काठमाडौँ, १८ चैत । सरकारले पुनःनिर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि महिला तथा शारीरिकरुपमा अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको घरका क्षतिग्रस्त संरचना हटाउन आवश्यक प्रविधि तथा प्राविधिकहरु उपलब्ध गराउन विभिन्न तीन संस्थाले आग्रह गरेका छन् ।
गत वैशाखको भूकम्पपछि सरकारले राहत तथा पुनःनिर्माणसम्बन्धी गरेको कार्यलाई अनुगमन गर्दै आएको सबैका लागि न्याय, महिला, कानुन तथा विकास मञ्च र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पुनःनिर्माण प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिक तयार पार्ने क्रममा महिलालाई पनि तालिम दिई पुनःनिर्माण प्रक्रियामा समान सहभागिताको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे ।
यसैगरी, भूकम्पपीडितलाई परिचयपत्र तथा राहत वितरण कार्यमा स्पष्ट निर्देशनको अभाव र भएका निर्देशनको सही उपयोगको अभावमा महिला विभेदमा परेकाले यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने, भूकम्पका कारण घाइते र अपाङ्ग भएका महिला, बालबालिका, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सबैका लागि न्यायका अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठले एक वर्षको परियोजनाअन्तर्गत काभ्रे, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा उक्त अनुगमन कार्य भइरहेको बताइन ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, छरितो र पारदर्शीरुपले अगाडि बढाउन विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक झन्झट नहुने गरी एकद्वारबाट प्रणालीबाटै तत्काल व्यवस्था गर्न कार्य निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने बताए।
समितिका कार्यक्रम निर्देशक विकल श्रेष्ठले भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारको नीति तथा योजनाबारे सूचना प्रवाह भरपर्दो र व्यवस्थित हुन नसक्दा पीडित अझै अन्योलमा रहेकाले तत्काल स्थानीय तहमा समेत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
