अन्नपूर्णका मालिक रामेश्वर थापालाई बिना प्रतिष्पर्धा पौने २ अर्बको ठेक्का, गृहसचिवको भूमिका शंकाष्पद !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, २७ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एक मिडिया उद्यमीले राज्य शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै पौने २ अर्बको ठेक्का हातपारेका छन् ।


विभिन्न विवादापस्द धन्दा चलाउँदै आएका सञ्चार उद्यमी तथा अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडियाका मालिक रामेश्वर थापालाई विना प्रतिष्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात पौने २ अर्बको ठेक्का दिएको खुलाशा भएको हो ।


एक लाख राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनि (आइडेमिया)लाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले मध्यराति अर्बौंको ठेक्का दिएको पाइएको छ ।
उक्त कम्पनिका नेपाली एजेन्ट अन्नपूर्ण मिडियाका मालिक तथा पाइलट रामेश्वर थापा हुन् । उनको स्वामित्वमा रहेको एडभान्टेज ग्रुपले नेपालमा आइडेमियाको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।


उनै थापालाई गृहसचिव प्रेम कुमार राई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा ठेक्का दिइएको उच्च स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओली निकट गृहसचिव प्रेम कुमार राई सोही ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गराउन मात्रै गृहमन्त्रालयमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । यो ठेक्का प्रक्रिया सकिएसँगै राई एक÷दुई हप्तामै मुख्य सचिव वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त बनेर जाने सोचमा रहेको बताइन्छ ।


कन्टिन्युटी, अपग्रेडेशन एन्ड क्यापासिटी स्ट्रेन्थेनिङ अफ नेश्नल आइडेन्टिटी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम नाम दिइएको उक्त सम्झौता विभागको कार्यकक्षमा बुधबार राती करिब १त्र बजे भएको कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पेजमै खबर छापेको छ ।


फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया र स्थानिय साझेदार भनिएको एडभान्टेज इन्टरनेश्नल प्रा.लीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षेर गरेको माइन्युट नै सञ्चार माध्यममा प्राप्त भएको छ ।


प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहसचिव प्रेम कुमार राईले नै सार्वजनिक खरिद नियमावली उलंघन गर्दै खिल्ली उडाएको चर्चा यतिबेला बालुवाटारमै हुन थालेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार गृहसचिव प्रेम कुमार राईलाई मिडिया उद्योगी थापाले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उक्त निर्णय गराएका थिए । ‘उहाँ यहि निर्णयका लागि गृहमन्त्रालयमा यति लामो समय रहनु भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘राईकै जोडबलमा यो निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री ज्युलाई पनि भ्रममा पारिएको हुनसक्छ ।’


सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले दश लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनैपनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्र खोल्नुपर्ने हुन्छ ।


त्यस्तैगरी ३ करोडभन्दा रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री र गृहसचिवको ठोडो निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलाीको धज्जी उडाउने काम भएपछि यो विषयलाई लिएर न्यायलय र अख्तियार जाने एउटा समुहको तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मिडिया मालिकको डरलाग्दो ‘ठगीकाण्ड’ : बैंकको सेटिङमा यसरी भयो अर्बौंको जहाज ‘कब्जा’ !

विवादमा रामेश्वर थापा : साढे २ करोडको ‘डिल’ नमिलेपछि जब अन्नपूर्ण पोस्टमा विज्ञप्ति छापियो (अडियोसहित)

अन्नपूर्ण मिडियाका मालिकको ‘ठगीधन्दा’ : नक्कली भौचर देखाएर करोडौँको जग्गा ‘कब्जा’ !