ रु
पार्टीको घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व मैले गरेको हुँ । त्यसैले त्यसको दायित्व पनि मलाई छ । त्यो पूरा गर्न म आफैंले एउटा नन्प्रोफिटेबल ९गैरनाफामूलक० कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको छु ।
त्यो कम्पनीले के–के काम गर्छ रु
अहिले कम्पनीको मात्र तयारी भइरहेको छ । डेढ–दुई महिनामा सबै विषय खुलस्त हुन्छ । मैले किन र कस्तो भूमिका खोजेको हुँ भन्ने पनि प्रस्ट हुनेछ । तब यसअघि मलाई बदनाम गर्नेहरूले जिब्रो टोक्नेछन्, पश्चात्ताप गर्दै भुटभुटिनेछन्, चोटामा आएर लुटपुटिनेछन् ।
तपाईंजस्तो राजनीतिक मान्छेले अहिले आएर निजी कम्पनी खोलेर त्यस्तो के चमत्कार गर्नुहुन्छ ?
म जहाँ गए पनि उत्साह सञ्चार गर्ने मान्छे हुँ । तर, मलाई पार्टीभित्रकै मान्छेले नै संसद्मा जान दिएनन् । मलाई भूमिका नदिने हो भने त्यो ठाउँमा उत्साह हुँदैन ।
संसद्मा जाने त तत्काल सम्भावना देखिएन, विकास प्राधिकरणको सम्भावना पनि पूरै सकिएको हो ?
त्यस्तो प्राधिकरण गठन गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव मैले नै दिएको हुँ । हाम्रो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो उल्लेख छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ र संरचना कस्तो हुन्छ भनेर मैले लिखित मस्यौदा नै दिएको थिएँ, तर, त्यसलाई कन्टेनरमा फालियो । अब ठूला विकासका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने भनिएको छ । सरकारका सबै परियोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । सबै मन्त्री र सबै सचिव स्वतः प्रधानमन्त्रीको मातहत छन् । त्यसमा काम भएन भन्ने र प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णयको के अर्थ हुन्छ रु भोलि कुनै एउटा मन्त्री हटाइयोस् अनि काम कसको कारणले भएको थिएन भनेर त उसैले भनिहाल्छ नि ।बुधबारको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
