पोलिमर नोट ‘घोटालाकाण्ड’ : पत्रकारलाई विदेश घुमाएर समाचार गुपचुप गराउने को ?

Diyo post  

काठमाडौं । केही वर्ष अघि नेपालमा चिल्लो प्लास्टिकको १० रुपैयाँको ‘नोट’ निकै चर्चामा थियो । गुणस्तर रहित कागजमा प्रीन्ट भएको उक्त नोटकाण्डले यतिबेला भने अर्कै रुप लिएको छ । उक्त नोटकाण्डमा करोडौँ घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ वर्षपछि एक्सन लिएको छ ।
पोलिमर नोट छपाईमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गभर्नर तिलक रावलसहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेसँगै यो काण्ड फेरी चर्चामा आएको छ

डा. रावलसहितका तत्कालिन राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पोलिमर नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०६८ भदौ ७ गते राजधानीबाट प्रकाशित हुने आर्थिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमा नै समाचार छापेको थियो ।
आर्थिक दैनिकमा छापिनु भन्दा २ दिनअघि भदौ ५ गते अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने, ‘
‘द सिड्नी मर्निङ हेरालड ’ पत्रिकामा तत्कालिन गभर्नर डा. रावलको भूमिका र पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

के पत्रकारले विदेश घुमे ?


अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट काण्डलाई ढाकछोप गर्नका लागि तत्कालिन ठूला सञ्चार गृहका पत्रकारलाई अष्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड लगायत देश घुमाएको थियो । दर्जनौँ पत्रकारलाई प्रलोभनमा पारेको बताइएको छ । हाल सेतोपाटीमा कार्यरत पत्रकार सुदीप श्रेष्ठले कान्तिपुरको कोशेलीमा त्यतिबेला लामो रिपोर्ट नै लेखेका थिए जसको शिर्षक थियो,‘६० वर्षपछि नेपाल पोलिमरमा’ ।


सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा तत्कालिन गभर्नर रावलको प्रेस सल्लाहाकार रहेका डा. अच्युत वाग्लेमाथि प्रहार शुरु भएको छ । आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक दाबी गर्ने वाग्लेले त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्र बैंक दुवैतिर जनसम्पर्क अधिकृतको रुपमा जागिर खाएको र भ्रष्टाचारको फाइल तामेलीमा राख्न सहयोगी भूमिका निभाएको बताइन्छ ।


वाग्लेलाई अनलाईन खबर डटकमका डेपुटि सम्पादक मातृका पौडेलले २ करोड हज पारेको सार्वजनिक आरोप लगाएका छन् ।


‘नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालिन गभर्नर तिलक रावल विरुद्ध मुद्दा दायरस् तर सोही भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न पत्रकारलाई थाइल्याण्ड,अष्ट्रेलिया घुमाउने नाममा २ करोड हज गर्ने तत्कालिन प्रेस सल्लाहकार अच्युत वाग्लेलाई चाहिँ उन्मुक्ति ? घुम्ने र घुमाउने पनि भ्रष्टाचारका मतियार हुन्’ उनले ट्वीट गरेका छन्


स्रोतका अनुसार हाल नेकपामै रहेका एक जना बरिष्ठ पत्रकारकै सहयोगमा अधिकांश पत्रकार विदेश घुमेका थिए ।

को हुन् रावल ?


पूर्व सांसद समेत रहेका रावल कृषि विकास बैंकका जागिरे हुँदा सामान्य अवस्थामा रहेका रावल गभर्नर भएपछि एकाएक धनी बनेका थिए । उनी काठमाडौंमा नवधनाढ्यको रुपमा समेत परिचित छन् । रावल भावी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका सम्धी हुन् । चोलेन्द्रकी छोरीको डा। तिलकका छोरा विनयसँग विवाह भएको थियो । उनी पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकतर्फबाट काठमाडौंबाट सभासद् बनेका थिए ।

शक्ति र पहुँचको आधारमा अवैध धन्दा गरेको आरोप लाग्ने गरेका रावलमाथि अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेपछि उनीमाथि लागेको आरोप केही हदसम्म पुष्टि भएको छ । सम्धी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि एक मात्र उम्मेदवार भएको बेला रावलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले रावलमाथि बोलपत्रपूर्व नै राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिको निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने, राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया तथा त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार हुने, छापिएका नोटका कमीरकमजोरी मिडियामा नल्याउनका लागि मिडियाकर्मीहरुलाई थाइल्याण्ड हुँदै अष्ट्रेलिया पठाउने, राजस्व छल्ने उद्देश्यले बोलपत्रको क्रममा कमिसन उल्लेख नगरेको, परल मूल्य अष्ट्रेलियन डलर प्रतिहजार ६८ बाट चार बढाउन लगाई सोहीबमोजिम बोलपत्र र सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकलाई अस्वाभाविक रकम तिराई नोक्सानी पु(याई आफू समेतलाई फाइदा पुग्ने कसुर गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले तत्कालिन प्रेस सल्लाहाकार अच्युत वाग्लेलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।


सामाजिक सञ्जालमा नयाँ पुस्ताका पत्रकारले उक्त प्रकरणमा तत्कालिन प्रेस सल्लाहाकारलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।


‘नोटकाण्ड’ लुकाउनका लागि विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई विदेश घुमाएको अख्तियारले नै दाबी गरेको छ ।


रावल गभर्नर भएको बेलामा डेपुटी गभर्नर रहेका विजयनाथ भट्टराईले पनि नोट छपाइमा सहयोग गरे पनि उनलाई भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छैन । भट्टराई पनि पछि गभर्नर भएका थिए ।
सञ्चालक समितिबाट दश रुपैयाँ दरका प्लाष्टिकको नोट छाप्ने निर्णय गराउन डा। रावलले नोट विभागलाई टिप्पणी उठाउन लगाएका थिए ।

नोट विभागले असोज ८ गते पोलिमर नोट छपाइ गर्ने सम्बन्धमा टिप्पणीमा लेखेको थियो, ‘मित्रराष्ट्र अष्ट्रेलिया विगतमा नेपालको लागि एक सहयोगी दातृराष्ट्र रहेको र भविष्यमा पनि उक्त देशबाट नेपालले प्रशस्त आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना भएको हुँदा उक्त देशसँग सम्बन्ध सृदृढ गर्नुपर्ने र अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको मिति ८ जुन २००१ को पत्रबाट गरिएको अनुरोध सम्मान गर्नका लागि पनि पोलिमर नोट छाप्नेतर्फ विचार गर्नु उपयुक्त हुने ।’

तत्काली राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। तिलक रावलको अध्यक्षमा २०५८ साल असोज २१ गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको ८२४औं बैंठकले १० रुपैयाँ दरको नोट प्लाष्टिकको काजगमा छाप्ने निर्णय गरेर निष्काशनको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त प्लाष्टिकको नोट कागजको रुपमा ग्राह्य हुन्छरहुँदैन भन्ने बारेमा पनि कानुनी राय लिने निर्णय गरेको थियो । नोट विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्रकेशरी पौड्यालले २०५८ साल कात्तिक १ गते बाह्य कानुन विशेषज्ञ अधिवक्ता बलराम केसीको राय लिने निर्णय गराएका थिए । केसीले सोही महिनाको ६ गते प्लाष्टिकलाई कागज मान्न सकिने कानुनी राय दिँदै अमेरिकी डलरजस्तै बढी समयसम्म टिकाउ पदार्थबाट बनेको प्लाष्टिकको नोट छान्न राय दिएका थिए ।

कानुनी राय प्राप्त भएकै दिन बसेको नोटको ढाँचा तयार पार्ने समितिको बैठकले नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया लिमिटेड कम्पनीबाट प्राप्त नोटको डिजाइनमा रहेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको चित्रलाई अझै सफा र स्पष्ट पार्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

गभर्नर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर रामबाबु पन्त, विजयनाथ भट्टराईलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । समिति ९ सदस्यीय थियो । नोटको ढाँचा तयार पार्ने समितिले डिजाइन स्वीकृत गरेपछि मात्र त्यसपछि सोही महिनाको २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको ८२५औं बैठकले नोटको डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो ।

रावलले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा अगाडि बढाएको प्रस्ताव स्वतः सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सोही वर्ष मंसिर ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै नोट निष्काशनको सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो । करिब साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले माघ १८ गते राष्ट्र बैंकलाई सोही रेटमा नोट निष्काशन गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त पत्र २२ गते मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि नोट छाप्न २०५८ साल माघ २६ गते ३५ दिने म्याद राखेर ग्लोबल टेण्डर गरेको थियो । पहिला चारवटा मात्र कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिएका थिए । त्यसपछि गणपूरक संख्या नपुगेको भनेर २०५८ साल चैत १९ गते पुनः १८ दिने टेण्डर गरेको थियो । पछि पनि आवश्यक टेण्डर नपरेपछि कानुनअनुसार पहिला वा पछि परेको टेण्डरमध्ये एकबाट सबैभन्दा सस्तो दरभाउ–पत्र पेस गर्ने कम्पनीलाई छानिएको थियो । जति पटक टेण्डर गरे पनि अष्ट्रेलियाका गभर्नर र तत्कालीन गभर्नर डा। रावलको आपसी मिलेमतोमा नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया लिमिटेडलाई छनौट गरेको थियो ।

उक्त पोलिमर नोट छाप्न कागजीभन्दा ११० प्रतिशत बढी लाग्ने अनुमान पहिला राष्ट्र बैंकले गरे पनि टेण्डरमा कागजी नोट भन्दा ८० दशमलव २४ प्रतिशत बढीमा छाप्न सकिने प्रस्ताव परेको थियो । त्यतिबेला कागजी नोट छाप्न १ रुपैयाँ ६७ पैसा पर्नेमा प्लाष्टिकको नोट छाप्न ३ रुपैयाँ एक पैसा पर्ने टेण्डर परेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन समयमा पाँच करोड थान दश रुपैयाँ दरका पोलिमर नोट छाप्न १५ करोड ४ लाख ७२ हजार ८० रुपैयाँ परेको थियो । उक्त प्रस्ताव गभर्नर रावलले २०५९ वैशाख १३ गते सदर गरेका थिए । उक्त कम्पनीसँग २० वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।

रावलले फेरि २०६० साल माघ १४ गते पनि नोट प्रिन्टिङ अष्टे«लियासँग दश रुपैयाँ दरकै पोलिमर नोट पाँच करोड थान छपाइ गर्न सम्झौता गराएका थिए । त्यतिबेला पाँच करोड थान नोट ४० लाख १५ हजार ४४० अष्ट्रेलियन डलरमा छाप्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला अष्ट्रेलियन डलरको बिक्री मूल्य ५३ रुपैयाँ ८४ पैसा थियो । सो दरअनुसार पाँच करोड थान दश रुपैयाँ दरका पोलिमर नोट छाप्न नेपालले २१ करोड ९० लाख ४० हजार ६४५ रुपैयाँ ८२ पैसा खर्च गरेको थियो । त्यतिबेला मुद्रा व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक नरेश ढकाल थिए । नोट छाप्ने सम्झौता डा. रावलको पालामा अष्ट्रेलियन कम्पनीसँग भए पनि उनको पदावधि २०६१ साल माघ १६ गते सकिएको थियो । त्यसपछि विजयनाथ भट्टराई माघ १८ गते गभर्नर बनेका थिए । भट्टराई गभर्नर बनेपछि नोटमा गभर्नर भट्टराईको हस्ताक्षर गर्न पठाइएको थियो ।

मुद्रा व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वको २०६२ जेठ १६ गतेको बैठकले अर्डर भएको नोटमा गभर्नर भट्टराईको हस्ताक्षर ठीक भएको भन्दै नोट छाप्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त प्रकरणबारे भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छैन ।

रावल २०५६ माघ १७ गते गभर्नर भए पनि तत्कालीन सरकारले उनलाई हटाएर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई २०५७ साल भदौ १२ गते गभर्नर बनाएको थियो । डा। रावलले अदालतबाट मुद्दा जितेपछि सोही चैत २७ गते ढकाल गभर्नरबाट हटेका थिए । त्यसपछि रावल २०६१ माघ १६ गतेसम्म गभर्नर बनेका हुन् । सम्झौताबमोजिम ९ जुन २००५ अर्थात् २०६२ साल जेठ २६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले अस्ट्रेलियन डलर ४० लाख १५ हजार ४ सय ४० को प्रतीत–पत्र खोलेको थियो । प्रतीत–पत्रको म्यादभित्रै नोट प्राप्त भएको भन्दै नोट छाप्ने कम्पनीलाई बाँकी ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिई प्रतीत–पत्र बन्द गर्ने निर्णय २०६३ साल साउन २९ गते भएको थियो । पछिल्लोपटक छपाइ गरिएको नोट सम्झौता भएको अवधिभन्दा करिब तीन वर्ष मात्र पूर्ण रुपमा बैंकमा आएको थियो । २०६० साल माघ १४ गते नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबीच पाँच करोड थान १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छपाइ गर्न ४० लाख १५ हजार ४ सय ४० अष्ट्रेलियन डलर सी।आई।एफ। कोलकत्ता मूल्यमा सम्झौता भएको थियो । नोट छपाइ पूरा भएपछि एलसी बन्द गरेपछि सोही कम्पनीले १७ अक्टोबर २००६ को फ्याक्स पत्र पठाई कम्पनीसँग पाँच लाख थान नोट मौज्दात रहेको जानकारी पठाएको थियो । उक्त पत्रमा कम्पनीले कलकत्तासम्मको मूल्यमा काठमाडौंमा नै बढी नोट छपाइ बाँकी रहन गएको पाँच लाख थान नोट उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।

नोट ढिलो आउनुमा नोट छपाइ गर्ने कम्पनीले छपाइ गरी पठाएको २०० बाकस अर्थात् १ करोड थान अस्वीकार गरेको थियो । उक्त नोट बैंकभित्र ल्याएपछि भेरिफिकेसन ९प्रमाणीकरण० गर्दा छपाइ गरेर ल्याएको नोटमा अंक नमिलेको भनी बैंकले उक्त १ करोड थान अस्वीकार गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले दश रुपैयाँ दरका प्लाष्टिक ९पोलिमर०का नोट छपाइ प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको थियो । पोलिमर नोट छपाइ गरेको एक दशकपछि राष्ट्र बैंक आफैंले गरेको अध्ययनमा त्यतिबेला नोट छाप्ने प्रक्रियामा त्रुटि रहेको स्वीकार गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०५८ असोजदेखि पोलिमर नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो । २०६८ असोजमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त त्रुटि देखाएको हो ।

सम्बन्धित खबर