काठमाडौँ, मंसिर १६ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबिर महासेठले मोटो कमिशनको चक्करमा लागेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्रमुखविहिन बनाएर काम ठप्प पार्दै आएका छन् । २ करोड घुसको प्रलोभनमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत गुमराहमा राखेर रेल वे विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यलाई हटाइ, महानिर्देशकमा बलराम मिश्रलाई नियुक्त गर्न सफल भए । एमाले निकट मानिएका रेल वे का विज्ञ आचार्यलाई हटाएर घुसको सेटिङ मिलाई विभिन्न आयोजना बसेर तरमार्दै आएका बलराम पिश्रलाई महानिर्देशक बनाउने सर्तमा निर्माण व्यवसायी अनक रसुवामार्फत २ अर्बको रेल वे पुलको ठेक्का दिने शर्तमा एडभान्स घुस असुलेर मन्त्री महासेठलाई बुझाएको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएपछि दुई÷दुइ पटक रेल वे पुलको ठेक्का जबर्जस्ती रद्द गरेर हालै २०७५ असोज २३ गते प्रकाशित भएको ३ वटा पुलको बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत रेलवे बिभागअन्तर्गत पुल ठेक्कामा पहिलेदेखि हस्ती जमार्य मिलेमतोमा ठेक्का लिँदै आएको अनक रसुवालगायत ६ वटा निर्माण व्यवसायीहरुले टेण्डर पाउने गरि उक्त ठेक्कामा शर्तहरु राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उक्त सर्त संशोधन संवन्धमा निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका निर्माणसंग संवन्धित अन्य संस्थाद्धारा रेल वे विभागमा पत्राचार तथा सोही सम्वन्धमा मन्त्रालयमा समेत डेलिगेसन गएकोमा ठेक्कामा सेटिङ गरेको मन्त्री महासेठले कुनै सुनवाइ नगरेर पनि वेवास्ता गरिएको गुनासो प्राप्त भएको छ । उक्त ठेक्काको बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद २०७५ मंसिर १ गते अन्तिम दिन थियो ।
पुर्वाधार निर्माणका लागि गरिने ठेक्का कार्य तथा ठेक्का प्रणालीमा सेटिङ, मिलेमतो र अग्रिम घुस असुलि बढ्दै गएकोले प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयमले ठेक्कापट्टामा हुने यस्तो भ्रष्टाचारप्रति विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको गुनासो पीडितहरुको रहेको छ ।
