काठमाडौं, कात्तिक ३० । सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको मुद्दामा विदेशी नागरिक भएकै आधारमा छुट गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । नौ वर्षअघि बाँकेमा भएको १४ वर्षकी किशोरी बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चले पीडकबाट भराउने क्षतिपूर्तिको विषयमा विदेशी नागरिकलाई पनि नेपाली नागरिकसरह कानुन लाग्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । २ माघ २०६६ मा बाँकेमा भारतीय नागरिकले नेपाली किशोरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा उक्त फैसला गरेको हो ।
क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराइएपछि पुनरावेदन अदालतमा
२७ मंसिर २०६८ मा बाँके जिल्ला अदालतले बलात्कारका आरोपी भारतीय नागरिक जसवन्त सिंहलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराइएपछि पीडित पक्ष पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज गएको थियो ।
भारतीय नागरिक सिंहविरुद्ध परेको बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज ९हालको उच्च अदालत० ले मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलको १ नम्बरको कसुरअनुसार कैद सजाय हुने फैसला गरे पनि प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएको हुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन औचित्य नदेखिएको भनी जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भयो । उक्त फैसलापछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पीडित पक्षबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रूपमा रिट दर्ता भयो ।
सर्वोच्चले पीडित बालिकालाई जबर्जस्ती करणी महलको १० नम्बरबमोजिम भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्ति ५० हजार प्रतिवादीबाट भराइदिन सक्ने अवस्था नभए सो रकम पीडितले नेपाल सरकारबाट भराउनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
के छ फैसलामा रु
विदेशी नागरिक भएमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनु नपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको परिप्रेक्ष्यमा भराउन नपर्ने ठहर(याएको पुनरावेदन ९हालको उच्च० अदालत नेपालगन्ज १० भदौ २०७० को फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै सर्वोच्चले २५ चैत २०७१ मा निस्सा प्रदान गरेको थियो । ‘प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकै आधारमा जबर्जस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिव क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी जबर्जस्ती करणीको महल १० नम्बरको कानुनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था रहन्छ । यसबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था सिर्जना हुन गई पीडितले न्यायप्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पैदा हुन जाने,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको वासस्थान, उमेर, चल–अचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाका अतिरिक्त पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भीरताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्न सक्ने, तर क्षतिपूर्ति नै भराउन नपर्ने भनी मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नम्बरको कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्दैन,’ बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
