प्राध्यापक पी खरेल भन्छन्, ‘काउन्सिलबारे नबोल्ने हामी ९९ प्रतिशत पत्रकार पानीमरुवा भयौँ’
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले केहीदिन अघि दोलखाबाट प्रकाशन हुँदै आएको हेर्दाहेर्दै डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन फोनमै निर्देशन दिएको अडियो रेकर्ड दियोपोस्ट डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो । आम संचार माध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरि बस्नेतले निर्देशन दिएको अडियोबारे हालसम्म काउन्सिलले कुनै प्रतिक्रिया वा जवाफ दिएको छैन । तर, संचार क्षेत्रका विज्ञ तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले यो घटनाले काउन्सिलको गरिमालाई ध्वस्त बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दियोपोस्टकर्मीसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसंचार विभागको पूर्वप्रमुख समेत रहेका खरेलले दिएको टेलिफोन अन्तर्वार्ता ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले दोलखाबाट प्रकाशन हुने हेर्दाहेर्दै डटकममा नेकपा एमालेको नेतामाथि लागेको चोरी आरोप सम्बन्धी समाचार हटाउन निर्देशन दिएको अडियो सार्वजनिक भयो । यसले काउन्सिलको गरिमामा के कस्तो असर गर्छ ?
विगत केही समय यता प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिएका गतिविधिहरु, पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका प्रेस विज्ञप्तीहरु देख्दाखेरी की त्यहाँ काम कारबाहीमा योग्यता नपुगेको देखिन्छ । कि भने नियतैमा खोट देखिन्छ । यहाँले भने जस्तो अडियो यदि फेक होइन भने काउन्सिलले त्यसरी पत्र लेख्न वा मौखिक निर्देशन दिन मिल्दैन । पहिलो कुरा सिक्नुपर्छ । नभए यहाँबाटै ज्ञान लिए हुन्छ । मनिटरिङ गर्ने त्यो पनि कहाँबाट गर्ने । यो दक्षिण एशियाको कुनै पनि प्रेस काउन्सिलले गर्दैन । यसैगरि यस किसिमको अधिकार जहाँबाट शुरु भयो डेनमार्क, नर्वेमा यस्तो छैन । बेलायतमा पनि छैन । अमेरिकामा त प्रेस काउन्सिल नै छैन । दुई तीन वटा राज्यहरुमा यो भएन है भनेर गुनासो मात्रै गर्नका लागि काउन्सिल जस्तो बनाइएको छ । नेपालको संविधान यस्तो संविधान हो कि जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चत गरेको छ । विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले यसरी संविधानमा प्रेस स्वतन्तत्रतालाई सुरक्षित गरेको छैन । कुनै पनि राष्ट्र भन्नाले मेरो दाबी जर्मनी, फ्रान्स र नर्वेका केही राष्ट्रहरु क्यानडा अमेरिका र बेलायत र दक्षिणको श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र भारत मध्ये नेपाल जस्तो अन्यमा छैन । मूल कानुन भनेकै मुलुकको संविधान हो । संविधानलाई पनि निर्देशित गर्ने प्रास्तावना हो । प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । जस्तै अमेरिकामा संविधान बनेको ४ वर्षमा पहिलो संशोधन हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन भन्ने धारा राखियो । तर, हाम्रो त प्रस्तावनामै राखिएको छ ।
कसैले मुद्दा उठाएपनि यत्तिको अधिकार दिएको भएपनि दिनै नहुने हो । यसमा ठूलो अधिवक्ता चाहिँदैन । म कानुनविद नभएपनि यसमा मेरो ज्ञान छ । प्रेस काउन्सिलले पहिलै स्पष्टिकरण माग्ने प्रचलन पञ्चायतकालमा पनि थिएन । अहिले आएर यहाँले भने जस्तै श्याल कराउने र कुखुरा हराउने जस्तै कुरा आयो । एमाले, एमाले ईत्यादी । त्यहाँ के के भइरहेको छ म पनि जानकार छु । पुरस्कार दिँदा के के भएको छ समेत म जानकार छु । त्यसकारणले यो अनुचित हो । जे भइरहेको छ ठीक भइरहेको छैन । अहिलेसम्म पछिल्ला दशकहरुलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पार्टीबाट टिका लगाएका व्यक्तिहरु सदस्य र अध्यक्ष भएका छन् । झन यस्तो भएपछि बद्नामी कमाएको हुन्छ । यो अनुचीत हो । यस्तो कार्य गरिनु हुन्न । हामीले यसरी माग्यौँ भनेर पारदर्शी तरिकाले वेभसाइटमा राख्न किन सकिँदैन ।
कसैले सम्बन्धित मान्छेले मेरो विषयमा प्रकाशित समाचार झूटो हो वा मेरो व्यहोरा यस्तो छ भनी संचारमाध्यममै खण्डन पठाएपछि सफाई दिने पहिलो हकदार संचार माध्यमको हुन्छ । मिडियाले दिएको जवाफ चित्त बुझेन भने अनि बल्ल मुद्दा अगाडी बढ्छ । होइन भने मानहानीाको मुद्दा अदालतमै हाल्ने स्वतन्त्रता छ नी । म तेस्रो पटक भन्छु । यो गलत कार्य हो । यस्तो विषयमा बोल्न नसक्ने ९९ प्रतिशत हामी पत्रकार नै नपुङ्शक भयौँ । ठीक गरेको हो प्रेस काउन्सिलले भनेपनि हुन्छ तर सुनौँ र अनुहार हेरौँ त उनीहरुको ।
किन कोही पनि बोल्दैनन यस्तो गम्भिर विषयमा ?
त्यही कारणले हरेक क्षेत्र उधोगतितिर गएको छ । अरु ठाउँमा त यसबारेमा बोल्ने स्पेस दिएको हुन्छ । ठूला मिडिया भनिएकाहरु जसलाई अहिले नयाँ भाष्य निर्माण गरेर १२ भाई भनिन थालेको छ, १२ भाई भन्दा धेरै छन् । उनीहरुले मिडियाका बारेमा कुनै विषय नै बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । न्युनतम तलब दिएका छैनन् कुरा उठ्छ र आफै पर्छु भनेर बोल्दैनन् । त्यस कारण नेपाल अनौठो मुलुक हुन गयो । भन्नेबेलामा लोकतान्त्रिक मुलुक भन्ने, संविधान असाध्यै लोकतान्त्रिक हुने तर व्यवहारमा भने अधिनायकवादी बन्दै गएको अवस्था छ । अधिनायकवादको अनुसरण गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वस्तफूर्त गलत बाटोमा छ । यो बेठिक भयो ।
नाम मात्रै प्रेस काउन्सिल राखेर हुँदैन । हामीले अरु केही नसकेपनि दैवले जान्दछ भन्थे हामीले भेद खुलाएर इतिहासको रकेर्ड राख्नुपर्छ । हामी पेलेको पल्यै गर्छु भन्ने यीनीहरुको (काउन्सिलको) होला । यहाँका सदस्यहरुले भोलीको दिनमा अब यो खानुपर्छ, त्यसपछि यो खानुपर्छ भन्ने होला । पेस काउन्सिलकै इतिहासमा ४६ सालपछि सँधै पार्टीका सदस्य भएका व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष बनेको उदाहरण नै छ । दुखको कुरा यस्तो विषयमा बोल्ने कोही छैन । म ठूलो मान्छे होइन तर, अरु म भन्दा गतिला छन् नी खोई उनीहरुले बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् किन ? यस्तो विषयमा बोल्ने हिम्मतै नगर्ने पानी मरुवाहरु पत्रकार भएर बेहाल भयो । यो दुखको कुरा हो ।
संविधानले समाचारमाथिको प्रतिबन्ध कल्पना गरेको छैन तर, प्रेस काउन्सिलले समाचार नै हटाउन पत्राचार गर्दै आएको छ नी ?
मैले अगाडी पनि भनेँ उसले यस्तो काम गर्ने होइन । पीडित पक्ष हुँ भनेर जसले दाबी गरेको छ उसले सम्बन्धित संचार माध्यममा खण्डन मार्फत करेक्सन गर्ने हो । यो मेरो होइन यी यी कारणहरु छन् भनेर करेक्सन गर्न लगाउने हो । हामीले जे लेख्यौँ त्यो ठीक छ भन्न सम्पादकहरुले पाउँछन् र गल्ती भएको छ भने सम्पादकहरुले क्षमायाचना गर्नुपर्छ । पहिलो प्रक्रिया र हुनुपर्ने नै यही हो । कुनैदिन विष्फोटक स्थिति आयो र परिवर्तिन आयो भने जम्मैलाई ल्याएर उभ्याइन्छ । के गरेको यो भनेर सोधिन्छ र एकएक खुलाइन्छ । यो गलत काम हो । मान्छेलाई समय लाग्छ झमेलामा किन लाग्ने भनेर होला । मुद्दा गर्ने हो भने त्यसै जीत हुन्छ । तर, यस्तो खालको मुद्दामा वर्षौं लाग्छ ।
काउन्सिलले उजुरी कारबाहीको नाममा एउटा कार्यविधि पनि बनाएको रहेछ । त्यसलाई २ पटक संशोधन गरेको रहेछ । पछिल्लो समय त २९ बुँदाभन्दा बढी संशोधन गरेको देखिन्छ । त्यहाँ संचारमाध्यम विरुद्ध ३ वटा उजुरी संख्या पुगेको आधारमा अनुगमन हुने निर्धारण गरिएको छ । यसले वैधता पाउँछ ?
अल्ट्रा भायस भन्छ संविधानमा । यो संविधानसँग बाझिने गरि यस्तो बनाउन मिल्छ ? यीनीहरु तोरी लाउरे हुन् । पूर्ण रुपमा न्यायिक रुपमा हेर्ने त अदालत नै हो नी । यो निकाय त भोलेन्टिर स्पिरिटबाट आउनुपर्ने निकाय हो । सम्झाउने र आचारसंहिता अनुसार अगाडी जाने हो । कुनै मुलुकमा त यो काम छैन भनेर फाल्दिए ।
उनीहरुले गोप्य रुपमा राखेका कार्यविधि यदि बाहिरै देखाएपनि अवैध हो । भोली अरुलाई अफ्ट्यारो पार्छन् यही नजिर अनुसार यही व्यवस्थामा । भने अर्को दलको आयो भने यो चाहीँ एमाले निकटको रहेछ यसलाई यसो गरौँ भन्न आउन सक्छ । यसैकारण यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । मानहानी भयो भने कानुनतिर जाने हो । अरु मुलुकमा पनि त्यही हो । हामी यहाँ जे पनि अमेरिका र बेलायत भारतको उदाहरण दिने गरिन्छ । तर, त्यहाँ यस्तो छैन । यस्तो कार्यविधिले संविधानमाथि प्रहार हुन्छ र संविधानमाथि बितृष्ण जन्मिने यस्तै गतिविधिले हो ।
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतसहितका पदाधिकारीले लगाएको ‘कोट’मा महालेखाको ‘खोट’ !
बालकृष्ण बस्नेतको किर्ते कागजात मुद्दा गिजोल्दै प्रेस काउन्सिल : फैसला नहुँदै दुई थरी पत्राचार !
बालकृष्ण बस्नेतको किर्ते मुद्दामा फैसला सुनाएको प्रेस काउन्सिलले भन्यो,‘मुद्दा चलिरहेको छ’
अन्तरङ्ग साप्ताहिकका सम्पादक नवराज पहाडीको अन्तवार्ता सुनियोजित : प्रेस काउन्सिल
दियोपोस्टप्रति प्रेस काउन्सिलको विशेष अनुगमनले सुकुटे बिचका साहुजीमा रहस्यमयी खुसीयाली
बालकृष्ण बस्नेतको किर्ते सम्बन्धी समाचार २४ घण्टामा हटाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन् : ‘प्रेस काउन्सिलले पत्र पठाएर जनताको आवाज रोक्न खोजेको छ’
*अन्तरङ्ग साप्ताहिकका सम्पादक नवराज पहाडीसँग वार्ता : ‘प्रेस काउन्सिलमा पनि घुस चल्दो रहेछ’
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतको समाचार सेयर गरेको भन्दै दियोपोस्टलाई २४ घण्टे पुर्जी !
पत्रकारिताका विज्ञ भन्छन्,‘प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्ति अध्याँरोमा ढुंगा, लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप’ !
प्रेस काउन्सिलले नै फैलायो दियोपोस्टबारे झूटो खबर : हुँदै नभएको खबर मिडियामा भाइरल !
