मन्त्रिपरिषद् छलेर अवार्ड : सम्मेलन गराउन तीन दिन होटलमै बसेर सहयोग गरेकाेमा बक्सिसजस्तो !
यो अवार्ड पुरस्कार नभई सम्मेलन गराउन तीन दिन होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा बक्सिसजस्तो हो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) को अवार्ड मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिबेगर लिएको खुलेको छ ।
संविधान, सुशासन ऐन तथा नियमावली र विभूषण नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक पदका व्यक्तिले विदेशी पुरस्कार, उपाधि वा विभूषण लिँदा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ओलीले यूपीएफको १ लाख अमेरिकी डलर राशिको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ लिँदा आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारीसमेत नगराएको स्रोतले बतायो ।
संविधानको धारा २७७ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान पूर्वसहमति दिएको थियो । तर त्यो र त्यसअघिका बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पाउने पुरस्कारबारे कुनै जानकारी नगराइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।
नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज र उपहारसम्बन्धी निर्देशिकाले आफ्नो कामसँग असम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन, उपहार लिन र त्यसको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरियाली विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनको हातबाट उक्त अवार्ड लिएका हुन् ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले आफ्नो सरोकार नभएका संघसंस्था, ठेकेदार, निजी कम्पनी र स्वार्थ बाझिने संस्थाबाट प्रायोजन भई प्राप्त उपहार ग्रहण गर्न र विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमाजाँदा प्राप्त गर्ने उपहार शिष्टाचार महापालमार्फत मात्रबुझ्ने र स्वदेश फर्केपछि सरकारलाई बुझाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । अवार्ड पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीलेपुरस्कार रकम युवा तथा बालबालिकाको हितमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिष्ठित संस्थाले जुरी राखी प्रक्रिया पुर्याएर दिनेबाहेक हचुवाका भरमा दिइने पुरस्कार प्रधानमन्त्री या सार्वजनिक पदमा रहेका कसैले पनि लिन नहुने पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले पाएकोअवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिसजस्तो मात्र हो र त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धूमिल गराएको छ,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘काठमाडौंमा सम्मेलन गर्दा तपाईंले सहयोग गर्नुभयो । सम्मेलनका लागि ल्याएको पैसा बाँकी रह्यो, तपाईं नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो पनि पुरस्कार हुन्छ ?’ मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
