प्रेम सञ्जेलसँग अन्तर्वार्ता : ‘बढुवा चाहियो भनेर ढिपी गर्ने कर्मचारी राष्ट्रका दुष्मन हुन्’

प्रेम सञ्जेल यतिबेला भाइरल भएका छन् । आफूलाई श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरुवा गरेपछि विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको चर्चा यतिबेला चुलिएको छ । विराटनगर श्रम कार्यालयका प्रमुख रहेका सञ्जेललाई कर्मचारी भित्र एउटा ईमान्दार ‘ब्रान्ड’को रुपमा बुझीन्छ । ‘उहाँ एउटा ब्रान्ड नै हो । उहाँ जस्तो २–४ जना कर्मचारी मात्रै सरकारी सेवामा देख्छु,’ एक उपसचिवले भने,‘उहाँले भिडियोमा जे बोल्नु भएको छ आम कर्मचारीको भावना बोल्नु भएको छ ।’

उनै सञ्जेललाई दियोपोस्ट डटकमले सोधेको थियो,‘एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सरकारले गरेको सरुवाको विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?’

इमानदार कर्मचारीलाई निरुत्साहीत गर्नका लागि हद पार भएपछि त्यसको विकल्पमा पत्रकार सम्मेलन गर्नु मेरो बाध्यता हो ।

चार दशकभन्दा लामो सरकारी सेवामा पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुपर्ने स्थिति यो भन्दा अगाडी कहिल्यै आएन, र मलाई अहिले पनि गर्ने रहर थिएन ।

करिब ४० वर्ष देशको सेवामा बिताउनुभएको तपाईंलाई अहिले यस्तो बाध्यता कसरी श्रृजना भयो ?

नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको बीचमा फरक छैन । को राजनीतिज्ञ हो र को कर्मचारी हो छुट्याउनै सकिँदैन । निजामती कर्मचारीको रुपमा काम गरिरहेका कर्मचारी एकातिर पार्टीको केन्द्रिय सदस्य छन् । त्यही कर्मचारी पार्टीको घोषणापत्र बनाउने छलफलमा सहभागी हुन्छन् र मन्त्रीसँग बसेर सरुवाको सुची बनाउँछन् । कर्मचारीमा राजनीतिक तटस्थता हुनुपर्छ । हामीले फलो गर्ने व्यवस्थामा कर्मचारीले राजनीति गर्न पाउँदैन ।

हाम्रो देशमा कथनी र करणीमा भिन्नता छ । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार सहँदिन भन्नुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले आफु मातहतका कार्यालय, मन्त्रालय, नेपालभरका स्थानिय तहमा कस्तो काम भएको छ भनेर संयन्त्रमार्फत प्रत्यक्ष निरिक्षण गर्नुपर्ने हो । तर खोई गरेको ? अर्को कुरा हरेक दलका ट्रेड युनियन छन्, त्यो ट्रेड युनियनले जे भन्यो दलले त्यही ठिक मान्ने प्रवृत्ति छ । दलको ठिक भएपछि सरकारको पनि ठिक हुने भयो किनभने सरकार पनि दलले चलाउने हो । कस्तो आश्चर्य, त्यो ट्रेड युनियनले ठिकै भनेको छ भनेर कसरि मान्नु ?

एउटा ज्वलन्त उदाहरण, अहिले देश संघियतामा गइरहेको छ त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी ‘मलाई एक तह बढुवा दे’ भन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा २४ घ १ ले ‘निश्चित समयअवधि पार गरेका कर्मचारीहरुको बढुवा हुन्छ’ भनिदियो । त्यसपछि पीएनको समेत तह तोकियो । यसअनुसार खरिदार सुब्बा हुने, सुब्बा अधिकृत हुने, अधिकृत उपसचिव भए, उपसचिव सहसचिव भए धन्न सहसचिव सचिव हुने ऐन छैन । ट्रेड युनियनलाई टेकेर यस्ता व्यवस्थाहरु ल्याइयो । दरबन्दी खाली भएका ठाउँमा पदपुर्ती गर्नको लागि निश्चित नीतिहरु हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, परिक्षा गराइन्छ अनि परिपुर्ती गर्नूपर्ने हो । तर, पशुपतिमा जसरी व्रत लगाइन्छ त्यसरी बढुवा गरियो । त्यस बढुवाको व्यवस्थापन बल्लबल्ल अहिले भएको छ ।

कर्मचारीहरु स्थानिय तहमा जानको लागि एक तह बढुवा चाहियो भनेर ढिपि गरेका छन् ती कर्मचारी होइनन् ति राष्ट्रका दुष्मन हुन् । लोकसेवामा जागिर खुल्दा यति तलब यति भत्ता, यति बर्ष सेवा, यस्तो सुविधा भनेर बकाइदा खुलाइएको हुन्छ । लिखित तथा मौखिक परिक्षा पास गरेर काममा आएको भालिपल्टै कि त माग कि त भ्रष्टाचार ! माग राखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न मिल्छ ? सरकार पनि जोइटिंग्रे भयो ।

सरकार किन जोइटिङ्ग्रे छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई किन कारवाही गर्न नसकेको ? नेपालको राजनीति नै यस्ता कर्मचारीले चलाउँछन् अनि कसरी कारवाही गर्न सक्छन् । सरकार ढल्ने अढिने निर्णय कर्मचारी र शिक्षकले गर्छन यो देशमा । पार्टीको केन्द्रिय सदस्य कर्मचारी भएपछि मन्त्री विष्ट तल छन् केन्द्रिय सदस्यले भनेको मान्छन् ? त्यसकारण समायोजनमा यसरी खतरा देखिएको हो । सरकारको आदेश कार्यन्वयन नहुनुको कारण पनि यहि हो ।

यसैको बेथिति सरुवामा पनि आयो । म भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुँ । मैले फेन्टा, फ्रुटी, पेप्सी, कोकाकोला जसले खुवाउँला त्यसका बाउको रगत होला, त्यसकी बाउ नभए आमाको रगत होला, बाउ आमा दुवै मास्तिर लगेको भए त्यसकै रगत होला भनेर चालिस वर्ष जागिर गरेँ । म ७ बर्ष शान्ति मन्त्रालयको प्रवक्ता थिएँ । माओवादी सेना हेर्ने अनुगमन शाखा प्रमुख थिएँ । त्यसपछि सरुवा भएर निर्वाचन आयोग क्षत्रिय कार्यलय विराटनगरको डाइरेक्टर भएर आएँ । आएको एक बर्ष पाँच दिनमा मेरो सरुवा भयो । किनभने त्यो भवन १ करोड ६३ लाखमा बनाइएको थियो, बनिनेबित्तिकै चुहियो । मैले त्यसको धरौटी रोक्का गरेँ र ठेकेदारलाई कारवाही गरेँ । सो एक करोड ६३ लाख खाने तलदेखि माथिसम्मका मान्छेहरु छन् । तीनै मान्छेहरु मिलेर मलाई सरुवा गरे । त्यसपछि मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेँ । सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिएपछि चारवटा निर्वाचन गराएँ । चुनावको बेलामा अमेरिकी राजदुत, भारतीय राजदुत र स्वीजरल्याण्डका राजदुत आएका थिए ।

सरकार किन जोइटिङ्ग्रे छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई किन कारवाही गर्न नसकेको ? नेपालको राजनीति नै यस्ता कर्मचारीलेचलाउँछन् अनि कसरी कारवाही गर्न सक्छन् । सरकार ढल्ने अढिने निर्णय कर्मचारी र शिक्षकले गर्छन यो देशमा । पार्टीको केन्द्रिय सदस्य कर्मचारी भएपछि मन्त्री विष्ट तल छन् केन्द्रिय सदस्यले भनेको मान्छन् ? त्यसकारण समायोजनमा यसरी खतरा देखिएको हो । सरकारको आदेश कार्यन्वयन नहुनुको कारण पनि यहि हो ।

स्वीजरल्याण्डका राजदुतले मेरो व्यवस्थापनबाट प्रभावित भएर स्विजरल्याण्डको चुनावमा आउनु भनेर निमन्त्रणा पत्र पठाएका थिए ।

चुनाव सक्किएपछि अफिस विघटन भएर जिल्ला पुग्यो । म त क्षेत्रिय डाइरेक्टर, म आँटिलो । मेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएर आएका लालबाबु पण्डितको दश दिन गएर विन्ति गरेँ, ‘मेरो जागिर सकियो केही जिम्मेवारी पाउँ भनेर ।’ त्यसपछि मेरो सरुवा श्रम मन्त्रालयमा भयो । श्रममा आएपछि पनि तत्काल पदस्थापन भएन दूईतिन दिन रोकियो । धेरै दिन लाग्छ भनेपछि म फेरी बिराटनगर फर्किएँ । असोज २५ गते बहाली गरेको ३ महिना पुग्न २० दिन बाँकी हुन लाग्दा ७० दिनमा फेरि सरुवा गरियो । यो ७० दिनमा नेपालका घुसिया भ्रष्टाचारीहरुले ७० बर्षमा गर्न नसक्ने काम गरेको छु । मैले विराटनगरका ठुलाठुला पाँच वटा उद्योग निरीक्षण गरेँ ।

श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का अनुसार श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक ८ हजार ८ सय ५५ भन्दा कम हुनु हुँदैन , कुनैपनि श्रमिकको महंगी भत्ता मासिक ४ हजार नौ सय ९५ भन्दा कम हुनु हुँदैन । कुनैपनि श्रमीकको एकलाख बराबरको औषधी विमा भएको हुनुपर्छ । सात लाख बराबरको दुर्घटना विमा गराइएको हुनुपर्छ । कुनैपनी श्रमीकले निजामति कर्मचारीसरह बिदा पाउँछ तर घरबिदा चाहीँ एक दिनको दरले पाउँछ । दैनिक काम गर्ने मानिसलाई पाँच सय १७ घटाउन पाइदैन । दिनमा चार घण्टा र हप्तामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइममा लगाउन पाइदैँन । यदि लगाइयो भने ओटीको १ सय प्रतिशत बढी दिनुपर्छ ।

श्रममा लगाउँदा नियुक्तिपत्र दिनुपर्छ । नियुक्त गर्दा विवरण खुलाएर एकै कागजमा सहि गराउनुपर्छ । मैले श्रममा न्युनतम मापदण्ड पुर्याएरमात्र नियुक्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लागु गर्ने प्रयास गरेँ । यसबाट ठगेर खानेहरुको घडिमा १२ बज्नुपर्ने १३ बज्यो । अदालतबाट मुद्धा जितेर आएकाहरुलाई बहाली गर्न पनि मैले भूमिका खेलेँ । यी कुराहरुबाट माननीयभन्दा ताननीय भएर आएकाहरुलाई पचेन । त्यसमाथि कर्मचारीहरु भ्रष्ट छन् ।

उनीहरुलाई पनि पचेन । नरकमा बरु गुहुको कमी होला तर नेपाली कर्मचारीमा भ्रष्टाचारको कमी छैन । त्यसको विरुद्धमा लडेवापत सरुवा गरिएको कारण पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको हो । म त्यो ठाउँमा कुनैपनि हालतमा ज्वाइन गर्दिन त्यसको लागि म मर्नु नै किन नपरोस् ।

तपाईँले यसअगाडी सचिवज्यूलाई श्रम स्वीकृतीको विषयमा एउटा पत्र लेख्नुभएको थियो नि, त्यो पत्रपनि तपार्ईँलाई सरुवा गर्ने कारण बनेको भन्ने छ नी ?

विगत दुई महिनाको इतिहास हेर्नुभयो भने २४ जना श्रमको मान्छे भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ गरेको छ । २ महिनामा २४ जना भ्रष्टाचार मुद्धामा जेल जानु भनेको डरलाग्दो स्थिति हो कि होइन ? भ्रष्टाचार भयो भनेर सातै प्रदेशमा श्रमिक टिकट दिने अधिकार यता पठाउने भनि अत्यन्तै राम्रो कुरा सरकारले ल्यायाे । सो श्रम मोफसलबाट सात प्रदेशबाट दिन भनेपछि सात ठाउँमा दिँदा धनगढीबाट कोही मान्छेलाई नक्कली हो भनेर दिइएन र उसले विराटनगरबाट हाल्यो भने मर्यो कि मरेन ? यस्तो भयो भने घुसै नखाँदा पनि कर्मचारी फस्ने भयो । दोस्रो कुरा घुस खाएर काम गर्ने परिपाटीको काउन्टर गर्ने पद्दती के हुने ? र कर्मचारीले घुस नै खाएर पास गरे भने यसको नियन्त्रणको पद्धती के हुने ।

आजकाल भिषा नक्कली हुन्छ । अहिले म एउटा मुद्दा हेर्दै छु । मोरङको रंगेली नगरपालिका, सुनावस्ती नगरपालिकाका ३० जना केटाहरुलाई ३ जना दलालले क्यानडा पठाइदिन्छु भनेर प्रतिव्यक्ति पाँच लाखको दरले पैसा खाए । नक्कली टिकट दिए, क्यानडाको नक्कली नियुक्तीपत्र पनि दिए, नक्कली भिषा पनि दिए । एयरपोर्ट जाँदा बाहिरैबाट प्रहरीले समात्यो ।

नरकमा बरु गुहुको कमी होला तर नेपाली कर्मचारीमा भ्रष्टाचारको कमी छैन । त्यसको विरुद्धमा लडेवापत सरुवा गरिएको कारण पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको हो । म त्यो ठाउँमा कुनैपनि हालतमा ज्वाइन गर्दिन त्यसको लागि म मर्नु नै किन नपरोस् ।

त्यस्तो नक्कली भिषा आयो भने त्यसलाई कसरी चेक गर्ने ? कर्मचारीले घुस खाएर त्यसलाई पास गर्यो भने कसरी चेक गर्ने ? घुस खाएर गैरकानुनी काम गर्ने कर्मचारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यी कुराहरुको पहिले छेडखान हुनुपर्यो त्यसपछि सात प्रदेशबाट श्रम स्विकृति दिने व्यवस्था मिलाऔँ भनि मैले लेखेर पठाएको हो । अहिले नै भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरु खोज्यौँ भने श्रम दुई तिन नम्बरभन्दा मुनि जाँदैन । सवैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार अदालतमा छ त्यसपछि मालपोत, नापी, सडक, नगरपालीका लगायत हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ ।

तपाईले सचिवज्यूलाई सम्वोधन गरेको पत्रले त झन सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ?

मैले तीनवटा कुरा भनेको थिएँ । घुस खानेलाई कसरी काउन्टर गर्ने, झुक्याइयो भने कसरी काउन्टर गर्ने ? हामी मोफसलका मान्छे दुतावासमा गएर भिसा भेरिफाई त गर्न सकिन्न नि ? काठमाडौँको मान्छेलाई त भिसा रुजु गरेर आइज भनेर पठाउन सकिएला, तर हामीले कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर चिठिमा लेखेको थिएँ । ती कुराहरुले सुशासनमा महत्वपुर्ण सहयोग गर्नुपर्ने हो । म जत्तिको सेवा गरेका त अन्य छैनन् होला । महेश दाहाल सचिवज्यू पनि म भन्दा मुनिकै होलान् । मैले भनेको कुरामा त मलाई सके त पुरस्कार दिनुपर्ने हो नसके जेजे हुन्छ हुँदै जान्छ भनेर चुप लागेर बस्नु, २ महिनामा २४ जना भ्रष्टाचार मुद्धामा गए तेरामा ४ जना जालान किन टाउको दुखाएको भनेर मुखैले भनेको भए अथवा लेखेरै पठाउँदा पनि भयो ।

मैले मागेर खाएको चिज गुहु होस् चाकडी गरेको दिन जाखिरको अन्तिम होस् भनेर ४० बर्ष काम गरेको हुँ ।

नाइजेरियाको वेश्यालयमा ३५ जना नेपाली बेचिएका छन् । ती नेपालीहरु टुरिस्ट भीषामा छिराइएका हुन् ।कसरी छिरे ? घुस नखाई छिराउन सक्छ ? एयरपोर्टमा पहिले अध्यागमनको डेस्क हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान भन्ने गुप्तचर हुन्छ तीन नम्बरमा नेपाल पुलिस हुन्छ चार नम्बरमा सशस्त्र पुलिसको हुन्छ , पाँच नम्बरमा श्रमको हुन्छ । यी पाँच ठाउँबाट पास भएर नक्कली टुरिस्ट भीषामा नाइजेरिया कसरी पुगिन् र बेचिइन ? त्यो दिनको ड्यूटीमा को थियो एक सेकेण्डमा पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन ? अनि तिनिहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तो काम गर्नेलाई कारवाही गर्न नसक्नेले सचिव भन्न पाइन्छ ? त्यस्तो मान्छे सचिव हुन्छ ?

सचिवप्रति तपाईँको ब्यक्तिगत रिसराग केही थियो की ?

मैले उनलाई धेरै नजिकबाट चिनेको पनि होइन । मैले मागेर खाएको चिज गुहु होस् चाकडी गरेको दिन जाखिरको अन्तिम होस् भनेर ४० बर्ष काम गरेको हुँ । म कसैको चाकडीमा जान्न । उनलाई सरुवा भएर आउँदा एक पटक भेट गरेको हुँ, अहिले मलाई उनका अनुहार पनि याद छैन ।

भ्रष्टाचारबिरुद्ध काम गर्दै शान्ति मन्त्रालयमा प्रवक्ताको रुपमा ७ बर्ष बिताएँ । २६ वटा टेलिभिजनमा हरेक महिनाको सोमबार प्रवक्ताको हिसाबले बोल्न आउथेँ, ६ हजार पत्रिका थिए । अनि ४० बर्षको जागिर अवधिमा मलाई नचिन्ने त सायदै थिए होलान् । म चाहीँ अरुको चाकडी गर्न नजाने भएको कारण मैले नचिन्न चाहीँ पाउँछु तर प्रेम सञ्जेल भन्ने नाम कुभिण्डोलोकको फर्सी त होइन नि ।

भनेपछि तपाईँलाईं तपाईंको व्यक्तित्व थाहा भएर नै काज सरुवा गरियो भन्ने बुझ्न मिल्छ ?

यसका दुइवटा कुरा छन् । एउटा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने को–को कहाँ मिलेका छन् त्यो उनीहरुनै जानुन् । अर्को मैले कति राम्रो कुरा गरेको थिएँ । नक्कली भिषा कसरी छुट्याउने, घुस खाएर पास गर्यो भने त्यसलाई कसरी समाउने , झुक्याएर श्रम टिकट लियो भने के गर्ने । यी कुराहरुमा पहिले नीति बनाउन पाए सात प्रदेशबाट श्रम टिकट दिने व्यवस्था राम्रो हो भनेर लेखि पठाएको थिएँ । अनि मैले पुरस्कार पाउने कि सरुवा पाउने ?

सचिव भनेको सचिव हुन पर्यो नि । वडासचिव भन्दा नालायक भएर बस्न पाइँदैन नि त । क्षमता योग्यता छैन भने छोडेर घर गएर बस्दा भइहाल्छ त । कसले कर लगाएको छ । वडा कार्यलयको सचिव हुने क्षमता नभएका मान्छे मन्त्रालयको सचिव भएर बस्न त भएन नि ।

विभिन्न उद्योगहरुमा न्युनतम श्रमीक ऐन लागु भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुभयो यसबाट उद्योगधन्दा संचालकहरु रुष्ट भए होलान् । तपाईँलाई सरुवा गर्नमा यी गिरोहसंग सचिव मिल्नुभएको हो ? अथवा मन्त्री जि नै लाग्नुभएको छ ?या अरु ठुला भ्रष्टाचारीहरुको संलग्नता छ ?

गोकर्ण विष्ट उर्जा मन्त्री हुँदा कस्तो राम्रो नाम कमाए । अहिले उनी कामदारलाई निशुल्क विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मोरक्को समेत पुगेर आए । गोकर्ण विष्ट त आफैमा एउटा ब्राण्ड नाम हो । गोकर्ण विष्ट भ्रष्टाचारी छन् भनेर मैले होइन कसैले पनि भन्न सक्दैन । सचिवको विषयमा मलाई धेरै थाहा छैन । जिन्दगीमा एकचोटीमात्र देखेको छु । उनको विषयमा मलाई केही थाहा छैन । हाम्रो देश कसले चलाउँछ त्यो चाहीँ थाहा पाउन पर्यो । मेरो सरुवा उद्योगपतीले गरेर हुन्छ ? मेरो सरुवा मजदुरले गर्न सक्छ ?

सचिव भनेको सचिव हुन पर्यो नि । वडासचिव भन्दा नालायक भएर बस्न पाइँदैन नि त । क्षमता योग्यता छैन भने छोडेर घर गएर बस्दा भइहाल्छ त । कसले कर लगाएको छ । वडा कार्यलयको सचिव हुने क्षमता नभएका मान्छे मन्त्रालयको सचिव भएर बस्न त भएन नि ।

निजामति कर्मचारी ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा ३ को खण्ड ख , जसले मोरङ काठमाडौँलाई जनाउँछ । त्यो क्षेत्रमा बसेको मान्छेलाई दुई बर्षसम्म पनि सरुवा गर्न पाईँदैन । यदि त्यसरी सरुवा गरियो भने निजामति सेवा ऐन२०४९ को दफा १८ को उपदफा १२ ले त्यसरी सरुवा गर्नेलाई विभागिय कारवाही हुन्छ र त्यस्तो सरुवा अरुकुनै मन्त्रालयले गरेको भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्नुपर्छ । सामान्य प्रशासनले सरुवा गरेको भए मन्त्रीपरिषदले बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मेरो सरुवा इलिगल भयो । कानुनवाहेक सरुवा गर्नुपर्यो भने सो कर्मचारीलाई किन सरुवा गरिएको भनेर कारण लेख्नुपर्छ । मैले खोजेको पनि त्यही हो । म किन सरुवा भए कि कारण देउ कि म भएको ठाउँमा दुई बर्ष राख्न दिइयोस् ।

तपाईँले भने अनुसार त सचिव ज्युलाई कारवाही हुने देखियो नी ?

देखिएन त ? निजामति सेवा ऐनले यहि भन्छ । अव कारवाही हुनुपर्यो नि त कानुनी हिसाबले । कसैबाट प्रभावित भएर यति खाएँ त भन्न मिल्दैन होला नि त । त्यसरी खाएँ, यस्तो गरेँ भन्ने हो भने नैतिकताका आधारमा सचिवमा बस्न मिल्दैन होला नि । त्यसैले कि उहाँले यसको जिम्मेवारी लिन पर्यो र सो कुरा सच्याउन पर्यो, कि मेरो सरुवाको कारण खोल्न सक्नु पर्यो कि उहाँलाई विभागिय कारवाही हुन पर्यो । यीनै कारणले पनि पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो ।

तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि बाहिर जुनकिसीमका चर्चा भइरहेका छन् । माथिल्लो तहबाट जसले तपाईँलाई सरुवा गरे,त्यो निकायबाट केही सन्देश आएको छैन ?

त्यस्तो त के आउँथ्यो र । पक्ष प्रतिपक्ष भएपछि एक अर्काको कुरा त आउने कुरै भएन । तर विहान ८ बजेसम्म ४ लाख ६८ हजार भ्यु भएको छ रे मेरो भिडियोमा ।

अब तपाईँ अदालत जानुहुन्छ कि के छ तयारी ?

अदालत जान्छु त्यसको पनि तयारी भइरहेको छ । म अदालत जाँदा सादामा जाँदिन मलाई सरुवा गर्नेलाई विभागिय कारवाही पनि गरिपाउँ भनेर जान्छु ।

तपाईँलाई जुनठाउँमा काज सरुवा गरिएको छ त्यहाँ पनि जानुहुन्न ?

किमार्थ जान्न ।

कारवाही पनि गर्न सक्छन् भन्नु भएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा ?

त्यसको लागि म मर्न पनि सक्छु । जागिर मुला त के कुरा भयो र । अब म जागिरको कुरा गर्दिन, न्यायको कुरा मात्र गर्छु ।

४० बर्षको अवधिमा तपाईले अनुभव गरेका यस्ता किसिमका दबावहरु कस्ता कस्ता छन् ?

०६३ अगाडी सिमित मान्छेहरुले गिरोह बनाएर मात्रै गर्थ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुको माथिबाटै लाइन हुन्थ्यो । पञ्चायतकालमा भोट गराउँदा पनि फलाना सरकारी उम्मेदवार होइन भनि तेह्रथुम जिल्लाको पिप्ले गाउँपालिकामा मतदान अधिकृतबाट फिर्ता भए म । किनभने मैले सरकारी उम्मेदवारलाई अरुसरह व्यवहार गरेछु । पञ्चायतकालमा भित्रबाट गोप्य गिरोह संचालन हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार पनि गोप्य ढंगले गरिन्थ्यो । अहिले भागबण्डा हुन्छ ।

पहिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने तिन निकाय हुन्थ्यो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । अहिले मिडिया थपिएको छ । अहिले सरकारलाई निरिक्षण गर्ने धेरै निकायहरु पनि छन् । अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, महालेखा परिक्षणको कार्यलय जस्ता धेरै निकायहरु छन् । ती निकायहरुमा नियुक्ती गर्दा भागवण्डामार्फत गरिने जुन पद्दती छ नी त्यसबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । म मेरै मालिकको टिका लगाएर वाचडग भएर आएपछि मालिक विरुद्ध कारवाही गर्न सक्छु ? उसबेलामा थोरै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो सेटिङमा हुन्थ्यो बाँकी अरुको छाला काडिन्थ्यो । जब राजनीतिक भागबण्डामा वाचडग निकायहरु मुछिए त्यसपछि बढेर गयो । अदालतमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ सबैलाई थाहा छ । तपाईँलाई पनि थाहा छ तर तपाईँले लेख्नुभयो भने अदालतको मानहानी मुद्दा हालेर सिद्द्यादिन्छन् । नेपालमा कहाँ कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ? के गृहमन्त्री अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ? जब तपाईँले जे कुरालाई पनि राजनीतिकरण गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि उ मालिकभक्त हुन्छ र मालिकको बिरुद्ध जान सक्दैन । त्यसकै असर हो यो ।

हरेक पार्टीको ट्रेड युनियन छ कि छैन? सिंदुर लाएको कर्मचारीले राजनीतिक दलको मेनिफेस्टो कार्यन्वयन गर्छ की गर्दैन ? उ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हो कि निजामति कर्मचारी हो ? कर्मचारी तटस्थ, निस्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस