काठमाडौं । गत पुस दोस्रो साता पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ लौरुकका केही स्थानियलाई प्रहरीले भ्यानमा हालेर वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम पुर्यायो । न कुनै पक्राउ पुर्जी थियो न त कुनै एथेष्ठ प्रमाण तर पनि प्रहरीले भ्यान लिएर आएपनि उनीहरु प्रहरीको भ्यानमा गए । प्रहरीले उनीहरुमाथि वन क्षेत्रमा माटो काटेको भन्ने आरोपमा बयान लियो । वन डिभिजिनका कर्मचारी माटो काटिएको स्थानमा नापजाँच गरे । अन्तत उक्त जग्गा स्थानियहरुको पुख्र्यौली लालपुर्जा भएको क्षेत्र भेटियो ।
‘हामीले आफ्नो जमिनमा माटो काटेको थियौँ । तर, प्रहरीले भ्यानमा हालेर लगे । बयान दियौँ । त्यो क्षेत्र वन होइन भनेर वनका कर्मचारीले भनेपछि हामी छुट्यौँ,’ ती स्थानियले भने,‘आफ्नो घडेर सम्याउँदा महानगरपालिकाले अहिले तारेखमा छाडेको छ ।’
गोठ सम्याउन खोज्दा रोक्न पुगेको प्रहरीसँग सवाल जवाफ गर्दै स्थानिय
फेवा तालबाट ५ किलोमिटरमाथि लौरुक नजिकै एक स्थानिले गोठ बनाउन भन्दै एक टिप माटो हाल्दै गर्दा पामे प्रहरीबाट खटिएको प्रहरीले ती स्थानियलाई रोक्छन् । त्यहाँ केहीबेर घम्साघम्सी चल्छ । ‘मेरो गोठमा माटो हाल्न रोक्ने तिमीसँग कुन कानुन छ, देखाउ । यदि मेरो घर गोठ बनाउँन पाउँदिन भने जुन ठाउँमा तिम्रो पुलिस कार्यालय (पामे प्रहरी चोकी) त्यो पनि भत्काउनुपर्ने हुन्छ, ’ ती स्थानियले यसो भनेपछि ती प्रहरीसँग कुनै जवाफ थिएन । ती प्रहरीका सहायक निरिक्षकले माथिको आदेश भन्दै गोठ बनाउन लागिएको एक टिफर माटो फर्काइदिए ।
‘महानगरले आवास क्षेत्र भनेर छुट्याएको यो ठाउँमा हामी माथि ज्यादती छ,’ ती स्थानिय भन्छन्,‘गोठ बनाउँन खोज्दा पनि प्रहरी आउँछ र माटो फिर्ता लिएर जान्छ ।’
मेयर धनराज आचार्यले सिमसार क्षेत्र भन्दै माटो पुर्न निषेधित गरेको क्षेत्रमा विक्रीका लागि राखिएको घडेरी
अर्कातर्फ सोही स्थानमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य निकट व्यक्तिहरुले घडेरी प्लटिङ गरेर विक्रीमा राखेका छन् । घडेरी बनाउने र विक्री गर्नेहरुलाई निर्वाद धन्दा चलाउन दिइरहेको महानगरले त्यहाँका स्थानियलाई वर्षौंदेखिको पुर्खौंली जग्गामा पनि गोठ समेत बनाउन दिएको छैन ।
अर्कोतर्फ फेवातालको ६५ किलोमिटर मापदण्ड भित्रै ५ तारे लक्जरी रिसोर्ट बनिरहेका छन् । उनीहरुलाई भने मेयर धनराज आचार्यले राजश्व छुट मात्रै दिएका छैनन् । वन र डाँडा कटान गरेर विक्री गर्दा पनि छुट दिएका दिएकाे महानगरले नै बनाएको आर्थिक ऐनको धज्जी उडाएर माफिया पोस्ने काम गरिरहेका छन् । यसले उनको दोहोरो निति प्रष्ट हुन्छ ।
प्रसंग हो —बाराही सेदि लिमिटेडले बनाउँदै गरेको ५ तारे लक्जरी रिसोर्टको । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ सेदिडाँडामा ६ अर्ब लगानीमा बाराही सेदि प्रा.लीले ५ तारे रिसोर्ट निर्माण सम्पन्न गर्दैछ । यही रिसोर्ट निर्माणका क्रमा भएको सेदि डाँडा कटानमा करोडौँ अनियमितता भएको भेटिएको छ । पोखरा महागरपालिकाले २०८० माघ १२ गते बाराही सेदि प्रा.लीबाट २६ लाख २२ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ असुली गरेको छ । तर, बाराही सेदिबाट महानरपालिकाकाले ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ताकेता गरेको भेटिएको हो ।
बाराही सेदि प्रा.लीले सेदिडाँडा कटानका लागि महानगरपालिकाबाट २०७८ वैशाख ६ गते २ दिनसम्म मात्रै डोजर चलाउने अनुमति लिएका थियो । तर, निर्माण थालिएदेखि यो समाचार प्रकाशन हुँदा पनि सो क्षेत्रमा डोजर चलिरहेको छ । केहीदिन अघि दियोपोस्टकर्मी त्यहाँ पुग्दा रिसोर्ट निर्माण भएको स्थल आसपास डोजर चलिरहेको थियो । त्यस्तै भवन निर्माणको काम भइरहेकै थियो । महालेखा परिक्षकको पछिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवदेन अनुसार बाराही सेदि प्रा.लीबाट राजश्व असुली गर्दा महानगरपालिकाले लापरबाही गरेको छ । २ दिनको लागि भनेर डोजर चलाउने अनुमति लिएर वर्षौंसम्म चलाएपनि त्यसको राजश्व निर्धाण नगरि छुट दिएको महालेखाको भनाई छ ।
यसै सन्दर्भमा छानबीन गर्न गठित समितिले समेत प्राविधिक प्रतिवेदन अनुरुप स्टकमा रहेको सामग्री एक्सेस रोडमा पुरेको माटोको राजश्व यकिन नगरेको र तदारुकता समेत नदेखाएको महालेखाको भनाई छ । महालेखाका अनुसार महानगरपालिकाले २६ लाख मात्रै राजश्व लिएर करोडौँ राजश्व गुमाएको छ । महानगरपालिकाले समिति बनाएर राजश्व हिनामिनामा सहयोग गरेको पाइएको छ । १४ हजार ९ सय २१ घनमिटर माटो रिसोर्टको जग पुर्न प्रयोग भएको भनि अस्वभाविक परिमाण देखाएकाले छानबीन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
२०७८ सालदेखि निरन्तर डोजर चलेकोले ३ आर्थिक वर्षको मात्रै ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो रिसोर्टबाट डोजरको अनुमति स्वरुप प्रति रोपनी ८ हजारका दरले १४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कर असुल्नु भनेको छ । त्यस्तै समितिको रिपोर्ट अनुसार बाटोमा राखिएको भनिएको १४ सय घनमिटर माटोको १ सय २० रुपैयाँका दरले १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्को राजश्व समेट असुल्न भनेको छ । त्यस्तै ४ हजार ९ सय ४० घनमिटरको ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजश्व पनि महानगरपालिकाले छुट दिएको महालेखाले जनाएको छ । बाराही सेदि प्रा.लीलाई महानगरले बनाएको आर्थिक ऐन अनुसार असुल्नुपर्ने ३९ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट दिएर अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
महालेखाले महानगरको आर्थिक ऐन र अमियतता ढाकछोप गर्न महानगरपालिकाले बनाएको समितिको प्रतिवेदनको अधारमा हिसाब निकालेपनि सेदि डाँडाबाट कटा नभएको माटो पोखराको रंगशाला पुर्ने नाममा बिक्री गरिएको पाइएको छ । भवन निर्माणको लागि अस्थायी स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् मात्र जमिन कटानको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बाराही समुहले राजश्व नै नतिरी मेसिन प्रयोगको अनुमति लिएका थियो ।
फेवातालको नजिक रहेको डाँडामा डोजर प्रयोग गर्दा त्यहाँको माटो बगाएर तालमा मिसिएको छ । बाराही समुहकै लगानी रहेको पोखराको स्थानिय पत्रिका समाधान दैनिकमा विज्ञापन नै राखेर सेदी डाँडाभन्दा पश्चिमपट्टि फेवातालको मुहानमा रहेका सिमसार क्षेत्र पुर्नका लागि माटो लैजाने सूचना सार्वजनिक रुपमा नै प्रकाशित गरिएको डन न्युजले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
पोखरा महानगरले नै गठन गरेको छानबीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार २०७८ सालदेखि नैं जमिन कटान गरिएको र निर्माणास्थलमा भएको माटो मध्ये ५० प्रतिशत सोही स्थानमा उपयोग गरिएको र ५० प्रतिशत निकासी भएको अनुमान गरिएको छ । जम्मा कटान हुने माटोको परिणाममा ३६ हजार ७ सय ७५ घनमिटर र हालसम्म ३० हजार १ सय ४७ घनमिटर माटो कटान भएको उल्लेख गरिएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा हाल कारागारमा रहेका महेन्द्र भोटेको समेत लगानी रहेको यो समुहले ६ अर्बमा लगानीमा निर्माण गर्दै गरेको यो होटललाई आईपिओमा लगेर सर्वसाधरण ठगी गर्ने प्रपञ्चका लागि एनएमबी क्यापिटलसँग सम्झौता गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नगरी सेदी लक्जरी होटलले भौतिक संरचनाहरु निर्माण तथा डाँडा कटान गर्ने कार्य गरेको हुँदा २०८० वैशाख २४ गते १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । बाराही सेदी प्रालिको परामर्शदाता नेपाल इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि.ले पेश गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समेत चलाखीपूर्ण ढंगले निर्माणका क्रममा उत्खनन् हुने माटो र त्यसको उचित व्यवस्थापनको विषयमा कहीं कतै केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
पोखरा महानगरको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको जग्गा खरिदमा ‘घोटाला’ : बिचौलियाको बैनापट्टा !
फोहोर प्रशोधन केन्द्रको जग्गा खरिदमा ‘भ्रष्टाचार’ गरेको भन्दै पोखराका मेयर विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
भारतमा दुर्गन्ध फैलाएपछि कारबाहीमा परेको कम्पनीले पायो पोखरामा फोहोरमैला प्रशोधनको ठेक्का !
‘शंकाष्पद’ कागजातको आधारमा झाँक्रीखोलामा ८० करोडको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का !
रिठ्ठेपानी डाँडा कटानमा ३२ करोड ‘भ्रष्टाचार’, माटो निकासीमा २७ करोड रोयल्टी गायब !
सेती नदीको किनारमा फोहोर पुर्दा चरम अनियमितता, मणिपालकै साझेदारलाई भुक्तानी !
पोखराका मेयर र डिआइजी आचार्यकै मिलेमतोमा फेवाताल पुरेर क्याफे तयार, डाँडा काटेर पाँच तारे होटल !
