.. अनि सुकुटेका साहुले प्रेस काउन्सिलको पत्र देखाउँदै लेखे,‘बुलसिट दियोपोस्टलाई लात हानियो’
काठमाडौं । २०७९ पौष २७ गते दियोपोस्ट डटकममा सिन्धुपाल्चोकस्थित सुकुटे बिचबारे पहिलो समाचार प्रकाशन भएको थियो, शिर्षक थियो,–‘सरकारी वन र सुनकोसी बगरमा सुकुटे विच रिसोर्टको रजाइँ : प्रचण्डको नाम लिएर धम्काउँछन् संचालक !’ ।
समाचारबारे उक्त रिसोर्टका संचालक महेन्द्र थापाले कहिल्यै खण्डन गरेनन् । समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारी निकायले भने छानबीन थाल्यो । यसबीचमा अन्य संचार माध्यमले पनि यो समाचारलाई प्राथामिकता दिने क्रम बढ्यो । ४ फागुन २०७९ मा तत्कालिन डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रको भुभाग छाड्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरिदियो । तर, संचालक महेन्द्र सिंह थापाको पहुँच र प्रभावका कारण वन कार्यालयले प्रभावकारी रुपमा कारबाही अगाडी बढाउन सकेन । २७ जेष्ठ २०८० मा दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार वन तथा भूसंरक्षण विभागले प्रदेश वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश हटौँडालाई सुकुटे विचले अतिक्रमण गरेको सरकारी जग्गाको विषयमा स्थलगत अनुगमन गरि कारबाही गर्नु भनि निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो । तर, वन विभागको पत्र समेत एक वर्षदेखि अलपत्र परेपछि यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो ।
२०८१ वैशाख ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकलाई निर्देशनमूलक सुझाव पत्र लेख्दै सुकुटे विच एडभेञ्चर र क्याम्प रिसोर्ट प्रा.लीले सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर ९ साविक कदमबास गाविस ५ को कित्ता नम्बर ५०७ को क्षेत्रफल ३ रोपनी ६ आनामा रहेको निजी जग्गामा मात्रै संचालन हुनुपर्नेमा सो नभई सार्वजनिक जग्गाहरु कित्ता नम्बर ४३४, ४२९ पुरै र कित्ता नम्बर ४३५ को आंशिक जग्गा समेत भोगचलन गरेको भेटिएको भन्दै उक्त जग्गाहरु कानुनअनुसार खाली गराउन भनियो ।
पत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको र सो हटाई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया अपनाउन अख्तियारको सुझावसहितको निर्देशन थियो । सोही पत्रअनुसार सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकगढी नगरपालिकाले अतिक्रमित सरकारी जग्गा हटाउने विषयमा वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने जग्गा खाली गर्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन । जनप्रतिनिधिले मागेको कागजात समेत उपलब्ध नगराएको गुनासो थियो । वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष विमल श्रेष्ठले कागजात उपलब्ध गराइदिन पत्राचार नै गरे । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कागजात दिन आनाकानी गरेको उनको गुनासो वडाध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो थियो ।
अख्तियारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक जग्गा अतिक्राण्म हटाउन पत्राचार गरेको भएपनि तीन महिनासम्म पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । सरकारी जग्गा हडप्ने सुकुटे विचका प्रमुख थापालाई तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरक्षण रहेको सुचना प्राप्त भएपछि दियोपोस्टले २०८१ श्रावण २१ गते ‘सरकारी जग्गा हडप्ने सुकुटे विचलाई सिन्धुपाल्चोकका सिडिओको संरक्षण, अख्तियारको निर्देशन अवज्ञा’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले साउन ११ को मितिमा तयार पारिएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि सुचना वेभसाइटमा अपलोड गरे । एक महिनाभित्र अतिक्रमित क्षेत्रबाट संरचना हटाउनुपर्ने निर्देशन सुचनामा थियो । तर, एकमहिना पुग्नै लाग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा कार्यालय आएनन् । दियोपोस्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनको फोन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उठाए । ती फोन उठाउने व्यक्तिले त्यहाँ कार्यरत तत्कालिन प्रजिअ थापा नयाँ प्रजिअ नआउँदासम्म कार्यालय नआउने बताए । त्यसपछि दियोपोस्टमा अर्को समाचार पनि प्रकाशन भयो, जसको शिर्षक थियो,‘सुकुटे विच हटाउने दिन आएपछि सिन्धुपाल्चोकका सीडिओ कार्यालय छाडेर फरार ।’
यो समाचार प्रकाशन भएको १८ दिनपछि र अघिल्लो समाचार प्रकाशन भएको ४५ दिनपछि तत्कालिन प्रजिअ थापाले दियोपोस्टलाई खण्डन पठाए । प्रेस काउन्सिलले नै जारी गरेको आचार संहिता अनुसार खण्डनमा तथ्यपरक यथार्थपरक जानकारी थिएन । उनले आफू घर विदामा रहेको जनाएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तस्विर वेभसाइटबाट विना अनुमति प्रकाशन गरेकोमा उनको आपत्ति थियो । समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या भएको उनको दाबी थियो । उनले पठाएको खण्डनलाई दियोपोस्टले सोही पृष्ठमा जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरिदिएको थियो ।
पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) अनुसार सम्बन्धित संचार माध्यममा पठाइएको खण्डन ७ दिनसम्म संचार माध्यमले परिक्षण गर्न पाउँछन् । तथ्यगत नभए उक्त खण्डन प्रकाशन नगर्न पनि संचार माध्यम स्वतन्त्र छ । दियोपोस्टको आधिकारीक ईमेलमा उनले खण्डन पठाएको करिब १ घण्टापछि अर्थात २०८१ भदौ ३१ गते नै प्रेस काउन्सिलमा बाट उनको खण्डन प्रकाशन गर्न भन्दै निर्देशनात्मक पत्र आयो ।
उनले कार्यालय छाडेर फरार भएको विषयलाई विषयन्तर गर्दै निमानुसार आफू घरायसी विदामा रहेको बताएका रहेछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको वेभसाइट अनुसार हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका किरण थापा २०८१ भदौ ३० गते कार्यालय हाजिर भएका छन् । तर, त्यसअघिका सिडिओ भूपेन्द्र थापाले प्रेस काउन्सिलमा दिएको उजुरी अनुसार उनी भदौ ४ गते देखि नै घरायसी विदामा थिए । नयाँ सिडिओ बहाल हुनुभन्दा २६ दिन अघि नै तत्कालिन सीडिओले जिल्ला छाड्नुपर्ने के कस्तो बाध्यता आइलाग्यो गृहमन्त्रालय र अख्तियारले छानबीन गर्दै गर्ला ।
दियोपोस्ट विरुद्ध अनुमति विना तस्विर छापेको भन्दै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने सिडिओ थापाले त्यसअघि सप्तरीमा पनि पत्रकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तस्विर खिच्न अनुमति लिनुपर्ने अनौठो नियम बसालेका थिए ।
सप्तरीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रको बेथितीको तस्विर सार्वजनिक भएपछि कार्यालय भित्रको तस्विर, भिडियो खिच्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सोही विषयमा विरोध भएपछि त्यहाँबाट उनी सरुवा हुनुपरेको थियो । उनलाई त्यतिबेला एभिन्युज टेलिभिजन लगायतमा ‘भगौडा सिडिओ’ भन्दै रिपोर्ट समेत बझाएको थियो ।
उनै भगौडा सिडिओले दियोपोस्टमा खण्डन प्रकाशित भएकै दिन प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिए । जबकी उनले काउन्सिललाई समेत झुक्याएका थिए । पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को बुँदा नम्बर ६ (ग) मा सम्बन्धित संचार माध्यमले प्रतिक्रियिा वा खण्डन प्रकाशन वा प्रशारण नगरेमा वा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा मर्का पर्ने पक्षले ३५ दिन भित्र काउन्सिलमा उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उजुरी गर्दा आचार संहिताकै बुँदा नम्बर ६ (२) अनुसार प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपी, आचार संहिता उलंघनका विवरण, सम्बन्धित संचार माध्यम समक्ष दिएको खण्डनको प्रतिलिपी र सम्बन्धित संचार माध्यमले त्यस सम्बन्धमा कुनै जवाफ दिएको रहेछ भने सोको विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनका हकमा भने काउन्सिलले यो ढाँचाको निवेदन समेत लिएको थिएन ।
प्रक्रिया नै नपुगेर आएको निवेदनका आधारमा प्रेस काउन्सिलले खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जबकी संचार माध्यमले खण्डन नछापेमा मात्रै उनी काउन्सिलमा संचार माध्यमको खण्डन नछाप्नु पर्नाको कारणसहितको जवाफ लिएर काउन्सिल जानुपर्ने आचारसंहितामै उल्लेख छ । उनले दिएको झूटो उजुरीकै आधारमा प्रेस काउन्सिलले सोही दिन अर्थात २०८१ भदौ ३१ गते नै उजुरकर्ताको खण्डन ३ दिन भित्र प्रकाशन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन सिडिओ कार्यालयबाट २६ दिन अघि नै नाटकीय रुपमा विदा लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा नियमानुसार घर विदामा रहेको काउन्सिलको ठहर नै गरेको थियो । काउन्सिलका अनुगमन अधिकृत महेन्द्र सिंहको नामबाट आएको यो पत्र आचारसंहिताकै विरुद्धमा थियो ।
किनकी समाचारको तथ्यगत पुष्टि गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिलको होइन सम्बन्धित संचार माध्यमकै हो । उजुरीकर्ताले जे दियो त्यसैलाई ठहर गर्नु काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नै होइन । २०८१ असोज १ गते दियोपोस्टले जवाफसहितको पत्र काउन्सिललाई पठायो । जसमा भनिएको छ,‘ दियोपोस्टको आधिकारीक ईमेल ठेगानामा खण्डन प्राप्त भएकै समयमा सम्मानित काउन्सिलले खण्डन गरि जवाफ माग्नु आफैमा रहस्यमयी छ । नेपालको संविधान तथा ऐनहरुले राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई ऐन मार्फत क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ । सम्मानित काउन्सिलले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सञ्चार माध्यममाथि नियमन गर्नुपर्छ । प्रकाशित समाचारको खण्डन प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामै रहँदा हतारमा जवाफ माग्ने र खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिनु शक्तिको दुरुपयोग भएको आभास भएको छ ।’
किनकी पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) बुँदा ६ (४) अनुसार सम्बन्धित संचार माध्यमले खण्डन नछापेको भन्दै उजुरकर्ताले काउन्सिलमा उजुरी दिएमा काउन्सिलले खण्डन छाप्न निर्देशन दिनसक्छ । त्यस्तो खण्डन ७ दिन भित्र प्रकाशन गर्न वा काउन्सिललाई खण्डन प्रकाशन नगर्ने जवाफ दिन संचार माध्यम स्वतन्त्र छ ।
जवाफ चित्त बुझ्दो नलागेमा काउन्सिलले सम्बन्धित संचार माध्यमलाई खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिनसक्छ । तर, दियोपोस्टको हकमा त्यो चरण नपुग्दै दिउँसो ५ बजेर ३९ मिनेटमा उजुरकर्ता सिडिओ भूपेन्द्र थापाको खण्डन प्राप्त हुन्छ । त्यसको तथ्यगत परिक्षण गर्दा गर्दै ६ बजेर ४३ मिनेटमा काउन्सिलबाट खण्डन प्रकाशन किन नगरिएको भन्दै स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन २०८१ असोज १८ गते प्रेस काउन्सिलबाट पुन सोही खण्डनलाई लिएर अर्को निर्देशनमूलक पत्र पनि प्राप्त हुन्छ । जहाँ २०८१ अशोज २ गते खण्डनको लिंकसहित पेश भएको जवाफ बेहोरा उजुरकर्तालाई असोज २ गते नै जानकारी गराइएकोमा उजुरीकर्ताबाट सोही दिन नै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको उल्लेख छ । २०८१ असोज १८ गते बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको बैठकमा छलफल भएको र समाचार शिर्षकको नाम दिएर उजुरीकर्ताको खण्डन भनि अलग्गै खण्डन प्रकाशन गरि ३ दिन भित्र काउन्सिललाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइन्छ ।
एउटा नियामक निकायले दिएको निर्देशन भन्दै दियोपोस्टले उक्त निर्देशाअनुसार नै २८ शब्दको ‘ सुकुटे विच रिसोर्ट हटाउने दिन आएपछि सिन्धुपाल्चोकका सिडिओ कार्यालय छाडेर फरार र सरकारी जग्गा हडप्ने सुकुटे विचलाई सिन्धुपाल्चोकको सिडिओको संरक्षण, अख्तियारकै निर्देशन अवज्ञा शिर्षकको समाचारमा भूपेन्द्र थापाको खण्डन’ शिर्षकमा खण्डन प्रकाशित भएको थियो । दोस्रो पटक प्रकाशित खण्डनबारे पाठकले प्रश्न गर्ने भएका कारण प्रकाशित खण्डन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन अनुसार रहेको र समाचारहरु तथ्यगत रहेको सम्पादकीय नोट दियोपोस्टले प्रकाशन गरेको थियो । यसरी सम्पादकीय नोट लेख्ने अधिकार सम्पादकमा निहित रहेको पत्रकारीताका प्राध्यापक पी खरेल बताउँछन् ।
यसैबीच असोज २१ गते प्रेस काउन्सिल नेपालले दियोपोस्ट डटकम लगायत संचार माध्यमलाई विशेष अनुगमनमा राखिएको भन्दै वेभसाइटमै प्रकाशन गर्छ । तर, समाचारमा देखिएपनि विशेष अनुगमनको सुचीमा भने दियोपोस्टको नाम देखिँदैन ।
काउन्सिलका सुचना अधिकारी सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले गल्ती भएको भन्दै नाम हटाएर जानकारी समेत गराएका थिए । तर, संचार माध्यमलाई क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिने यो निकायले आफ्नो गल्तीमा भने कुनै क्षमायाचना गर्दैन । अधिकांश दैनिक पत्रिका र आम संचार माध्यमलाई दियोपोस्टलाई पनि विशेष अनुगमनमा राखिएको भन्दै समाचार पठाइयो ।
सोही व्यहोराको समाचार सबैले छाप्छन् । तर, काउन्सिलले कुनै खण्डन समेत गर्दैन । यो घटनाले काउन्सिलका उच्च अधिकारीहरु नियतबस नै एउटा संचार माध्यम विरुद्ध नियोजित प्रचारबाजीमा लागेको पुष्टि हुँदैन र ?
२०८१ कार्तिक २३ गते दियोपोस्ट डटकमलाई विशेष अनुगमन राखि कारबाही गरिने निर्णय’ गरेको काउन्सिलले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्छ । जहाँ कालोसुचीमा परेका संचार माध्यमसँगै दियोपोस्टलाई विशेष अनुगमन गरिने भन्दै सुचना प्रकाशन गरिन्छ । रहस्यमयी के छ भने कार्तिक २२ गते दर्ता नम्बर १३८ मा तीनै निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाको नामबाट एउटा उजुरी दर्ता हुन्छ । तर, उक्त उजुरी दियोपोस्टलाई भने थाहा समेत दिइँदैन ।
उनले उजुरीमा लेखे अनुसार उनलाई असोज २२ गते ईमेल मार्फत प्रेस काउन्सिलले पत्राचार गरेको तर उक्त ईमेल उनले झण्डै एक महिनापछि थाहा पाएको र त्यसैको जवाफमा उनले दियोपोस्टमाथि थप कारबाहीको माग गर्छन् । त्यो उजुरी काउन्सिलले गोप्य राख्छ । अर्कोतिर दियोपोस्टलाई विशेष अनुगमनमा राखिएको सुचना प्रकाशित भएकै दिन सुकुटे विचका साहु महेन्द्र सिंह थापाले विशेष अनुगमन गर्ने भनि प्रेस काउन्सिलले निकालेको विज्ञप्ति आफ्ना साथीहरुलाई पठाउँदै ‘दियोपोस्ट बुलसिट पत्रकारलाई लात हानियो’ भन्दै खुसीयाली व्यक्त गर्छन् ।
एउटा संचार माध्यम विरुद्ध गोप्य उजुरी लिनु र सोही उजुरीको आधारमा विशेष अनुगमनको सुचना प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीमा खुसीयाली देखिनुले काउन्सिलको यो कारबाही सन्देहमा छैन र ?
दियोपोस्टले कुन आचारसंहिता अनुसार दियोपोस्टमाथि विशेष अनुगमन गरियो सुचनाको हक प्रयोग गरि २०८१ मंसिर २ गते निवेदन दिएपछि जवाफमा काउन्सिलका सुचना अधिकारी रामशरण बोहराले ‘पत्रकार आचार संहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्याविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७०) को ७ (ग) अनुसार भनि जवाफ दिए ।
उक्त कार्याविधि समेत उनले पठाइदिए । यो कार्याविधि २०८० सालमा मात्रै २९ बुँदामा संशोधन भएको रहेछ । बालकृष्ण बस्नेत अध्यक्ष भएपछि संशोधन भएको यो कार्याविधिको उल्लेखित ७ (ग) अनुसार खण्डन प्रकाशन गर्ने कार्य दियोपोस्टले गरिसकेको थियो । तर, कार्याविधिको ७ (ग) (९) मा एउटै संचार माध्यम विरुद्ध एकै आर्थिक वर्षमा ३ पटक वा सोभन्दा बढी उजुरी परेको अवस्था वा आचारसंहिता बमोजिम पत्राचार भएको अवस्थामा, गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको देखिएको खण्डमा प्रवृत्तिगत अध्ययन एवं विशेष अनुगमन गरी थप कारबाही एवं आचारसंहिता अभिमूखिकरण कक्षामा सहभागी गराउने गरी कारबाही अघि बढाउने छ,’ भनि उल्लेख गरिएको रहेछ । दियोपोस्ट विरुद्ध एकै व्यक्ति अर्थात सिन्धुपाल्चोकबाट फरार आरोपी पूर्व सीडिओ भूपेन्द्र थापाले नै यो आर्थिक वर्षमा २ वटा उजुरी दिएका रहेछन् । एक उजुरी गोप्य राखिएछ ।
संख्या पुर्याउने नाममा गोप्य राखिएको कार्तिक २१ गते दर्ता भएको यो उजुरी आउनुको अर्को रहस्य के हो भने काउन्सिलले जारी गरेको कार्याविधिको बुँदा नम्बर ५ (झ) सम्बन्धित संचार माध्यमबाट प्राप्त जवाफलाई काउन्सिलले ३ दिन भित्र उजुरकर्तालाई पठाएर जवाफ पनि माग्नु पर्ने रहेछ । उजुरीकर्ताबाट तीन हप्तासम्म पनि प्रतिक्रिया वा जवाफ नआएमा तामेलिका लागि उपसमितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने रहेछ ।
उपसमितिबाट निर्णय भई तामेलिमा गएको मितिले १ महिनासम्म पनि उजुरकर्ताबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएमा यो उजुरी स्वत फर्छ्यौट हुने रहेछ । सोही प्रक्रियालाई फलो गर्ने नाममा तामेलिमा गइसकेको उक्त उजुरीलाई फेरी जगाउने उद्देश्यले सुकुटे विचसँग मिलेमतो गर्ने तत्कालिन प्रमुख जिल्ला थापाबाट कार्तिक २१ गते ‘नाटकीय’ रुपमा उजुरी दर्ता दर्ता गरिएको रहेछ ।
दियोपोस्टले सुचनाको हक प्रयोग गर्दै २०८१ मंसिर २ गते निवेदन दिएपछि प्रेस काउन्सिलले त्यसको भोलीपल्ट मंसिर ३ मा उक्त कार्याविधि वेभसाइटमा समेत राखेको छ । संविधानसँग बाँझिने र पत्रकार आचारसंहिता र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई धज्जी उडाउने गरि तयार पारिएको यो कार्याविधिले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने सुकुटे विचका साहुजीहरुलाई खुसियाली दिलाएको छ भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे समाचार प्रकाशन गर्ने दियोपोस्ट जस्ता अन्य सञ्चार माध्यममाथि निकट भविष्यमै विशेष अनुमगनको तरबार दागिने खतरा बढेर गएको छ ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ‘किर्ते कागजात’ पेश गरेर नियुक्ति पाएको खुलाशा !
प्राध्यापक पी खरेल भन्छन्, ‘काउन्सिलबारे नबोल्ने हामी ९९ प्रतिशत पत्रकार पानीमरुवा भयौँ’
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतसहितका पदाधिकारीले लगाएको ‘कोट’मा महालेखाको ‘खोट’ !
बालकृष्ण बस्नेतको किर्ते कागजात मुद्दा गिजोल्दै प्रेस काउन्सिल : फैसला नहुँदै दुई थरी पत्राचार !
बालकृष्ण बस्नेतको किर्ते मुद्दामा फैसला सुनाएको प्रेस काउन्सिलले भन्यो,‘मुद्दा चलिरहेको छ’
अन्तरङ्ग साप्ताहिकका सम्पादक नवराज पहाडीको अन्तवार्ता सुनियोजित : प्रेस काउन्सिल
दियोपोस्टप्रति प्रेस काउन्सिलको विशेष अनुगमनले सुकुटे बिचका साहुजीमा रहस्यमयी खुसीयाली
बालकृष्ण बस्नेतको किर्ते सम्बन्धी समाचार २४ घण्टामा हटाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन् : ‘प्रेस काउन्सिलले पत्र पठाएर जनताको आवाज रोक्न खोजेको छ’
*अन्तरङ्ग साप्ताहिकका सम्पादक नवराज पहाडीसँग वार्ता : ‘प्रेस काउन्सिलमा पनि घुस चल्दो रहेछ’
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतको समाचार सेयर गरेको भन्दै दियोपोस्टलाई २४ घण्टे पुर्जी !
प्रेस काउन्सिलले नै फैलायो दियोपोस्टबारे झूटो खबर : हुँदै नभएको खबर मिडियामा भाइरल !
पत्रकारिताका विज्ञ भन्छन्,‘प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्ति अध्याँरोमा ढुंगा, लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप’ !
प्रेस काउन्सिलमा भत्ता ‘अनियमितता’ : ‘गैरकानुनी’ भत्ता लिने कर्मचारीको सूचीमा बालकृष्ण बस्नेत !
