एकद्धार प्रणाली अलपत्र, खेतीपाती गुम्ने डरमा कर्मचारीले अड्काए हलो

एकद्धार प्रणाली अलपत्र, खेतीपाती गुम्ने डरमा कर्मचारीले अड्काए हलो

काठमाडौं, कार्तिक १५ । भन्सारबाट राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति लागू गर्न खोजिएको नेसनल सिंगल विन्डो परियोजना (एकद्वार प्रणाली) सरकारको अर्कमण्यताका कारण अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको सो परियोजनासम्बन्धी समयमा नै निर्णय नगर्दा सो स्थिति सिर्जना भएको हो ।

नेपालमा सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सारले करिब ७० वटा निकायस“ग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । नेसनल सिंगल विन्डो परियोजना एकद्वार प्रणाली लागू भएको अवस्थामा भन्सार विभागस“गै ती सबै निकाय अनलाइनमार्फत एकआपसमा जोडिने छन् । जसका कारण सेवाग्राहीलाई विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । साथै थोरै जनशक्तिबाट उच्च प्रतिफल दिने र भन्सारमा हुने अनियमितता तथा चुहावट रोकथाम हुनेछ ।

नेसनल सिंगल विन्डो परियोजना ९एकद्वार प्रणाली० मा गएपछि नेपालस“ग व्यापारिक कारोबार गर्ने देशस“ग पनि अनलाइनमार्फत् जोडिने हु“दा वस्तुको आयात निर्यात गर्न सहज हुनेछ, विश्वमा ४० भन्दा बढी देश यस प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

दक्षिण एसियामा यसको शुरुवात भइसकेको छ । अनलाइनमा परिमाण भरेको आधारमा सामान आयात निर्यात हुने भएकाले वस्तुको न्यून बिजकीकरण र कम परिमाण देखाएर धेरै निकासी पैठारी गर्ने समस्या नहुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउ“छन् ।

नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्दा भन्सारले करिब ७० वटा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।

उदाहरणका निम्ति कुनै कम्पनीले मोबाइल आयात गर्नु प¥यो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवेदन दिनेछन् । प्राधिकरणले फलानो कम्पनीले फलानो ब्रान्डको यति थान मोबाइल आयात गर्दैछ भन्ने सिफारिसका आधारमा दस्तुर तिरेपछि अनलाइनमार्फत् भन्सार किलरेन्स हुने प्रणाली नै नेसनल सिंगल विन्डो परियोजना ९एकद्वार प्रणाली० हो ।

नेपालले विश्व बैंकस“ग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१९ सम्म नेसनल सिंगल विन्डो परियोजना ९एकद्वार प्रणाली० शुरू गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै वल्र्ड कस्टम अर्गनाइजेसन ९डब्लूसीओ०स“गको सम्झौता अनुसार सन् २०२२ सम्म पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारको अर्कमन्यताका कारण अहिले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विश्व बैंकले सो प्रणाली लागू गर्नका निम्ति भन्सार विभागलाई २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले नेसनल सिंगल विन्डो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अन्य प्राविधिक पक्षका बारेमा परामर्श दिन एसजीएस स्वीट्जरल्यान्ड कम्पनीलाई परामर्शदाताको रूपमा छनोट गरेको थियो । जुन २०१५–जुन २०१८ को समय सीमा पाएको सो परामर्श कम्पनीले फेबु्रअरीमा काम पूरा गरी फर्किसकेको छ । नेसनल सिंगल विन्डो परियोजनामा सफ्टवेयरलगायतका काम गर्न आवेदन दिएकामध्ये सिंगापुर क्रिमसन र वेभ फाउन्टेन कम्पनीलाई छनोट गरी उक्त परामर्शदाता कम्पनीले सिफारिससमेत गरेको अवस्था छ ।
तर, प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्न ‘थर्डपाटी इभ्यालुयसन कन्सल्ट्यान्ट’ राख्ने प्रावधान अहिले भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई ‘टोक्नु न बोक्नु’को स्थिति बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना भन्सार विभागको महानिर्देशक हु“दा राखिएको उक्त प्रावधान हटाउन नसक्दा अहिले समस्या भएको छ । विश्व बैंकको खरिद मापदण्डअनुसार उक्त प्रावधान आवश्यक नरहे पनि नेपाली अधिकारीहरू विदेशी परामर्शदातास“ग ढुक्क नभएकोले तेस्रो पक्ष मूल्यांकनकर्ता राख्ने प्रावधान राखेका थिए ।

त्यसै अनुरुप कयौंपटक ग्लोबल टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ । तर, विश्वमा सिंगल विन्डो सिस्टमसम्बन्धीका विज्ञ अत्यान्तै कम रहेको स्थितिमा नेपालले दिएको १० दिनेको समयावधिमा काम गर्न आउन विज्ञ अनिइच्छुक देखिएका छन् । परिणाम स्वरुप तेस्रो पक्ष मूल्यांकनकर्ता पाउनै मुश्किल भएको छ ।

तेस्रो पक्ष मूल्यांकनकर्ता समस्या भएपछि सो प्रावधान हटाउन विषयमा सरकारी निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदा सिंगल विन्डो सिस्टमको हलो अड्किएको हो । एसजीएस स्वीट्जरल्यान्डको सिफारिस अनुसार सिंगल विन्डो सिस्टम लागू गर्न आवेदन दिएका कम्पनीको टेन्डर छ महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्नेमा दुई वर्षसम्म पनि प्रकाशन हुन यसेको छैन । तेस्रोपटक समय थप भएको टेन्डर प्रकाशनको मिति आगामी नोभेम्बर १० तारिखमा सकि“दैछ । फेरि पनि म्याद थप गर्ने तयारीमा भन्सार विभाग लागेको छ । आईटीको काम भएकाले केही ढिलाइ भए पनि यो विस्तारै लागू हुने भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘सिंगल विन्डो लागू हुनेमा कुनै शंका छैन । तर, विस्तारै हुन्छ’ उक्त प्रावधान भन्सार विभाग आफैंले थप गरेको हु“दा हटाउने जिम्मेवारी पनि विभागकै भएको भन्दै मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद कार्यालयलगायतका निकायले राय दिए पनि विभाग अगाडि बढ्न सकेको छैन । भोलि केही गडबडी भयो भने त्यसको जोखिम किन उठाउने भन्दै विभाग जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएको सरोकारवालाहरु बताउ“छन् ।

सो प्रावधान हात्तीको देखाउने दा“तमात्रै भएको उनीहरुको भनाइ छ । बास्तवमा सिंगल विन्डो सिस्टम लागू भएमा भन्सारबाट हुने अवैध हाम्दानीको स्रोत सुक्ने भएकाले कर्मचारीले गरेको बहानामात्रै भएको उनीहरुको आरोप छ । ‘सबै कुरा अनलाइनमा प्रष्ट हुने भएपछि भन्सारको खेतीपाती सुक्छ त्यसैले कर्मचारीले उक्त प्रावधानलाई देखाएर परियोजना ‘ढुस’ बनाउन खोजेका छन् ।’ स्रोतले भन्यो ।
नेसनल सिंगल विन्डो परियोजना लागू भन्सार राजस्व संकलन उच्च हुने जानाकारहरु बताउ“छन्, सरकारले अहिले लागू गरेको ‘एसीकोडा’ सिस्टमले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत बढी भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । नेसनल सिंगल विन्डो परियोजनाबाट भन्सार राजस्वमा जादूमय प्रगति हुने उनीहरुको दाबी छ ।

सरकारी दुई वर्षसम्म झुलाएर राखेपछि सिंगल विन्डो सिस्टम लागू गर्न टेन्डर हालेका सिंगापुर क्रिमसन र वेभ फाउन्टेन कम्पनीले धरौटीवापतको राखेको ८ करोड रुपिया“ परियोजना कार्यान्वयन गर्न गरेको तयारी खर्चसहितको क्षतिपूर्ति गर्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

आफू दिएको सहयोग कार्यान्वयन नभएको भन्दै विश्व बैंकले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडास“ग असन्तुष्टि जनाउ“दै आएको छ । गत जुन महिनामा नेपाल आएको विश्व बैंकको रिभ्यु मिसन र अगस्टमा अर्थमन्त्री खतिवडा विश्व बैंकको प्रधान कार्यालयमा थप सहयोगको प्रस्ताव लिएर गएको बेलामा पनि विश्व बैंकले यस विषयमा कुरा उठाएको र सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
विश्व बैंकको असन्तुष्टिपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले परियोजना कार्यान्वय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनु भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अल्झिएको छ । विभागको महानिर्देशक हु“दादेखि नै सिंगल विन्डोको विषयमा नजिकबाट हेर्दै आउनु भएका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गर्नुछ । ‘मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, टेन्डरको समय सिमा फेरि थप गर्छौं ।’ उहा“ले भन्नुभयो–‘नेपालमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लागेको हो ।’ बिहीबारको नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

Trending News